मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको छ । राजनीतिक सौदाबाजीका करण सभामुख चयन प्रक्रिया पेचिलो बनेको हो ।

सभामुख चयनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले कार्यतालिकासमेत जारी गर्न सकेको छैन, जसले कानुनी र संवैधानिक जटिलता थपिदिएको छ । संविधान अनुसार सभामुख वा उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा सभा सञ्चालनको १५ दिनभित्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर, उक्त समय सीमा अनुसार सभामुख चयनका लागि बागमती प्रदेश सभाले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

गत चैत २४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा तत्कालीन सभामुख भुवन कुमार पाठकको राजीनाबारे जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसार वैशाख ८ गतेभित्र सभामुख चयन प्रक्रिया थाल्नु पर्ने थियो, तर दलहरूबिच सहमति हुन नसक्दा सभामुख चयनका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान हुन सकेन ।

बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले उपसभामुख सक्रिय रहेको अवस्थामा सभामुखको अनुपस्थितिलाई पूर्णतः असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरूबिचको खिचातानीले सभामुख चयन प्रक्रिया प्रभावित भएको प्रस्ट पारे ।

संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिकाको छाया व्यवस्थापिकामा पर्ने गरेको उपसचिव चापागाईंले बताए । संविधानको धारा १८२ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालको अवस्थालाई सत्ता पक्षले फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संसदीय व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरे पनि कार्यपालिकाको छाया सभामा पर्छ । अहिले कुनै पनि एउटा दलको बहुमत नभएको र अन्य दलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा राजनीतिक सौदाबाजीले सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानले १५ दिनभित्र चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर बाध्याकारी अवस्था भने गरेको देखिँदैन । त्यसैले अहिले उपसभामुखले सभामुखको हैसियतमा काम गरिरहनुभएकाले यस अवस्थालाई संविधानको बर्खिलाप नै भन्न मिल्दैन ।’

लामो समयसम्म सभामुख पद रिक्त राख्नु राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको दृष्टिले उचित नहुने उपसचिव चापागाईंको भनाइ छ । प्रदेश सभामा अनन्तकालसम्म सभामुख चयन नगर्नु भनेको सभा निष्कृय भएको सन्देश प्रवाह गर्नुजस्तै हुने उनले बताए । उनका अनुसार सभामुख चयनको विषय राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र संविधानलाई क्रियाशील बनाउने विषयसँग जोडिएको छ ।

सभामुख चयनमा समय सीमा छैनः एमाले
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले प्रदेश सभाको सभामुख चयनका लागि कानुनी रूपमा तत्कालै अनिवार्य समय सीमा (डेडलाइन) नरहेको व्याख्या गरेको छ । सभामुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा निश्चित दिनभित्रै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको एमालेको दाबी छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार सभामुख चयनको विषयलाई राजनीतिक समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए । सभामुख चयन प्रक्रियाका बारेमा संविधानमा कानुनी व्यवस्था तथा समय सीमा बाध्यकारी नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सभामुख चयनको कानुनी व्यवस्था त्यस्तो हार्ड एण्ड फास्ट छैन । निर्वाचन प्रक्रिया घोषणा गरेको १५ दिनभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था हो । तर अहिले निर्वाचन प्रक्रिया नै घोषणा भएको छैन । त्यसैले अहिले नै हतार गरिहाल्नुपर्ने र बितिहाल्ने अवस्था छैन,’ थपलियाले भने । उपसभामुख पद बहाल रहेको र सदनको कामकारबाही चलिरहेकाले सभामुख चयनमा हतारो गर्नुभन्दा पनि दलहरूबिचको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु मुख्य विषय रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

एमाले सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले सभामुख चयनको समय सीमाका विषयमा संविधानमा स्पष्ट १५ दिनको बाध्यकारी व्यवस्था नदेखिएको बताए । सभामुख चयनका विषयमा कानुनी अड्चन नभएकाले सत्ता साझेदार दलहरूबिच मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको बाँडफाँटमा सहमति भएपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने एमालेको रणनीति रहेको उनले जनाए ।

‘सामान्यतया सभामुखले राजीनामा दिएपछि सूचना टाँसेको वा सदन बसेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्ने अभ्यास छ । अहिले २४ गते सदनको बैठक बसेकाले ९ गतेसम्मको समयलाई आधार मानिएको भए पनि संविधानमा स्पष्ट रूपमा यति नै दिनभित्र गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । त्यसैले यसलाई अलि पर सार्न पनि सकिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘हाउस बसेर जानकारी गराइसकेपछि १५ दिनभित्र भन्ने एउटा व्याख्या हो, तर यो समय सीमालाई दलीय सहमति र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्पहरू हामीसँग छन् ।’

वैशाखभित्रै सभामुख चयन गर्छौंः मुख्यमन्त्री बानियाँ

बागमती प्रदेशको सभामुख चयन वैशाख महिनाभित्रै टुङ्ग्याइने मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बताए । केही प्राविधिक तयारी र पार्टीको आन्तरिक व्यस्तताका कारण ढिलाइ भए पनि वैशाख महिनाभित्र सभामुख चयन गरिने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सभामुख नहुँदैमा संसदको गतिविधि रोकिने अवस्था नरहेको बताए । संसदको काम–कारबाहीमा सभामुखको अनुपस्थितिले तात्विक असर नपारेको उनको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्था र १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने प्रावधान मुख्यतया संसद् स्थापनाको सुरुवाती चरणका लागि भएको उनले बताए ।

‘सभामुख नहुँदा संसदको गतिरोध भएको छैन । गतिविधि चलिरहेकै छ । सभामुख चयनलाई ठुलो विषय बनाएर प्रोपागाण्डा गर्नु आवश्यक छैन । संसदको सुरुवाती चरणमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता ग्रहण गरेको १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी व्याख्या छ, तर अहिलेको अवस्थामा यसले खासै प्रभाव पार्दैन,’ उनले भने ।

सभामुख चयनमा राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ । सत्ता पक्षभित्रका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समेत दाबी रहेकाले अधिकतम राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसदलाई सहज रूपमा चलाउन सक्ने व्यक्तित्व चयन गरिने उनले बताए ।

सभामुखमा नेकपाको दाबी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बागमती प्रदेश सभाको रिक्त सभामुख पदमा आफ्नो दलको सशक्त दाबी रहेको बताए । उनले सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा सभामुख चयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको प्रस्ट पारे ।

कांग्रेस र एमाले दुवैले सभामुख पदमा दाबी गरिरहेको र आपसी खिचातानीका कारण निर्णय हुन नसकेको ढकालको भनाइ छ । नेकपा अहिल्यै सरकारमा जाने पक्षमा नरहेको प्रस्ट पार्दै उनले प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दलको हैसियतले सभामुख पद नेकपाले पाउनुपर्ने बताए । कांग्रेस र एमाले पनि सत्तामै रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सन्तुलनका लागि पनि सभामुख नेकपाले पाउनु पर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उनले प्रस्ट पारे । उक्त विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवैसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘कांग्रेसले सभामुख आफैँले लिने निर्णय गरेको छ भने एमालेले पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सभामुख छोड्न चाहेको छैन । यही शक्ति सङ्घर्षले गर्दा सभामुख चयनको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिलेको सरकारले न त प्रदेश सभा व्यवस्थित रूपमा चलाउन सकेको छ, न बजेट कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छ । यस्तो असफल सरकारमा सहभागी भएर हामी अपजस लिन चाहँदैनौँ । हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन चाहन्छौँ,’ ढकालले भने ।

संविधानको धारा १८२ अनुसार प्रदेश सभा सुचारु भएको १५ दिनभित्र सभामुख चुनिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ढकालले बताए । सत्ता पक्षले पहिलो बैठकको गलत व्याख्या गरिरहेको भन्दै उनले संविधानको मर्म अनुसार १५ दिनभित्रै निकास दिन सत्तारुढ दल असफल भएको दाबी गरे । सरकार संविधानको मर्म अनुसार चल्न नसक्दा संवैधानिक शून्यता सिर्जना हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।