सुर्खेत । बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा भने सुधार ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को ९ महिनामा प्रदेश सरकारले ४८ करोड ३ लाख ९५ हजार ८६२.५८ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ४१ करोडको हाराहारीमा आम्दानी गरेको थियो । यो पटक झन्डै ७ करोडले आम्दानी वृद्धि भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । सोही लक्ष्यलाई आधार बनाएर चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो ।

असार मसान्तसम्म बजेटमा राखिएको लक्ष्य भेट्टाउन नसके पनि विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै आम्दानी हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द बताउँछन् । सबै तथ्य तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्षको भन्दा ८–१० करोड बढी आन्तरिक आम्दानी बढ्ने उनले बताए ।

‘हामीले रोयल्टी लगाएर ९६ करोड लक्ष्य राखेका हौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘८० करोड त नपुग्ला, तर ७४–७५ करोडसम्म पुग्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

गत वर्ष ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ६५ करोड ९४ लाख आम्दानी गरेको थियो ।

यसअघि प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरेको छ । उक्त वर्ष ८३ करोड ६२ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार बराबर आम्दानी गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् विगतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य र प्रगतिः

                                  नोटः जम्मा आम्दानीमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको आम्दानी जोडिएको छैन ।

यसकारण आयो आन्तरिक आम्दानीमा सुधार

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार यो वर्ष थुप्रै शीर्षकमा करका दायरा बढाइएको थियो । त्यसपछि बेरुजु उठाउनेमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गरिरहेको छ ।

‘समितिको पटक–पटकको निर्देशनपछि बेरुजु असुलीमा पनि राम्रो पैसा आएको छ,’ चन्दले भने, ‘त्यसपछि कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा वनको रोयल्टीमा पनि आम्दानी भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२’ मा सबैभन्दा उल्लेखनीय र प्रदेशको राजस्वमा सुधार ल्याउन सक्ने व्यवस्थाका रूपमा ‘वन क्षेत्रको बिक्री–वितरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’लाई लिइएको थियो ।

प्रदेशको सम्पूर्ण संरचना र बजेट वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खर्च हुने तर त्यसबाट उठेको राजस्व रोयल्टीका रूपमा सङ्घीय सरकारमा जाने पुरानो प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने प्रावधान नै ल्याइयो ।

‘वनको सम्पूर्ण संरचना, बजेट र व्यवस्थापन प्रदेश मातहत छ, तर राजस्व भने रोयल्टीको रूपमा सबै केन्द्रमा जाने अवस्था थियो,’ वरिष्ठ राजस्व अधिकृत चन्दले भने, ‘त्यसैले प्रदेशभित्रको वन पैदावारको बिक्री–वितरण (जस्तै, उपभोक्ता समितिले बिक्री गर्दा लाग्ने शुल्क) प्रदेश सञ्चित कोषमै जम्मा हुने गरी विशेष व्यवस्था गरेका छौँ ।’

वन क्षेत्रका अधिकारीहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा पनि २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

९ महिनाको अवधिमा भने वन क्षेत्रको अन्य आय र वन क्षेत्रको रोयल्टी शीर्षकमा झण्डै ८ करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो पहिलो वर्ष हो, आगामी वर्षदेखि निरन्तर सुधार र व्यवस्थित गर्दैै जान सकिने हुँदा अबका वर्षमा यो शीर्षकमा आम्दानी वृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

राजस्व अधिकृत चन्दका अनुसार, यो वर्ष घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर पनि केही वृद्धि भएको छ भने यातायातको क्षेत्रमा पनि सुधार छ ।

यो वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरबाटै सवारी लाइसेन्स दिन सुरु गरेका छ । गत वर्ष बिचमा लाइसेन्स वितरण सेवा बन्द भएको थियो । राजस्वका अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि फराकिलो बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।

छुट्टै राजस्व शाखा नै स्थापना गरेर भइरहेको छ काम

प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व शाखा तथा राजस्व परामर्श समिति बनाएर राजस्वका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिमा ४ वटा उपसमिति पनि बनाइएको छ । राजस्व परामर्श समितिले राजस्व सुधारसँगै अन्य राजस्व पहिचानका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ ।

राजस्वका स्रोत व्यवस्थित गर्ने, पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व शाखा स्थापना गरिएको हो । विगतभन्दा करमा निकै कडाइ पनि गरिएको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो छाड्न नपाइने नीति लिएको छ । यदि कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिबाना तिर्नुपर्ने छ ।

१० रोपनीसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । यस्तै, १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक १ हजार र २० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना (कर) तोकिएको छ ।