काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन रोकेर सरकारले एकै पटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ । 

जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलदेखि कानुनी, संवैधानिक र संसदीयम मामलाका जानकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् । तर सरकार पक्षले भने जनाका काम छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरिहरेको छ । 

सरकारको उक्त दाबीसँग प्रमुख प्रतिपक्षसहित संसदमा विपक्षीको भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरू सहमत हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले तत्काल सिफारिस अध्यादेशहरू फिर्ता गरेर संसद् अधिवेशन बोलाउन तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । 

बुधवार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपासहितको बैठकले सरकार र राष्ट्रपतिलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

विपक्षी चार दलले आज बिहीबार पनि समसामयिक घटनाक्रम र जल्दाबल्दा  विषयहरूमा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्दछन् ।

बिहान ११ बजेपछि हुने विपक्षीहरूको बैठकमा अध्यादेश, सुकुमबसीमाथिको धरपकड लगायतका विषयमा छलफल हुने नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता डा. प्रेम दंगालले जानकारी दिए । 

‘समसामयिक विषयहरू अध्यादेश, सुकुमबासी तथा भूमिहीनको समस्या लगायतमा धारणा बनाउन बैठक बोलाइएको हो’, डा.दंगालको भनाइ छ । 

यता सरकारले अध्यादेशको बाढी लगाएको अवस्था र विपक्षीले ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न गरेको आग्रहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दबाबमा परेका छन् । अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता र विपक्षीको अस्वीकृत गर्न दिएको सुझावको दोहोरो दबाबमा परेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श गर्न लागेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएर छलफल गर्न लागेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । 

अध्यादेशबारे आज राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारले ती बाहेक अन्य अध्यादेश पनि सिफारिसका लागि पाइपलाइमा राखेको बताइएको छ । 

राष्ट्रपति पौडेल दबाबमा परेकै बेला कतिपयले उनको भूमिका के हुन्छ ? भनेर समेत चासो राख्न थालेका छन् । संविधान त सरकारको सिफारिस सेरोमोनियल राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसी, ललित बस्नेतलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।