सुदूरपश्चिमको कानुन मन्त्रालयको बजेटमा खेलमैदान र विद्यालय भवन
सारांश
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- मन्त्रालयले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, र खेलकुदका विभिन्न योजनाहरूमा सबैभन्दा बढी बजेट केन्द्रित गरेको छ, जसमा अस्पताल, विद्यालय भवन, क्याम्पसका हल र खेलमैदान निर्माण समावेश छन् ।
- कानुन मन्त्रालयले प्रहरी चौकी, कारागार भवन, सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक निर्माण, नयाँ गाडी खरिदमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ भने विपद् व्यवस्थापन र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि बजेट निकै कम छुट्याएको छ ।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा मन्त्रालयको आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका योजनाहरू बढी देखिएका छन् ।
शान्ति सुरक्षा, कानुन निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र भौतिक पूर्वाधारका खुद्रे योजनाहरूमा बजेट छरेको देखिएको हो ।
मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा केन्द्रित गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका लागि दुई वटा शीर्षकमा ५–५ करोड गरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने विद्यालय भवन निर्माणका दर्जनौँ योजना यस मन्त्रालयमा परेका छन् । लम्कीचुहाका नेपाल राज्य कर्णाली मावि, राज्य मावि थापापुर, सरस्वती मावि, जनता मावि चौरपुर, नवनिर्वाण मावि, जीवनदीप आविका लागि १९–१९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै लम्की बहुमुखी क्याम्पसको अडिटोरियम हलका लागि ७५ लाख र ई–लाइब्रेरीका लागि १ करोड रुपैयाँ कानुन मन्त्रालयले खर्च गर्दैछ । सहिद स्मृति मावि, बाल कल्याण मावि र सामुदायिक मण्डलको भवन निर्माणमा पनि १९–१९ लाख छुट्याइएको छ ।
खेलकुद परिषद्ले गर्ने काममा हात हाल्दै मन्त्रालयले लम्कीचुहा–३ को क्रिकेट मैदानका लागि १ करोड, चिसापानी फुटबल मैदानका लागि १९ लाख र थकालपुर खेल मैदानका लागि ३८ लाख विनियोजन गरेको छ । साथै, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको भौतिक निर्माणमा ४५ लाख ६० हजार, पञ्चकोशी सामुदायिक भवन र जेष्ठ नागरिक पुस्तकालय निर्माणमा पनि १९–१९ लाख खर्च गरिँदै छ ।
मन्त्रालयले भवन निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । कञ्चनपुर कारागार भवनका लागि ३ करोड, लागुऔषध पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि १ करोड र विभिन्न जिल्लाका प्रहरी चौकीका लागि अर्बौँ बजेट छ । बाजुरा, बझाङ, अछामको मुयाचौर, बैतडीको पुर्चौंडी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकलगायत दर्जनौँ स्थानमा प्रहरी चौकी, मेस र ब्यारेक निर्माणका लागि १५ देखि ४० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल निर्माणका लागि ३८ लाख र विभिन्न ब्यारेकका लागि पनि मोटो रकम छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिदमा ठुलो रकम खर्च गर्दै छ । पदाधिकारीका लागि सवारी साधन किन्न १ करोड ८० लाख, विद्युतीय सवारीका लागि ३८ लाख, बडगोरिया र जानकी गाउँपालिकाका लागि भ्यान खरिद गर्न १ करोड ६० लाख र मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयको हल स्तरोन्नति, फर्निचर र एसी खरिदमा पनि लाखौँ खर्च गरिँदै छ ।
बाढी र डुबानको जोखिम रहेको सुदूरपश्चिममा विपद् व्यवस्थापनका मुख्य काममा भने बजेट निकै कम छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण सूचना प्रकाशनका लागि जम्मा १ लाख ७० हजार र ड्रोन खरिदका लागि ६ लाख ४६ हजार मात्र छ । बाढी पूर्वसूचना उपकरणका लागि १५ लाख २० हजार छुट्याइएको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रतर्फ, पत्रकारको दुर्घटना बीमाका लागि २ लाख ५५ हजार, दलित पत्रकारको क्षमता विकासका लागि १ लाख ७० हजार र लेखन वृत्तिको लागि ८ लाख ५० हजार मात्र विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम र कञ्चनपुरको भवन तथा स्टुडियो निर्माणका लागि भने ११–११ लाख ४० हजार छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि 'चालकसँग मालिक' कार्यक्रम ४ लाख २५ हजार, डिजिटल सुदूरपश्चिम फ्रेमवर्क १७ लाख, र सीमा नाकामा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ४ लाख २५ हजार जस्ता कार्यक्रम पनि राखेको छ ।
दलित र विपन्न विद्यार्थीलाई कानुन अध्ययनका लागि ६ लाख ३८ हजार र स्नातक तहका लागि २ लाख १३ हजारको छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि समावेश छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फिलिपिन्सको विद्यालयमा गोलीबारी, तीन विद्यार्थीको मृत्यु
-
विष्णु पौडेल पक्राउबारे जिप्रकाले दियो औपचारिक जानकारी
-
लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने १० चालक हेटौंडाबाट पक्राउ
-
पोखरा लेकसाइड नजिकै दुर्घटना, एक युवकको मृत्यु
-
राहदानी छपाइमा १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचारः कसलाई कति बिगो मागदाबी ?
-
अन्योलमै बित्यो दिन, न सुरु भयो बन्दसत्र न प्रकाशन भयो नामावली (तस्बिरहरू)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण