काठमाडौँ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति र सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिबिच  निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयमा आज सोमबार छलफल भएको छ । 

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) को एक प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक सङ्गीता ओझा र उप–कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

छलफलका क्रममा सम्पूर्ण निजी लगानीका संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउने विषयमासंवाद भएको थियो । कोषका पदाधिकारीहरूले विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबै सरकारी तथा स्थानीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आश्वस्त पारेका छन् । 

अबका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रलाई कक्षा ८ र कक्षा १० को परीक्षा फाराम भर्नु पूर्व, विद्यालयको लेखापरीक्षण र कर फर्छ्योट गर्दा तथा विद्यालयले प्राप्त गर्ने विभिन्न सरकारी सेवा, सुविधा, सहुलियत, नवीकरण एवं सिफारिसहरूमा अनिवार्य आधार बनाइने भएको छ । साथै, कोषमा दर्ता नहुने विद्यालयहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनुगमन, कारबाही तथा दण्डात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी समेत कोषका तर्फबाट दिइएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापा र महासचिव भुपाल उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भई नियमावली समेत लागू भइसकेको अवस्थामा पनि अधिकांश निजी विद्यालयहरू कानुनविपरीत कोषमा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । हाल देशभर रहेका करिब आठ हजार निजी विद्यालयहरूमध्ये दुई हजारभन्दा कम मात्र कोषमा दर्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै युनियनले यसबाट लाखौँ शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारमा गम्भीर आघात पुगेको ठहर गरेको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि इष्टुले संस्थागत विद्यालयहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको र योगदान रकम अद्यावधिक रहेको प्रमाण अनिवार्य समावेश गर्ने व्यवस्था गरी आयकर तथा कर फर्छ्योट प्रक्रियासँग आबद्ध गर्न माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा ऐनबमोजिम कोषमा दर्ता नहुने र योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई तत्काल पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुगमन, निरीक्षण, कारबाही तथा दण्डात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ । ऐनअनुसार कोषमा दर्ता नहुने रोजगारदातालाई एक लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै युनियनले कानुन उल्लङ्घन गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ । उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै कोषका पदाधिकारीहरूले विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबै सरकारी तथा स्थानीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।