मितव्ययिताका नाममा कर्णालीका स्थानीय तहलाई नेपालगञ्जमा तालिम
सुर्खेत । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह (सबै)लाई दिन लागेको एउटा तालिम मितव्ययिताका नाममा सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज सारिएको छ ।
वैशाख २४ र २५ गते महालेखाले ‘स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा बजेटिङ, खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदन लगायत प्रणालीमा भएको पछिल्लो अद्यावधिक विषयमा अभिमुखीकरण तालिम’ दिँदैछ ।
कर्णालीका स्थानीय तहलाई दिन लागेकाले त्यसका लागि सुरुमा वीरेन्द्रनगरको शुभ होटलमा तालिम आयोजना गर्ने परिपत्र जारी भयो । शुभ कर्णालीको ठुलो होटलमा पर्छ ।
तर, वैशाख १५ गते उक्त तालिम नेपालगञ्ज गर्ने गरी उर्दी भएको छ । एक पत्र जारी गर्दै महालेखाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खर्च मितव्ययिताका लागि तालिम, कार्यक्रम सरकारी हलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने परिपत्र अनुसार, प्रदेश सुशासन केन्द्र नेपालगञ्ज गर्ने भनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशभित्र हुनुपर्ने कार्यक्रम मितव्ययिताको नाममा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज राखेपछि प्रश्न उठेको छ । नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट ४ घण्टाको सवारी दुरीमा पर्छ । त्यसो हुँदा थप खर्च बढ्छ नै ।
सुर्खेतमै पर्याप्त मात्रामा सरकारी हल रहे पनि नेपालगञ्ज सारेर मितव्ययिताका नाममा अनावश्यक खर्च थपेको भन्दै सुर्खेत–२ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले प्रश्न उठाएका छन् । सुर्खेतमा सिटी हल, प्रदेश सुशासन केन्द्रका साथै जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल, प्रदेश सरकारका केही हल छन् ।

‘कर्णालीका स्थानीय तहका लागि नेपालगञ्जमा तालिम मितव्ययिता कि अनावश्यक खर्च ?,’ उनले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाए, ‘यस निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेला यस्ता कार्यक्रमले उल्टै आर्थिक भार बढाउने देखिन्छ ।’
कर्णालीकै राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा पर्याप्त सरकारी सभाहल, तालिम केन्द्र र आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै किन नेपालगञ्ज रोजियो ? भन्दै सापकोटाले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट सहभागीहरूलाई प्रदेश बाहिर लैजाँदा हुने यातायात, बसोबास, दैनिक भत्ता लगायत खर्च कसरी मितव्ययी हुन सक्छ ? प्रदेशभित्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहज, सस्तो र समयमै सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थामा यस्तो निर्णयको औचित्य के हो ?’
सार्वजनिक स्रोतको उपयोग पारदर्शी, न्यायोचित र मितव्ययी हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको सापकोटाले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
२०२६ विश्वकपमा चम्मिन तयार १२ किशोर खेलाडी
-
बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी
-
पश्चिम बंगालमा बुलेट ट्रेन परियोजना घोषणा
-
घानामा आलोचकहरूको बढ्दो गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चिन्ता
-
प्रधानमन्त्रीको बालेनको अभिव्यक्तिविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
-
विश्वभरका साना जलाशयको क्षमता घट्दै : अध्ययन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण