काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै 'न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब किसानले प्रमुख बालीहरू लगाउनुपूर्व नै त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउनेछन्। 

सरकारले विशेष गरी धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीको मूल्य बाली लगाउनु अगावै तोक्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरेको छ। यसले किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र कृषि उत्पादनमा थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ।

निर्देशिकाले विभिन्न बालीका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ। कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेस गरिने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै गहुँका लागि साउन ३० सम्म सर्वेक्षण सकेर असोज ३० गतेसम्म मूल्यको अन्तिम सिफारिस गरिनेछ। चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि मङ्सिरदेखि वैशाखसम्मको अवधिभित्र अध्ययन र मूल्य सिफारिसका चरणहरू पूरा गरिनेछ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो निर्देशिकाले बजारमा हुने मूल्यको अनिश्चितता हटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। सरकारले बाली रोप्नुअघि नै मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको यो कार्यतालिकाले किसानलाई कुन बाली लगाउँदा कति फाइदा हुन्छ भन्ने निर्णय लिन सहज बनाउनेछ। 

विशेष गरी उखुको खरिद मूल्य र अन्य प्रमुख बालीको समर्थन मूल्य निर्धारणमा हुने ढिलाइलाई यस निर्देशिकाले अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।