काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलका विषयमा वर्तमान सरकारले लिने निर्णयलाई सरोकारवालाले निकै चासोका साथ हेरेका छन् । 

पछिल्लो चार महिनायता उद्योगको विद्युत् बक्यौता असुलीमा खासै प्रगति भएको थिएन । तर, नयाँ सरकार बनेसँगै एक साताअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता बुझाउन उद्योगहरूलाई पुनः पत्राचार गरेको छ । 

प्राधिकरणले ताकेता गरे पनि उद्योगीहरू भने अझै बक्यौताको किस्ता बुझाउन तयार देखिएका छैनन् । करिब १० वर्षदेखि बल्झिएको यो विवाद समाधान गरी साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउने मुख्य जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको काँधमा आएको छ ।

दुई तिहाइ मत नजिकको सरकारले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता असुली अहिले र कसरी उठाउँछ भन्ने विषय आम नागरिकले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

यहीबिचमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद सुल्झाउने स्वायत्तता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सबैले चासोका साथ हेरेको विषय विद्युत् बक्यौता उठाउने अधिकार र जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणकै भएको बताए । 

उनले विवाद समाधान गरी बक्यौता रकम उठाने प्राधिकरणलाई स्वायत्त रूपमा अधिकार दिने नीति मन्त्रालयको रहेको बताए । उनले त्यहाँबाट विवाद समाधान हुन नसके महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मन्त्रालयले छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको बताए । 

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम विवाद लामो समयदेखिको हो । त्यसैले बक्यौता विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई समाधान गर्ने जिम्मा दिन्छ ।’ 

मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा भएका निर्णय, अदालतका फैसला र विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर मन्त्रालयले कदम चाल्ने स्पष्ट पारे । कार्यकारी निकायका रूपमा मन्त्रालयले निर्णय गर्दा ठोस आधार चाहिने भएकाले प्राधिकरणलाई स्वायत्तता दिने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले केही उद्योगले पैसा तिरेको कुरा पनि आएको छ । यदि यो विषय झन् पेचिलो र गाह्रो भयो भने हामी महालेखा र अख्तियारसँग कुरा गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका जिम्मेवार निकायहरूलाई स्वायत्तता दिने र काम नगरे जबाफदेही बनाउने नीति मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत नै १७ हजार जति राष्ट्रसेवक कर्मचारी कार्यरत छन् । तर किन काम भइरहेको छैन ? अब व्यक्तिवादी होइन, प्रणालीमा आधारित काम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

लोडसेडिङका बेला थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा प्रयोग गरेको विद्युतको करिब साढे सात अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उक्त बक्यौताका विवाद लामो समयदेखि कायमै छ ।

२०७२ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारले उक्त विवाद समाधान गर्न सकेका छैनन् । तर अन्तरिम सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूलाई पहिलो किस्ता तिर्न बाध्य बनाएका थिए । तर, पहिलो किस्ता बुझाए पनि घिसिङ बाहिरिएसँगै बक्यौता असुली अन्योलमा नै थियो । 

तत्कालीन समयमा मुलुक चरम लोडसेडिङको मारमा थियो । सर्वसाधारण नागरिक १८ घण्टासम्म अँध्यारो राखेर प्राधिकरणले उद्योगधन्दाहरूलाई विद्युत् विशेष व्यवस्था गरेर विद्युत् दिएको थियो । प्राधिकरणले त्यो बेलामा उद्योगहरूलाई थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

यो सुविधा लिने ग्राहकको सङ्ख्या दुई सय ५० भन्दा बढी थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा ती उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको प्रिमियम शुल्कबापतको रकम नै अहिले साढे सात अर्ब पुगेको हो । 

जसअनुसार धेरै उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाएका छन् भने दोस्रो किस्ता बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

यसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो रकम असुल गर्नुपर्ने औँल्याइसकेको छ । अदालतका विभिन्न आदेश र विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूले पनि यो बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा नै आधार दिएका छन् ।

विभिन्न आधारमा उद्योगहरूसँग प्राधिकरणले महसुल उठाउन विगतमा समेत बारम्बार ताकेता गरेको थियो । अहिले पनि गरिरहेको जनाएको छ । त्यति मात्रै नभएर व्यवसायीहरूले माग गरेअनुरूप पुनवरलोकनमा जाने बाटोसमेत खुलेको छ ।

केही उद्योगी पुनरवलोकनका लागि समेत गएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगमा समेत न्यायका लागि भन्दै गएका छन् । आयोगले केही उद्योगको निवेदन नै खारेजसमेत गरिसकेको छ । आयोगले निवेदन खारेज गरेसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुला भएको हो । 

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधासहित २ कात्तिकसम्मको समय दिएको थियो । तर उक्त समयसीमाभित्र ३१ मध्ये केबल ६ उद्योगले मात्र प्रक्रियामा चासो देखाए, जोसँग पहिले नै अदालतको अन्तरिम आदेश थियो । बाँकी २५ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको थियो ।

लाइन काटिएपछि उद्योगी र सरकारबिच पुनः खिचातानी सुरु भयो । कात्तिक १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिच एउटा सहमति भएको थियो ।

जसमा उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने र सरकारले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । तर उद्योगीहरूले सो पहिलो किस्तालाई धरौटी मात्र मान्ने दाबी गरे र दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् । फलस्वरूप, मङ्सिरदेखि यो असुली प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले प्राधिकरणले पुनः उद्योगहरूलाई बक्यौता बाँकी रकम बुझाउन पत्राचार गर्दै ताकेता गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले ताकेता गरेसँगै केही उद्योग सम्पर्कमा आएको जानकारी आफूलाई आएको ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

पछिल्लो कारबाहीपछि ३५ उद्योग किस्ता तिर्न राजी भएका थिए । तर तीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता तिरेर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि अन्य ३४ उद्योग पनि अहिलेसम्म सम्पर्क नआएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

रिलायन्ससहित सात उद्योगहरू अहिले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । हाल सरकारी, किस्ता रोकेका, अदालतबाट स्टे–अर्डर ल्याएका र सम्पर्कमै नरहेका गरी कुल ४६ वटा उद्योगको साढे सात अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा कुल ५८ वटा उद्योग बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा थिए । ५८ मध्ये केवल १२ उद्योगले मात्र आफ्नो सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेका छन् । दुईवटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगले बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।