काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छिन्। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।

सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने मुख्य आधार नै ऋण असुली भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले निकै कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमै चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ। ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू नै रोक्का गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ।

सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ। फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित तवरले फिर्ता गराइने मन्त्री रावलको दाबी छ।

उनले भनिन्, ‘ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले पाउने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

बचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी र थप कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरूले प्राविधिक विषयहरू स्पष्ट पार्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सरकार यस मुद्दामा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याइन्।