मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय घटाएर ८ वटा कायम राख्ने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित जम्मा ८ मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन १ गतेबाट लागु गर्नेगरी प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै प्रदेशको ६ मन्त्रालयको कार्यभार ८ मन्त्रालयमा गाभिनेछ ।

प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयमा सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र एमालेका मन्त्री विभाजित भएका थिए । एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरूबिच कुरा नमिल्दा करिब २ घण्टाभन्दा लामो समय मन्त्रिपरिषद् बैठक नै रोकिएको थियो । दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक एमाले र कांग्रेसबिच सहमति नहुँदा ५ः३० बजेमात्र सुरु भएको थियो ।

बैठक अघि एमालेका ६ जना मन्त्रीले छुट्टै छलफलसमेत गरेका थिए । विशेषगरी प्रदेशमा कायम गर्ने मन्त्रालयको सङ्ख्या र कार्यभारका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री बानियाँसँग एमालेको कुरा मिलेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि नै एमालेका मन्त्रीहरूले प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउन माग गरिरहेका थिए । एमालेले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै राख्न माग गरेको थियो भने शहरी विकासको कार्यभार खानेपानी मन्त्रालयमा नराख्न अडान लिएको थियो ।

उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँसँग कुरा नमिल्दा एमालेका मन्त्रीहरू भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको कार्यकक्षमा आन्तरिक छलफलमा बसेका थिए ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरूले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै राखेर ९ मन्त्रालय बनाउन माग गरेका थिए । शहरी विकासलाई भौतिक मन्त्रालयमै राख्न उनीहरूले अडान कसेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ रिसाएका थिए । उनी प्रदेशमा ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने अडानमा थिए ।

उक्त विषयमा एमालेले अडान छाड्ने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । गठबन्धन परिवर्तन भए पनि आफू तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने अडान राखेका थिए ।

अन्ततः एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई ‘गिभ एण्ड टेक’ प्रस्ताव गरेको ती मन्त्रीले बताए । एमालेका मन्त्रीहरूले शहरी विकासको कार्यभार खानेपानीबाट भौतिकमा राख्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सामाजिकमा सार्नेगरी प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय घटाउनेबारे प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

राजनीतिक सहमति अनुसार सर्वसम्मत् निर्णय भएको होः मन्त्री तामाङ

बागमती सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशमा रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा कायम गर्ने निर्णयले सरकारको प्रशासनिक व्ययभार वार्षिक ५ अर्बको हाराहारीमा घटाउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एमाले र कांग्रेसबिच लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावहरूलाई कम्पाइल गरेर सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरिएको उनले बताए ।

पुनर्संरचनाको छलफलका क्रममा एमाले संसदीय दल र स्वास्थ्यमन्त्रीको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै र स्वायत्त राख्नुपर्ने प्रस्ताव आएको मन्त्री तामाङले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता र कार्यभारलाई हेरेर सो मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्न नहुने एमालेको तर्क रहेको मन्त्री तामाङले बताए ।

‘सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै राखेर ९ मन्त्रालय बनाउने वा अन्य मन्त्रालय गाभ्ने विषयमा केही फरक राय आएको थियो । ९ वटा मन्त्रालय बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि घनीभूत छलफल भएको थियो,’ उनले भने ।

शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने विषयमा कुरा उठेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । उनले भने, ‘अन्तिममा अधिकतम सहमतिका आधारमा ८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको हो ।’

मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेशको प्रशासनिक तर्फको खर्च घटाएर पुँजीगत (विकास) तर्फको बजेट बढाउन उक्त निर्णय गरिएको हो । उनले भने, ‘१४ बाट ८ मन्त्रालय बनाउँदा ६ जना मन्त्रीको सङ्ख्या घट्नेछ, जसले प्रदेश सरकारको चालुतर्फको दायित्व उल्लेख्य रूपमा कटौती हुनेछ र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रुपमा सस्टेनेबल बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।’

सरकारले नयाँ संरचना अनुसार कार्यविस्तृतीकरण गर्न र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न एक समिति समेत गठन गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाइएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यलाई छुट्टै राख्ने एमालेको प्रस्ताव थियोः मन्त्री थापा

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेसँगै हालको स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ । मन्त्रालय घटाउने प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्तित्वलाई लिएर सत्ता साझेदार दल एमालेको विशेष चासो र अडानको विषय बनेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाका अनुसार एमालेले स्वास्थ्य र सामाजिक मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वायत्त राखेर मन्त्रालयहरू घटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । तर, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मन्त्रालयको सङ्ख्या सानो बनाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउँदा अन्तिममा ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्न एमाले सहमत भएको उनले प्रस्ट पारे ।

सत्तारुढ दलहरूबिच सौहार्द्र रूपमा छलफल भएर मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको उनले बताए । ‘प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित विज्ञ समूहको सिफारिस र उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको हो,’ उनले भने ।

मन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यविभाजनको विषयमा छलफल हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठक लम्बिएको थियो ।

कुन कुन मन्त्रालय गाभिए ?

प्रदेश सरकारको ८ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेसँगै ६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार अन्य मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमात्र रहने छन् ।

यस्तो छ मन्त्रालय विभाजनको शृङ्खला

२०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा बागमतीमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ३ वर्ष ६ महिना ७ मन्त्रालयबाटै सरकार सञ्चालन गरे । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम थिए ।

एमाले विभाजन रोक्न उनले एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । २०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेकी थिइन्, जसले मन्त्रालयको सङ्ख्या ८ पुगेको थियो ।

बागमतीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्यो, १४ बाट ८ बनाउने निर्णय

त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ पुर्‍यायो भने माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ माघमा १४ मन्त्रालयलाई ११ मा झारेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गठन गरेको एक कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुने देखाएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएका जम्कट्टेलले आफ्नो निर्णय कार्यकालभर कायम राख्न सकेनन् ।

मन्त्रालय घटाउने निर्णय लिएको ४ महिनामै पुनः उनले १२ हुँदै १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाएर शासन सत्ता सञ्चालन गरे । उनले सत्ता गठबन्धन टिकाउनका लागि २ पटक सरकार गठन गरेर मन्त्रालय सङ्ख्या १३ सम्म पुर्‍याएका थिए ।

२०८१ मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा पुर्‍याएका थिए भने हाल एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि १४ मन्त्रालय लिएर सरकार चलाइरहेका छन् ।