काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनसम्म सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माण भइरहेको संसद् भवनको निर्माण कार्य पूरा नहुने निश्चित भएको छ । योसँगै बर्खे अधिवेशनका रूपमा रहने यो अधिवेशनको सुरुवात पनि कामचलाउ बहुउद्देश्यीय हलमा बैठक बसेर हुने भएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बर्खे अधिवेशनको सुरुवात पनि बहुउद्देश्यीय हलबाट हुने बताए । 

‘संसद् भवन निर्माण कार्य यो अधिवेशनको सुरुवातमा नसकिने निश्चित छ । तसर्थ पहिलो अधिवेशनमा बैठक बसेको बहुउद्देश्यीय हलबाट अधिवेशनको सुरुवात हुनेछ,’ प्रवक्ता गिरीले रातोपाटीसँग भने, ‘भवन निर्माण टिमले आफूहरू जतिसक्यो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न लागिरहेको बताएको छ । त्यसैले अधिवेशनको बिचमा नै नियमित हलबाट बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । निश्चित भने भएको छैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्षको बजेट वाचन संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिन्छ । त्यसका लागि बहुउद्देश्यीय हल साँघुरो छ । तर, यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा यही हलमा बस्न सकिएकाले अहिले पनि त्यसैगरी बस्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सचिवालय अगाडि बढिरहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । 

त्यस्तै सचिवालयले यो अधिवेशनबाट सांसदहरूको हाजिरी ‘ई-एटेन्डेन्स’ मार्फत गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बायोमेट्रिक दिन आउन सांसदहरूलाई संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गरेर बोलाइसकेको छ । 

अधिवेशनको बिजनेस 

संसद्को बिजनेसका लागि यसभन्दा अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । 

राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका ३ विधेयक ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१’, पर्यटन विधेयक २०८१ र चलचित्र विधेयक २०८१ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएका छन् । 

त्यो बाहेक कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ३ अध्यादेश र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक आउने निश्चित रहेको प्रवक्ता गिरीले बताए । त्यो बाहेक नयाँ विधेयक दर्ता भइनसकेको राईले बताए । विधेयक दर्ता गर्न र छलफल गर्न बजेट अधिवेशन भए पनि समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।  

बालेन नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन अध्यादेश तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ । 

कार्की नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधन गर्नका लागि ३ अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल भइसकेका छन् ।