मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार प्रहरीले मानिसलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको आलोचना हुने गरेको छ ।

नेपाली समाजमा मान्छे पक्राउ पर्दा दाग लाग्ने र सफाइ पाउँदा पनि दाग नमेटिने परिवेश छ । त्यस्तोमा निश्चित समयपछि निर्दोष भएर फर्किनेहरूलाई पनि समाजमा ‘अपराधी’कै रूपमा हेरिन्छ । पक्राउ परिसकेको व्यक्ति निर्दोष ठहरिएमा क्षतिपूर्ति दिने प्रणाली नेपालमा छैन ।

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा लामो समय काम गरेका पूर्वएसएसपी रवीन्द्र रेग्मीसँग यिनै विषयमा रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पूर्वएसएसपी रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• नेपालमा फौजदारी कसुरमा पहिला आरोपितलाई थुन्ने अनिमात्र उसका कुरा सुन्ने प्रचलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेको त पहिला उसको कुरा सुन्ने, अनि प्रमाण सङ्कलन गरेरमात्र थुन्ने हो । नेपालमा किन फरक अभ्यास ?

कतिपय अवस्थामा पहिला थुन्नु पनि पर्छ । थुन्नुका साथसाथै सुन्ने कुरा समानान्तर रूपमै जानुपर्छ । तपाईंले कर्तव्य ज्यानमा संलग्नलाई भेटिहाल्नुभयो, ऊ अपराध गरेर भाग्दै थियो अथवा एकदुई दिनको अन्तरमा भेट्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पहिला थुन्ने, अनिमात्रै सुनेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, कोही आशङ्कित छ वा घटनामा संलग्न व्यक्ति ठोस प्रमाणको अभावमा पहिचान भएको छैन भने त्यस्ता घटनामा पहिले प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्छ । प्रमाणले फलाना हो भनेपछि पक्राउ गर्दा समस्या भएन । केही निश्चित केसबाहेक त्यस्तोमा अनुसन्धानकर्तालाई प्रमाण सङ्कलन गर्न हदम्याद हुँदैन । फौजदारी मुद्दाका आगजनी र चोरी लगातयका केसमा चाहिँ हदम्याद हुने भएकाले निश्चित समयभित्र आशङ्कित व्यक्ति पहिचान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

त्यस्तोमा बाहेक समय लिएरै प्रमाण सङ्कलन गरेर थुन्दाखेरि मुद्दा पनि एकदमै मजबुत हुन्छ । प्रहरी भनेको त विश्वस्त तुल्याउन सक्ने क्षमताको पनि हुनुपर्छ । पुलिस एक्लैले सकेन भने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका अरू निकाय, सरकारी वकिल लगायतका निकायमा गएर बुझाउन सक्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्दैछौँ, थुन्यो भने अनुसन्धान बिग्रिन्छ भनेर समाजलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने हामीले त्यस्तो धेरै विश्वास समाजबाट कमाएका त छैनौँ नि ! निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्छौँ, दायाँबायाँ कतै पनि जाँदैनौँ भन्ने खालको विश्वास अझै कमाउन सकेका छैनौँ ।

आरोपकै भरमा छिटोभन्दा छिटो थुनिदिएपछि मूल घटनाको पीडित पक्षले एउटा खालको राहत महसुस गर्ने प्रचलन छ । त्यो एउटा पाटो छ । नत्र पहिला मज्जाले सुनेर अनि थुन्दाखेरि आरोपितले प्रमाण अस्वीकार गर्न सक्दैन । पहिला थुन्दा उसले अस्वीकार गर्ने अवस्था हुन्छ । प्रमाण लिएर गएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सफाइ दिन सक्दैनन् । मानव अधिकारको पाटोबाट पनि हामीले मज्जाले जबाफ दिन सक्छौँ ।

• आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्ने बित्तिकै तत्काल सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । प्रेस रिलिजमार्फत फलानो मानिस पक्राउ गरिएको छ भन्ने कुरा सीआईबीजस्ता निकायले सार्वजनिक गर्दा निर्दोषताको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यसै भएर आजकाल हामीले ‘सस्पेक्ट’ भनेर लेख्छौँ  । सिधै फलानाले अपराध गरेको भनेर भन्दैनौँ, आरोपित भन्छौँ । अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म प्रहरीको अनुसन्धानमा त्यो मान्छे निर्दोष हो । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आरोपितलाई सार्वजनिक नगर्दा ठिक हो । त्यसो भएमा नागरिकले हामीलाई विश्वास गर्छन् ।

फेरि समाजमा गज्जबको तप्का छ । त्यो के भने, पक्राउ परेको व्यक्ति नदेखाउँदा किन देखाएन भनेर अनुसन्धान अधिकृतमाथि प्रश्न गरिन्छ । त्यसमा सामाजिक सञ्जालमा अनेकथरि प्रश्न उठाइन्छ । त्यो एउटा खालको प्रेसरचाहिँ संसारमा छ भने नेपालजस्तो मुलुकमा त्यो दबाब पर्नु भनेको ठुलो कुरो होइन, तर निर्दोषताको सिद्धान्त अनुसार आरोपितबारे सार्वजनिक नगर्दा राम्रो हुन्छ ।

• गम्भीर अपराध त एउटा विषय होला तर, अरू केसमा मान्छे पक्राउ परिसक्दा दाग लागिसक्छ । निश्चित समयपछि निर्दोष भएर आएको अवस्थामा त्यो दाग मेट्न राज्यले के भूमिका खेल्नुपर्छ ?

समाजमा बुझाइको ठुलो खाडल छ । सबैभन्दा धेरै बनावटी घटना बलात्कार र आत्महत्या दुरुत्साहनमा छ । झुन्डिएर आत्महत्या गरेको मुद्दामा हामी दुरुत्साहन मुद्दा लैजान बाध्य छौँ । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा ‘ह्याङ्गिङ’ भनेर आयो भने प्रायः ‘ह्याङ्गिङ’ मा कर्तव्य हुँदैन । तर आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउन बाध्य पार्ने घटनाहरू लगातार भइरहेका छन् ।

झुन्डिएर मृत्यु भएकोमा दुरुत्साहन मुद्दा लैजान हुँदैन भनेर हामीले आँट गर्न सकेका छैनौँ । त्यस्तोमा मानिस पक्राउ नगरेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, तर हामीले अभ्यास गर्न सकेनौँ । अहिले बलियो सरकार छ, बलियो सरकारलाई गुमराहमा नराखौँ, नथुनिकन अनुसन्धान गर्ने परिपाटी विकास गरौँ । क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा प्रहरी पूर्वाग्रही नहुने हो भने निश्चित मुद्दा बाहेकमा प्रहरीले किन छाड्यो भनेर प्रश्न गर्नु भएन ।

यो अवस्थामा नथुनिकन अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुन्छ । अनुसन्धान अधिकृतहरूले पनि नथुनिकन पहिला प्रमाण सङ्कलन गर्ने क्षमता र कला विकास गर्नुपर्छ । त्यसबाट पुलिसलाई अनुसन्धानमा त्यस्तो नचाहिँदो प्रेसर पनि पर्दैन र एउटा फ्री माइन्डमा काम पनि गर्न पाउँछ ।

• अदालतबाट निर्दोष साबित भएकाहरूको जीवन निश्चित समय गुम्न पुग्छ र प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । त्यसको मूल्यचाहिँ उनीहरूले कसरी पाउँछन् ? पक्राउ परेपछि आरोपितको प्रतिष्ठा गुम्यो, समय पनि गुम्यो । त्यसको क्षतिपूर्तिको परिपूरण कसरी हुन्छ ?

राज्यले यसमा कानुन बनाउनुपर्छ । कस्ता–कस्ता विकसित मुलुक जापान, अमेरिकामा अनुसन्धान र अभियोजनमा त्रुटि भएको छ । हामीजस्तो म्यानुअल बेस्ड अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा गल्ती हुन सक्छ, भएका छन् । निर्दोष प्रमाणित भएका केसहरूमा परिपूरण दिनेगरी राज्यले कानुन बनाओस् । राज्य त सबैको अभिभावक हो नि । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अङ्ग राज्यका हुन् । मेरो अङ्गबाट गल्ती भयो भने मैले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर राज्य त कन्भिन्स हुनुपर्छ । घरमा पालेको जनावरले अर्काको घरमा क्षति पुर्‍याउँदा त हामीले गाउँघरमा क्षतिपूर्ति तिर्छौँ । १६ वर्ष नपुगेका बच्चाबच्चीले कसैको घर केही चोरी या तोडफोड गर्दा अभिभावकले क्षतिपूर्ति तिरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले राज्य त सबैको अभिभावक हो, क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनाउन आवश्यक छ ।

• गलत अनुसन्धान गर्ने अधिकृत र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई कसरी हामीले जबाफदेही बनाउन सक्छौँ ?

अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रहरीमात्रै छैन । अनुसन्धान गर्दा बयान लिनेदेखि सङ्कलित प्रमाणको परीक्षण सरकारी वकिलले पनि गरिरहेको हुन्छ । पक्राउ पुर्जी दिनुअघि न्यायाधीशले पनि प्रमाण हेरेर चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ।

गलत अनुसन्धान हुँदैछ भने त्यसमा न्यायालयबाट रोक्न सक्ने अवस्था अहिलेको फौजदारी कार्यविधि संहितामा छ । यसमा प्रहरीमात्रै दोषी हुन्छ जस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन, तर यी तीन वटै अङ्ग एकमत भएमा निर्दोष मान्छे पनि दोषी हुन्छ । त्यसैले म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छेसँग टिमवर्क, पोजेटिभ एटिच्युड र एम्पेथी भन्ने चिज हुनुपर्छ । एम्पेथी वा भनौँ, मनमा हरि भन्ने कुरा भयो भने यस्ता त्रुटि हुँदैन ।

• विश्वका ठुला देशमा गलत कारावासको लागि राज्यले ठुलो क्षतिपूर्ति रकम दिन्छ, नेपालमा त्यो कानुन अहिलेसम्म किन बनेन ?

त्यस्तो कानुन चाहिन्छ भन्ने सचेतना आएको छ । संसारको घटना अहिले छिनछिनमा थाहा पाउने अवस्था बनेको छ । डिजिटल मिडियाले गर्दा सचेतना बढेको छ । अब त्यो कानुन बन्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । राज्यको अङ्गबाट गल्ती भयो भनिसकेपछि गल्ती भएकोलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म किन बन्न सकेन भन्दा हामीमा त्यो लेभलसम्मको सोच पनि भएन होला । कतैबाट प्रश्न पनि उठेन । देवानी संहितामा केही हदसम्म क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरिएको छ । फौजदारीमा पनि केही कसुरमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन र बलात्कार मुद्दामा पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउन सकिने प्रावधान छ । त्यसमा सरकारी वकिलमार्फत मागदाबी लिएको अवस्था पनि छ ।