काठमाडौँ । अघिल्लो वर्षजस्तै अवस्था हुन्थ्यो भने यतिबेला निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरूलाई भ्याएनभ्याइ हुन्थ्यो । बजेट आउनुअघि उनीहरूले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन भन्दै सरकारलाई दबाब दिन्थे, ज्ञापनपत्र बुझाउँथे । आवश्यक पर्दा सांकेतिक विरोध पनि गर्थे । 

कर्मचारी नेताहरूको यो सक्रियताले गर्दा माथिल्लो तहका पनि तलब बढाउने निर्णय गर्ने आधार मिल्थ्यो । व्यवस्थापकीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सुविधाबारे बार्गेनिङ गर्नु अस्वाभाविक देखिन्थ्यो । कर्मचारी संगठनले माग गर्दा उनीहरूलाई पनि यसबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउन सहज हुन्थ्यो । 

तर, यसपटक अवस्था फरक छ । कर्मचारीको हितको सम्बन्धमा सामूहिक सौदाबाजीमा अघि सर्ने ट्रेड युनियनहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउनै संघर्ष गरिरहेका छन् । यसले आगामी बजेटमा आफूहरूको मुद्दा ओझेलमा पर्ने डर कर्मचारीहरूमा देखिएको छ । खासगरी बजेटमार्फत तलब बढाउने विषयमा सरकारसँग हुनुपर्ने सामूहिक सौदाबाजी यसपटक कमजोर बनेको छ । 

चार वर्षदेखि तलब स्थिर, हस्तक्षेपको बेला मुख नै बन्द

निजामती सेवा ऐनअनुसार हरेक दुई वर्षमा महँगी भत्ता र तीन वर्षमा तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएयता कर्मचारीको तलबमा एक पैसा पनि थपिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि तलबभत्ता वृद्धि गर्नेबारे न त औपचारिक रूपमा कुनै घोषणा भएको छ, न त कर्मचारीले कुनै प्रतिबद्धता नै पाएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेका थिए । त्यसयता कर्मचारीको तलब बढेको छैन, पछिल्लो दुई वटा बजेटमा यो विषय सम्बोधन भएन । 

आव २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले तलब बढाएनन् । अघिल्लो वर्षमात्रै तलब बढेकोले फेरि समायोजन नगर्नु स्वभाविक पनि थियो । त्यतिबेला उनले ‘उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने र त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए । 

आव २०८१/८२ मा तलब समायोजन गर्नुपर्ने वर्ष थियो, तर तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्रोतको दबाब र न्यून राजस्व संकलनलाई कारण देखाउँदै तलब वृद्धि गरेनन् । त्यसो त, आर्थिक मन्दीका कारण राजस्वको दायरा संकुचित भएकाले तलब वृद्धि सम्भव पनि देखिएको थिएन । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा पनि कर्मचारीको तलब भने बढेन । कर्मचारीको असन्तुष्टि कम गर्न महँगी भत्ता दुई हजार रुपैयाँले बढाइएको थियो । कर्मचारीका लागि यो वृद्धि ३ देखि ६ प्रतिशतसम्म हुन आउँछ, यद्यपि भत्ताका रूपमा दिइएकाले यस्तो सुविधा अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । 

पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा औसत मुद्रास्फीति (महँगी) वार्षिक ५.९३ प्रतिशत छ । यसको तीन वर्षमा कर्मचारीको खरिद क्षमता झण्डै १८ प्रतिशत घटेको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा औसत मुद्रास्फीति (महँगी) वार्षिक ५.९३ प्रतिशत छ । यसको तीन वर्षमा कर्मचारीको खरिद क्षमता झण्डै १८ प्रतिशत घटेको छ । यसमध्ये ३ देखि ६ प्रतिशत मात्रै सुविधा बढेको भन्दै अहिले यो वर्ष समेतको मुद्रास्फीति समायोजन गरेर तलब बढाउनुपर्ने र तलब आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसमेत गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ । 

तर अहिले सरकारले बोल्ने मुख नै थुनिदिएको कर्मचारी नेता भवानी दाहाल बताउँछिन् । अध्यादेशसँगै विगठित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्षसमेत रहेकी दाहाल भन्छिन्, ‘संगठन खारेज गर्ने कानुनविरुद्ध हामी कानुनी उपचारकै क्रममा छौँ, तर न्यायालयले निरुपण नगरेसम्म संगठनको हिसाबले सौदाबाजी गर्न मिलेन । तैपनि व्यक्तिगत रूपमा सकेको प्रयास गर्न चाहिँ छोड्दैनौं ।’

कुन तहको कति छ तलब ?

पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सरकारले तलब बढाएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब २६ हजार ३४८ रुपैयाँदेखि ३६ हजार ८८४ रुपैयाँसम्म रहेको छ भने मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ । 

अहिले कर्मचारीका लागि सुरु तलब र ग्रेडसमेत हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित पोस्टमा काम गरेको अवधि अनुसार ग्रेड निर्धारण हुन्छ ।

ट्रेड युनियनको त्यो ८४ बुँदे माग

त्यसो त, पछिल्लो समय ट्रेड युनियनको प्रभाव पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको अवस्था थियो । कर्मचारी सरुवा बढुवा र सरकारसँग सामान्य सौदाबाजीबाहेक अहिले ट्रेड युनियनले ठुलो भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । बरु अवकाशपछि पार्टी राजनीतिको बाटो बनाउने काम मात्रै नेताहरूले गर्दै आएको देखिन्छ । 

विगतको अभ्यास भने त्यस्तो छैन । ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीतन्त्रको नीतिगत सुधारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास पनि छ ।  

२०६६ सालमा कर्मचारी संगठनहरूको तर्फबाट ८४ बुँदे माग अगाडि सारिएको थियो, जसले निजामती प्रशासनको स्वरूप बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । तत्कालीन राज्यमन्त्री जितु गौतमको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोली र कर्मचारी प्रतिनिधिहरूबीचको लामो छलफलपछि कर्मचारीका सेवा सुविधामा ऐतिहासिक सुधारका खाका कोरिएका थिए । 

त्यस समयमा तलब–भत्ता मात्र नभई औषधि उपचार, कर्मचारीका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका मुद्दाहरू प्रमुख थिए । सोही सहमतिका आधारमा अहिले कर्मचारीले उपयोग गरिरहेका कतिपय सुविधाहरू स्थापित भएका भएका थिए । ट्रेड युनियनको दबाब र सक्रियताकै कारण निजामती कर्मचारीहरूका लागि आफ्नै अस्पताल र विद्यालयको परिकल्पना पूरा भएको थियो । 

काठमाडौँको निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल हस्पिटल), धनकुटामा रहेको निजामती स्कुल र झापा तथा डडेल्धुरामा निर्माण भएका निजामती आवास गृहहरू ट्रेड युनियनकै बार्गेनिङबाट सम्भव भएको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन, नागरिकको सेवाको लागि पनि उनीहरूले आवाज उठाउने गर्थे । युनियनहरूकै अवधारणाअनुसार २०६८ सालमा बजेटमार्फत ‘क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा’को अवधारणा आएको थियो । यसमा कर्मचारीले समयमै काम नगरे वा ढिलासुस्ती गरेमा जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

ट्रेड युनियन खारेजीः दलाल पुँजीवादको डर, संवैधानिक अधिकारको प्रश्न

सरकारले चालेको अहिले चालेको कदमले दलाल देशलाई दलाल पुँजीवादको दिशामा अघि बढाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल बताउँछन् । 

‘दलाल पुँजीवादमा श्रमिक वर्गको कुरा सुनिँदैन, पुँजीपतिले जे भन्यो सरकारले त्यही अनुसार काम गर्छ, ट्रेड युनियनको खारेजीले त्यही बाटोतर्फ सरकार अघि सरेको जस्तो देखिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संविधानकै खिलापमा रहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष गोपाल पोखरेलको भनाइ पनि त्यस्तै छ । नेपालको संविधानले नै ट्रेड युनियन अधिकार प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा कानुन ल्याएर सरकारले यसलाई खारेज गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।