शनिबार, २३ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा तीन दिनदेखि धर्ना दिइरहेका वडाध्यक्ष

आइतबार, ०३ जेठ २०८३, १९ : ३६
आइतबार, ०३ जेठ २०८३

सारांश

  • सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजाल सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि तीन दिनदेखि धर्नामा बसेका छन्।
  • उनले बबई-स्वामीबास-घुइयाबारी सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेका छन्।
  • प्रदेश सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म धर्ना जारी राख्ने वडाध्यक्ष रिजालले बताएका छन्।

सुर्खेत । सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–७, का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजाल वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटैमा धर्नामा बसेको आइतबार तीन दिन भयो ।

यद्यपि अहिलेसम्म उनको मागबारे प्रदेश सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको अवस्था छैन । उनी एमालेबाट निर्वाचित हुन् । उनकै पार्टीका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । मित्रलाल धर्ना बसिरहेकै स्थान भएर कँडेल गाडीमा ओहोर–दोहोर गरिरहन्छन् । तर आफूलाई बोलाएर मुख्यमन्त्रीले कहिल्यै मागबारे चासो नदेखाएका मित्रलाल गुनासो गर्छन् । 

‘हामी टेन्ट हालेर बसेका छौँ, खाना पनि यतै खाइरहेका छौँ,’ उनले थपे, ‘नजिकै खाना खाने ठाउँ छैन, कहिलेकाहीँ जंक फुड खाएरै दिन बितेको छ । मुख्यमन्त्रीज्यू आउजाउ गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो कुरा न सुन्नुभएको छ न हामीलाई माथि बोलाउनु नै भएको छ ।’ 

उनी आफ्ना जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सडक सास्ती अन्त्यको माग गर्दै धर्नामा बसेका हुन् । सुर्खेतसँगै सीमा जोडिएको बबई क्षेत्रबाट उनको वडामा जोड्ने बबई—स्वामीबास—घुइयाबारी सडकको स्तरवृद्धि गरिदिनुपर्ने उनको प्रमुख माग छ । यो सडक कोहलपुरदेखि सुर्खेत जोड्ने रत्न राजमार्गअन्तर्गत बबईदेखि उत्तरतर्फ पर्छ । 

भेरी–बबई डाइभर्सनको किनारै किनार १८ किलोमिटरमा उक्त सडक उनको वडामा प्रवेश गर्छ । उक्त सडकबाट सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५, सल्यानको कालीमाटीका ४, ६ र उनको ७ नम्बर जनता लाभान्वित हुनेछन् । 

‘के गर्ने सर, जनताहरू हाम्रो प्रतिनिधि तैं होस्, हामीलाई सँधै सडकको सास्ती कहिलेसम्म हो भनेर भन्छन्,’ आइतबार धर्ना स्थलमा रहेका उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विगत चार वर्षमा मैले सडक स्तरोन्नतिबारे ठाउँ–ठाउँ धाएँ, तर सुनुवाइ भएन ।’ 

आफू निर्वाचित भएदेखि उक्त सडकबारे लगातार मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा फाइल बुझाउँदै आएको उनले बताए, तर पनि बजेट सुनिश्चित नभएका उनको गुनासो छ । पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै धर्नामा बस्न आएको बताउँछन् मित्रलाल । उता वडामा भने कामको चाङ बढिरहेको छ । ‘तर पनि बाध्यताले काँधमा झोला भिरेर शुक्रबार यहाँ आइपुगेको हुँ,’ उनले भने । 

उनीसँगै  धर्नामा वडा सदस्य विर्षबहादुर राना, सामाजिक अभियन्ता हिमाल पुन र वडा प्राविधिक मनोज बास्कोटा पनि छन् । 

स्थानीय तहको रकमले सम्भव नभएपछि प्रदेशमा गुहार

उसो त उनले उक्त सडकलाई स्थानीय तहकै बजेटबाट स्तरोन्नति गर्न नखोजेका होइनन् । तर कालोपत्रसहित स्तरोन्नतिका लागि त्यत्रो बजेट पालिकाबाट सम्भव छैन । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएपछि वैकल्पिक खोजीका लागि प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक माग गर्नु परेको उनी बताउँछन् । 

‘तर सुनुवाइ भएन, प्रदेश सरकार बेखबर बन्यो,’ उनले भने । उनी सुरुमा सडक हेर्ने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रीले बजेट हेरेर गर्ने कुरा गरे, खासै रेस्पोन्स गरेनन् । धर्नामा बस्नुअघि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग भेटेका पनि थिए । 

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले तपाईं यहाँ आउनुपर्ने आवश्यकता छैन, जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमार्फत योजना बैंकमा इन्ट्री गराएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ मित्रलालले भने, ‘योजना बैंकमा त हामीले गत वर्ष नै इन्ट्री गरिसकेका थियौँ, तर अहिलेसम्म न योजना पर्‍यो न बजेट ।’ 

उहाँहरूबाट ठोस उत्तर नआएपछि धर्ना बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।

२०–२५ करोड लागत अनुमान 

यस सडकको ट्र्याक तत्कालीन गाविसकै पालामा खुलेको हो । ‘स्तरोन्नति र कालोपत्र हाम्रो माग हो,’ वडाध्यक्ष मित्रलालले भने, ‘बर्खा लाग्यो कि गाडी चल्न बन्द भैहाल्छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय सरकारबाट वार्षिक २०–३० लाख रुपैयाँ खर्चेर पहिरो नियन्त्रणका लागि जाली लगाउने काम गरिएको छ । 

तर कालोपत्र गर्न नै सम्भव छैन, स्थानीय तहबाट । उक्त सडकको स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्न करिब २०—२५ करोडसम्म रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष योजना बैंकमा हाल्दा सोही लागत अनुमानका साथ कालोपत्रको माग गरिएको थियो । कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयमार्फत पठाए पनि बजेट नआएको उनले बताए ।

आफ्नै क्षेत्रबाट सांसद मन्त्री, तर अहिलेसम्म भेट्न आएनन्

वडाध्यक्ष मित्रलालको क्षेत्रका प्रदेश सांसद हुन्, कांग्रेसका सुरेश अधिकारी । उनी अहिले प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । तर आफ्नै क्षेत्रको वडाध्यक्ष जनताका माग ल्याएर प्रदेश सरकारको गेटमा धर्नामा बस्दा उनी अहिलेसम्म त्यहाँ देखिएका छैनन् । उनले एक कल फोनसम्म पनि नगरेको मित्रलालको  गुनासो छ । ‘उहाँ हाम्रै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुहन्छ, तर उहाँसँग पनि भेट भएको छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘विगतमा फोनमा उहाँले ‘हेर्छौँ’ भनेर धेरै पटक आश्वासन दिनुभयो । तर समय दिनुभएन ।’ 

उनका अनुसार, अधिकारीलाई उक्त सडकमा ध्यान दिन पटक–पटक आग्रह गरिएको थियो । तर अधिकारीले पहुँच र कार्यकर्तामुखी बजेट वितरण गर्ने हुँदा उक्त सडकमा बजेट नआएको उनले बताए । वडाध्यक्ष मित्रलाल माग सम्बोधन नभएसम्म धर्नामा बसिरहने बताउँछन् । 

‘हामी सडकका लागि बजेट लिएर नै जाने उद्देश्यसहित आएको हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले जनताको समस्या सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भने हामी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिनेछौं ।’ 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप