बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसानले उत्पादन गरेको दूध सहज रूपमा खरिद गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार आयोजित छलफलमा उनले दूध उत्पादक किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न तथा दूध खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

छलफलमा दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतको लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाले क्षमता विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। 

मुख्यमन्त्री आचार्यले दूधबाट उत्पादन हुने सामग्रीमा विविधीकरण गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै उनले दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनको प्रभावकारी बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटवलका प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार आयोजनाको सङ्कलन, उत्पादन, ढुवानी तथा बजारीकरण क्षमता विस्तार गरी दैनिक २५ हजार लिटर दूध व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल आयोजनाले फ्लस सिजनमा दैनिक १५ हजारदेखि २० हजार लिटर तथा लीन सिजनमा ७ हजारदेखि १० हजार लिटरसम्म दूध सङ्कलन गर्दै आएको जनाएको छ।

दुग्ध विकास संस्थान ले हाल देशभर करिब ८ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ। यसबाट करिब एक लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् भने १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।

वि.सं. २०४६ सालमा बुटवलमा स्थापना भएको लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाको दूध सङ्कलन क्षेत्र रुपन्देही, नवलपरासी, नवलपुर, कपिलवस्तु र गुल्मी रहेका छन्। आयोजनाले बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, नवलपरासी, नारायणघाट र पोखरामा दूध तथा दुग्ध पदार्थको बजारीकरण गर्दै आएको छ।

आयोजनाले पुराना मेसिनरी, सीमित प्रशोधन क्षमता, बजारीकरणका साधनको अभाव तथा उत्पादन विविधीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ उपकरण तथा पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत खुवा बनाउने मेसिन, ब्वाइलर, होमोजनाइजर, अटोमेटिक बटर प्याकेजिङ मेसिन, दही फिलिङ मेसिन, आइसक्रिम तथा कुल्फी प्लान्ट, डेलिभरी भ्यान तथा २० टन क्षमताको बटर कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन भएपछि दूध प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा ३ हजार लिटरबाट ५ हजार लिटर पुग्ने, लाभान्वित कृषक परिवार ६ हजारबाट ८ हजार पुग्ने तथा दैनिक दूध खपत ५ हजार लिटरबाट ८ हजार लिटर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।