विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। 

‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको दीर्घकालीन सोचलाई सार्थक बनाउने लक्ष्यसहित प्रस्तुत गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गरेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्संरचना एवम् एकीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै, कार्यचापको आधारमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढाउन प्रदेश सरकारले नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । कोशी प्रदेशका युवा प्रतिभालाई प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवामा भित्र्याउन ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ अवधारणा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई सहज र पारदर्शी बनाउन अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने र लाइसेन्सको छपाई प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ।

यसका साथै २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेका प्रदेश सभा तथा मन्त्रालयका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सारेको छ ।  प्रदेशलाई सडक सञ्जालले जोड्न ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ अनुसार काम अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सङ्घीय सरकारको समन्वयमा केही ठुला र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जसमा बहुउद्देश्यीय तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग, तमोर–चिसाङ डाइभर्सन र चतरा–चौरीखर्क (लुक्ला) रेलमार्ग रहेका छन् । यी आयोजनाहरूले कोशी प्रदेशको मुहार फेर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।

त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र जल यातायात तथा वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । राजमार्गसँग जोडिएका सहरहरूमा उज्यालो सहर कार्यक्रम अन्तर्गत सोलार सडकबत्ती जडान गरिने उल्लेख छ।

नीति कार्यक्रममा प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा पर्यटनलाई विकास गर्न कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । सरकारले आउँदो साउनदेखि २०८५ साल असारसम्म (दुई वर्ष) लाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘नेपाली मन, आत्मीयपन’ अभियान सञ्चालन गरिने, प्रदेशका सम्भावित ‘हिलस्टेसन’हरूको पहिचान, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रकृतिमैत्री ‘आरोग्य रिट्रिट’, ‘साधना ग्राम’ र हिमाली क्षेत्रमा ध्यान केन्द्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल आरोहणको अनुमति र व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने र पोखरा तथा भैरहवाका लागि सीधा उडान सुरु गर्न पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।

भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। 

यसका साथै, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द र किराँत धर्मगुरू आत्मनन्द लिङ्देनको जन्म तथा तपस्यास्थलको संरक्षण गर्ने र प्रदेश सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूति तथा प्रधानमन्त्रीहरूको जन्मस्थललाई संग्राहलयको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ । चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न फिल्म स्टुडियो निर्माण र छायाङ्कन स्थलको प्रवर्धन गरिने पनि उल्लेख छ। 

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने, क्षयरोग नियन्त्रणका लागि नवीनतम प्रविधि एआई एक्स–रे सेवा विस्तार गर्ने, शैलजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय रोग केन्द्रको पूर्वाधार विकास गरी हेमोडायलासिस र प्रसूति सेवा थप गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

साथै, धनकुटामा चिकित्साशास्त्र विधाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने नीति लिइएको छ।

शिक्षातर्फ, प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको शिक्षा र आर्थिक विकासका लागि सक्षम छोरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने पनि उल्लेख छ। 

खेलकुदको विकासका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको बैजनाथपुरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा निर्माण गर्न समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, दुध, छुर्पी जस्ता उत्पादनको निर्यात प्रवर्धन गरिने, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिया सम्मेलन आयोजना गरिने विषय पुनः राखिएको छ। 

झापा, मोरङ र सुनसरीमा व्यावसायिक माछा पालन र पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा प्रवर्धन गरी प्रदेशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइएको छ । वन तथा वातावरणतर्फ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना ल्याइने, हाब्रे (रेडपाण्डा) को संरक्षण एवम् प्रजनन केन्द्र विकास गर्ने, रामधुनी खुला चिडियाखाना स्थापना गर्ने र बाँझो जमिनमा बाँस, तेजपत्ता, अल्लो लगायतका बिरुवाको सघन वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

बाढी, पहिरो जस्ता विपद्को पूर्वसूचनाका लागि डिजिटल विपद् पार्श्वचित्र निर्माण गरिने, अर्जुनधारा र रङ्गेलीमा रहेका आपत्कालीन सेवा केन्द्रहरू यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ।

युवाहरूलाई लागुपदार्थ दुर्व्यसनबाट बचाउन म अघि बढ्छु अभियान सञ्चालन गरिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम र साङ्केतिक भाषाको विस्तार गरिने तथा सडक बालबालिका र सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशको अभियानलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता दिइएको छ।