काठमाडौँ  । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दामा रवि लामिछानेसहितको ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी हटाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले अभियोगपत्र संशोधन गरी ‘सहकारी ठगी’ को मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

गोविन्द अधिकारी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको उक्त मुद्दामा गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्कीले साविकको अभियोगपत्रमा संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।  सरकारी पक्षको माग ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी कायम नराखी केवल ‘सहकारी ठगी’ को मुख्य अभियोगमा मात्र कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने थियो ।

अदालतले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम छिटो र सहज रूपमा फिर्ता गराउनु नै यस मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु रहेको उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु रहेको र जाहेरवालाहरूले पनि सोही माग गरेको देखिन्छ ।’

अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी रहिरहँदा प्रतिवादी र जाहेरवालाबीच मिलापत्र हुने वा रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल र कानुनी रूपमा समय लाग्ने देखिएकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो । 

यसअघि प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र भएको यस्तो निर्णयलाई अब अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि लागू हुने गरी त्रुटि सच्याइएको आदेशमा उल्लेख छ ।