विराटनगर । निर्माणाधीन एसियन हाइवे झापा खण्डमा क्रसर उद्योगहरुले अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यो राजमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननका क्रममा व्यापक अनियमितता र वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घन भएको स्थानीय बताउँछन् ।
 
स्थानीय बासिन्दाहरूले निर्माणको बहानामा खोलाहरूको अवैध दोहन भइरहेको र यसले बस्ती नै जोखिममा पारेको आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधि र प्रशासन भने अनुगमनका क्रममा त्यस्तो कुनै कैफियत नभेटिएको भन्दै पन्छिएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू नै ‘सेटिङ’मा रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

झापा अर्जुनधाराका स्थानीय युवा नितेश ओलीले जिल्लाका विभिन्न खोलाहरूमा मापदण्डविपरीत उत्खनन् भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार एसियन हाइवे निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनी र केही क्रसर व्यवसायीहरूले नियमको धज्जी उडाएका हुन् । ‘हामीले प्रमाणसहित भिडियो नै खिचेर सम्बन्धित निकायलाई पठाएका छौँ । खोलाको छेउमै क्रसर उद्योगहरू राखिएका छन्, जुन नियमले दिँदैन,’ ओलीले भने, ‘दमक नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूले नै बढी उत्खनन् भएको स्वीकार गरिसकेका छन्, तर बाहिर बोल्न कोही पनि मानिरहेका छैनन् ।’

ओलीका अनुसार झापाका माई, बिरिङ र अन्य साना खोलाहरूबाट जथाभावी उत्खनन् गर्दा बर्खायाममा नजिकका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने जोखिम छ । ‘खोलाको गहिराइ कति हुनुपर्ने र कहाँबाट झिक्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छ, तर यहाँ त माफियाकै शैलीमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, विर्तामोड-४ का स्थानीय देव संग्रौलाले पनि राजमार्गसँगै जोडिएका क्रसर उद्योगका कारण जनजीवन प्रभावित भएको बताए । उनले राजमार्गको अत्यन्तै नजिक र पुलको १ सय ५० मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनु गम्भीर लापरवाही भएको औँल्याए । 

‘हाइवेमै छोइएर क्रसरहरू चलेका छन् । टिपरहरू जथाभावी निस्किँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ, धेरै दुर्घटना भइसकेका पनि छन् । हाइवेको मापदण्ड र खोलाको मापदण्ड दुवै यहाँ पालना गरिएको छैन,’ संग्रौलाले भने । संग्रौलाले यो सबै काममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको समेत लगानी वा संरक्षण रहेको आशङ्का व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई समेत प्रभावित पारिन्छ । यो सबै ‘महिनावारी’ र ‘हप्तावारी’को सेटिङमा चलिरहेको जस्तो लाग्छ ।’

उता, दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाले भने यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । केही दिनअघि मात्रै जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको भन्दै उनले सबै कुरा प्रक्रियागत नै रहेको भेटिएको दाबी गरे । ‘हामीले तीन दिनअघि मात्रै सबै खोलाहरूको अनुगमन गरेका छौँ । उर्लाबारी, मिक्लाजुङ, चुलाचुली र झापाका विभिन्न नाकाहरूमा पुग्दा त्यस्तो अवैध उत्खनन् भएको देखिएन,’ थापाले भने, ‘स्थानीयले गुनासो गरेजस्तो जथाभावी खनिएको हाम्रो टोलीले फेला पारेन ।’ 

नगर प्रमुख थापाले बरु स्थानीयको असन्तुष्टिमा स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने सङ्केत गरे । ‘कहिलेकाहीँ असन्तुष्ट पक्षको आफ्नै स्वार्थ पनि हुनसक्छ । हामीले त सरकारी मापदण्ड अनुसार नै काम भइरहेको पाएका छौँ,’ थापाले भने । तर उनको कुरामा स्थानीय भने विश्वस्त छैनन् । स्थानीयले भिडियो प्रमाण देखाउँदा पनि मेयरले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको बताएका छन् । 

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) शिवराम गेलालले यस विषयमा अस्पष्ट जवाफ दिएका छन् । उनले केही क्रसर व्यवसायीहरूले बदमासी गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकारेका छैनन्, तर कारबाहीको साँचो भने पालिकाहरूको हातमा रहेको बताए ।

‘नगरपालिकाहरूले उत्खननको अनुमति दिएका हुन्छन् । कति गहिराइसम्म खन्ने भन्ने कुरा उनीहरूकै प्राविधिक टोलीले नापजाँच गर्नुपर्छ । हामीले पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ गेलालले भने । उनले पालिकाको स्रोत–सम्पत्ति दोहन हुँदा पालिकालाई नै राजस्व घाटा हुने भएकाले यसमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको बताए । गेलालका अनुसार अर्जुनधारा लगायतका ठाउँबाट गुनासो आएपछि प्राविधिक टोली खटाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘स्थानीयले भिडियो पठाएका छन् भने हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ । तीन फिट खन्नुपर्ने ठाउँमा पाँच फिट खनिएको छ कि छैन, त्यो प्राविधिक नापजाँचपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । तर प्रशासनले पनि ठोस कदम चाल्न नसक्दा दोहनकारीको मनोबल बढेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

कानुनी रूपमा खोलाको बहाव क्षेत्रभन्दा निश्चित दूरी टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । साथै, राजमार्ग र पुलको ५ सय मिटरदेखि १ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उत्खनन् गर्न नपाइने नियम छ । तर झापामा भने बिरिङ खोलाको पुलबाट केही मिटरकै दूरीमा मेसिन लगाएर ढुङ्गा–गिट्टी झिक्ने काम भइरहेको छ ।

विर्तामोडका देव संग्रौलाका अनुसार क्रसर उद्योगबाट निस्कने टिपरहरूले सडकमा धुलो र हिलो मात्रै फैलाएका छैनन्, तीव्र गतिका कारण पैदल यात्री र साना सवारी साधनलाई समेत जोखिममा पारेका छन् । ‘विकास हुनुपर्छ, तर जनताको ज्यान जोगाएर र नियम मानेर हुनुपर्छ,’ संग्रौलाको माग छ ।