काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

सोमबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्। 

मन्त्री गौतमले सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताइन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी नियमावली र पीडितका लागि परिपूरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उनले जानकारी दिइन्। मन्त्री गौतमले सो कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले सोसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गरिनेछ। यो सबै दलहरूसँग बसेर सबैको सरसल्लाहमा गरिने हो। तर, पहिला हामीसँग के गर्ने भन्ने रेकर्डचाहिँ हुनुपर्‍यो। अनि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला। त्यसकारण अहिले पोजिसन पेपर तयार गर्नका लागि यसको पृष्ठभूमिमा काम भइरहेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिनेछ।’

उनले थपिन्, ‘राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइँदैछ। योचाहिँ निरन्तर भई नै रहेको छ। दलसँग मात्रै नभएर सबै स्टेकहोल्डरहरूसँग परामर्श भइरहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। मैले यो सन्देश विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भनेको छु। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम कोष नियमावली सञ्चालन गरी त्यसको परिपूरण लगायतका कार्यको लागि कोष सञ्चालनमा आएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगका नियमावलीहरू तयारी अवस्थामा छन्। यो छिट्टै भइसक्छ। दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनको ओएनएम तयारीमा छन्।’

मन्त्री गौतमले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउने काम पनि गरिरहेको बताइन्। (न्युज एजेन्सी नेपाल)