काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राज्यले नागरिकको धनजनको सुरक्षा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूलाई न्याय र राहत दिन आग्रह गरेको हो।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा ८ मा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा ती त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथाशक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरिन्छ।

आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरू मात्र नभई निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चार गृह र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका निजी निवासहरूमा समेत व्यापक तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। 

आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्कालै क्षतिको लागत सङ्कलन गर्न र विशेषज्ञ टोलीमार्फत त्यसको आर्थिक मूल्याङ्कन गराई पीडित उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ।