विराटनगर । विराटनगर–२ का राजेन्द्र रिजाल पछिल्लो चार महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। उनको उद्देश्य कुनै ठुलो सरकारी सुविधा लिनु होइन, केवल आफ्नै ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ प्राप्त गर्नु हो ।

तर, विडम्बना ! राज्यले नै सुरक्षित राख्न नसकेर आन्दोलनको क्रममा जलेको आफ्नो परिचयपत्र पुनः प्राप्त गर्न उनले अहिले ५ सय रुपैयाँ ‘जरिबाना’ सरहको शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेनजी’ विद्रोहको क्रममा आक्रोशित भिडले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्‍यो । सोही क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा राखिएका हजारौँ राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भए । राज्यकोषको करोडौँ लगानीमा छापिएका ती कार्ड नागरिकको हातमा नपुग्दै खरानी भए । त्यसको आर्थिक भार सेवाग्राहीकै टाउकोमा बोकाउन थालिएको हो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार भदौ २४ को घटनामा मोरङमा मात्रै करिब ७० हजार थान राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेका छन् । ‘मोरङका लागि प्राप्त १ लाख ५० हजार कार्डमध्ये ७० हजार जलेको अवस्था छ,’ कोइरालाले भने, ‘बाँकी कार्ड वितरण भइरहेको छ, तर जलेका कार्डहरूको हकमा भने विभागबाटै क्यान्सिल गरेर पुनः दर्ता (इनरोलमेन्ट) गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । त्यो लिनका लागि शुल्क लाग्छ ।’

यसरी जलेका कार्ड पुनः प्राप्त गर्न ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सहायक प्रजिअ कोइरालाका अनुसार यो प्रक्रियामा नागरिकले फेरि फोटो खिचाउने, बायोमेट्रिक दिने र शुल्क बुझाउने झन्झट बेहोर्नुपर्नेछ ।

जुन घटनामा नागरिकको कुनै संलग्नता वा गल्ती छैन, त्यसको क्षतिपूर्ति नागरिकबाटै असुल्ने राज्यको यो कदमप्रति नागरिक आक्रोशित छन् ।

विराटनगरका राजेन्द्र रिजाल राज्यको यो रवैयादेखि रुष्ट छन् । ‘म चार महिनादेखि धाइरहेको छु । पहिला फोटोकपी ल्याउनुस् भनियो, दुई महिनापछि आउनुस् भनियो । अहिले फेरि ५ सय रुपैयाँ तिर्नुस् भनिँदैछ । मेरो कार्ड त राज्यले जोगाउन नसकेर जलेको हो नि, मैले किन ५ सय तिर्ने ?,’ उनले भने, ‘म त ५ सय तिर्न सकौँला रे, तर दिनभरि मजदुरी गरेर खानेले आफ्नो परिचयपत्र लिन ५ सय रुपैयाँ र दिनभरिको ज्याला मारेर कसरी धाउने ? यो त सिधै नागरिकमाथि अन्याय भयो ।’

नागरिकले सास्ती पाइरहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने नियमको बहाना बनाएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेका अनुसार कार्ड हराएमा वा नष्ट भएमा प्रतिलिपि लिँदा ५ सय रुपैयाँ लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘प्रतिलिपिको रूपमा ५ सय रुपैयाँ लिने भन्ने लिखित निर्देशन छ,’ पाण्डेले भने । यद्यपि, आगलागीमा परेर नष्ट भएका कार्डहरूको हकमा शुल्कको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

देशभरमा आगलागीबाट नष्ट भएका परिचयपत्रको संख्या कति हो भन्ने विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उनले बताए । तर, घटना भएको ६ महिना बितिसक्दा र नागरिकले सास्ती पाइसक्दा पनि ‘छलफल मात्रै’ भइरहनु र आगजनीमा परेको परिचयपत्रको संख्या समेत यकिन गर्न नसक्नु विभागको हेलचेक्र्याइ हो ।

राज्यसँग नागरिकको सम्पूर्ण डाटा डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित छ, तर त्यही डाटालाई एउटा प्लास्टिकको कार्डमा प्रिन्ट गरेर दिन राज्यले फेरि बायोमेट्रिक लिने र ५ सय शुल्क लिने अडान लिनुलाई धेरैले कमिसनको खेल वा सरकारी असुलीको रूपमा बुझेका छन् ।

एक पटक बायोमेट्रिक दिइसकेको नागरिकको विवरण केन्द्र्रमा सुरक्षित हुँदाहुँदै फेरि लाइन बसालेर फोटो खिचाउन लगाउनु नागरिकको समयको बर्बाद गर्नु हो ।

दुई जना पक्राउ

यसैबिच जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतका अनुसार जलेको राष्ट्रिय परिचय पत्र पुनः प्राप्तिका लागि पुगेका दुई जना नागरिकले प्रश्न गरेपछि थुनामा पुगेका छन् । यद्यपि उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ । स्रोतका अनुसार परिचय पत्र लिन आउँदा ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेपछि ती सेवाग्राही आक्रोशित बनेका थिए ।

आक्रोशित सेवाग्राहीले कार्यालयका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार समेत गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरियो र थुनामा पठाइयो । ‘एक जनालाई त २४ दिन हिरासतमा राखियो,’ उक्त स्रोत भन्छ, ‘एक जनालाई भने पक्राउ गरेकै दिन रिहा गरियो ।’

जेनजी विद्रोह एउटा राजनीतिक र सामाजिक घटना थियो । सरकारी कार्यालयको सुरक्षा गर्नु र त्यहाँ रहेका नागरिकका महत्त्वपूर्ण कागजात जोगाउनु राज्यको दायित्व थियो। तर, आफ्नो सुरक्षा कमजोरीका कारण नष्ट भएका परिचयपत्रको भार नागरिकलाई बोकाउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन ।

भदौ २४ को घटनालाई ‘विशेष परिस्थिति’ मानेर सरकारले बिनाशुल्क र बिनाझन्झट नागरिकका कार्डहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।