काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज आउँदैछ । साँझ ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट हो । अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयंको पनि यो पहिलो बजेट हो । सुशासनको एजेन्डासहित निर्वाचन जितेको सरकारले ल्याउने बजेटले यही विषयलाई जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटका लागि सुरुमा १८ खर्ब ९० अर्बको सीमा दिएकोमा सरकारको आग्रहमा यसलाई बढाएर २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याएको बताइएको छ । 

नेपालमा बजेटको इतिहास ७५ वर्षको छ । वि.सं. २००८ सालमा मुलुकमा पहिलो बजेट ल्याइएको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मोहनशम्शेरको नेतृत्वमा रहेको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेलाको बजेट जम्मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको थियो । 

७५ वर्षपछि आज आउन लागेको बजेट २० खर्बभन्दा बढीको हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

नेपालमा बजेट ल्याउने प्रक्रिया र त्यसभित्रको विषयवस्तुलाई लिएर विभिन्न समयमा विविध घटनाहरू भएको इतिहास छ । यहाँ हामी ७५ वर्षे इतिहासमा बजेटबारे संसदमा भएका विवादित घटनाको हाइलाइट्स प्रस्तुत गर्नेछौं । 

ब्रिफकेस खोसिएको त्यो दृश्य

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा बजेट आउने समयको दृश्य निकै रोचक थियो । संसदको पहिलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएर कामचलाउ हैसियतमा थियो । नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था थियो ।  

माओवादीले कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नहुने भन्दै अडान राखेको थियो । तर, पेश्की खर्च विधेयक ल्याएर समेत खर्च भइसकेको अवस्थामा पूर्णकालीन बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भएकोले बजेट ल्याउन लागिएको थियो । यसै समयमा मन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गर्न जाँदा हुलदङ्गा मच्चियो ।  

विवादित बजेटका विरुद्ध तत्कालीन एनेकपा माओवादीका सांसदहरू अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि जाइ नै लागेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीको हातबाट बजेट ब्रिफकेस खोस्नेदेखि मन्त्रीलाई नै सोही ब्रिकेसले प्रहार समेत गरे । जसबाट पाण्डेलाई सामान्य चोट समेत लाग्न पुगेको थियो । अन्त्यमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । 

‘अर्ब’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘करोड’ भएपछि

अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा पनि बजेट विवादरहित रहेन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री बनेका महेश आचार्यले २०४८ सालको बजेट ल्याएका थिए । 

उक्त बजेटमा एक अङ्कको फेरबदल हुँदा संसदमा ठूलै विवाद भएको थियो । बजेट विनियोजनको एक शीर्षकमा अर्ब हुनुपर्ने ठाउँमा करोड हुँदा सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । 

सो बजेटमा अङ्कको पछाडिको सुन्नामा गल्ती भएको थियो । यसै विषयलाई लिएर संसद्मा होहल्ला मच्चिँदा मन्त्री आचार्यले संयमित हुँदै कोही पनि कर्मचारीलाई दोष नदिई, आफैले गल्ती स्वीकार्दै माफी मागेका थिए ।

बजेट पढ्नुअघि नै लिक भएको त्यो घटना

मुलुकमा २०५१ सालमा बहुमतसहितको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बनेको थियो । कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट हो । 

यसै समयमा वृद्धभत्ता जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएका थिए । यसै कार्यक्रममार्फत भरतमोहन अधिकारी मात्र नभएर सिङ्गो पार्टी नै लोकप्रिय बन्न पुग्यो ।

तर, उनैले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ल्याएको बजेट भने विवादित भयो । बजेटको महत्त्वपूर्ण भाग मानिएको करको विषय संसदमा पेस गर्नु अगावै लिक भएको थियो । जुन समयमा बजेटको गोपनीयता भङ्ग भएको भन्दै विरोध गरिएको थियो ।

पत्रिकामै छापिएको विष्णु पौडेलको बजेट

२०७३/७४ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट समेत विवादित भयो । बजेटकै दिन बिहान छापिएको पत्रिकामा बजेटको आकार र कार्यक्रम हुबहु प्रकाशित भएपछि उनको आलोचना भएको थियो । 

उनलाई बजेट पढेको नभइ पत्रिकाको समाचार पढेको भन्दै केही सांसदले आलोचना समेत गरेका थिए ।

अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइएको आरोप

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको भन्दै बजेट निकै विवादित भयो । 

विवादपछि उनले राजीनामा समेत दिएका थिए भने संसदीय छानबिन समिति नै गठन भएको थियो । तर समितिबाट क्लिनचिट पाएपछि उनी फेरि अर्थमन्त्री बनेका थिए । 

चकलेटको भन्सार दरमा विवाद

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विदेशबाट आयात हुने चकलेटको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेका थिए। 

लकडाउनको समयमा जनता आर्थिक संकटमा परेका बेला चकलेट जस्तो विलासिताको वस्तुमा कर घटाइनु र यसबाट कुनै व्यापारिक घरानालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याइएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यापक आलोचना भएको थियो। अर्थमन्त्रीले भने चकलेट चोरी-पैठारी रोक्न दर घटाइएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। पछि उक्त दर सच्याइएको थियो ।