आइतबार, ३१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती छ, संसद्‍मा माफी माग्नुपर्छ: नेता थपलिया

सोमबार, १८ जेठ २०८३, १६ : ३०
सोमबार, १८ जेठ २०८३

सारांश

  • नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्।
  • नेता थपलियाले प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा दिएको उक्त अभिव्यक्तिका लागि नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।
  • उनले संघीय सरकारको नयाँ बजेटमा विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट र विद्युतीय सवारी साधनमा २२५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि तथा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको करको पनि विरोध गरेका छन्।

हेटौडा । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।

 उनले संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार दिएको नेपाल–भारत सीमाका सम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको बताए ।

बागमती प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेता थपलियाले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमले इतिहासमा कालो धब्बा पोतिएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उनले माग गरे । बागमती प्रदेश सभाले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेता थपलियाले संघीय सरकारको नयाँ बजेट जनविरोधी भएको आरोप लगाए । विशेषगरी विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट र विद्युतीय सवारी साधनमा थपिएको २२५ प्रतिशतसम्मको करले स्वदेशी उद्योग र वातावरणमैत्री पहललाई निरुत्साहित गरेको उनले बताए ।

‘जेठ १७ गतेलाई इतिहासकै कालो दिन सावित भएको छ । नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्नु राष्ट्रकै अपमान हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत दाबी नगरेको कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोलेर विश्वसामु नेपालीको शिर निहुराउने काम गर्नुभएको छ । एकातिर हामी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्छौँ । अर्कोतिर २२५ प्रतिशत कर थप्छौँ । यो कस्तो नीति हो ?’

नेता थपलियाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त करको पनि विरोध गरे । सरकारले बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावकले ३ प्रतिशत शिक्षा कर तिर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै भार थपिएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट निजी अस्पतालहरुलाई हटाइनु अन्यायपूर्ण भएको छ  । नेकपा एमाले संघीय सरकारको उक्त विभेदकारी कर नीतिहरूको खण्डन गर्ने र यसमा सुधार ल्याउन दबाब दिने उनले बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप