काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा वर्षौंदेखि बाधक रहेका प्रक्रियागत र कानुनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विकास निर्माणलाई गति दिन उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन् । साथै उनले छिटै प्रतिनिधि सभामा यसलाई दर्ता गरिनेसमेत जनाएका छन् ।

सरकारको उक्त घोषणासँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र म्याद सकिएपछि स्वतः खारेज हुने गरी सनसेट कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । विकास आयोजनाहरूमा विद्यमान ऐनका प्रावधानहरूले निम्त्याएको अवरोध फुकाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो कानुनको मस्यौदामाथि अहिले सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार, यो कानुनले मुख्य गरी आयोजना निर्माणका क्रममा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलतालाई ‘ब्रेक’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

के हो ‘सनसेट कानुन’ र यसको आवश्यकता ?

‘सनसेट कानुन’ यस्तो कानुनी व्यवस्था हो, जसको एउटा निश्चित समयावधि हुन्छ । यो कानुन निर्माण गर्दा नै यसको अन्त्य हुने निश्चित मिति तोकिएको हुन्छ र उक्त अवधि समाप्त भएपछि व्यवस्थापिका (संसद्) ले पुनः निरन्तरता दिने निर्णय नगरेमा यो कानुन स्वतः खारेज वा निष्क्रिय हुन्छ ।

थापाका अनुसार, यो कानुन १० वर्षसम्मका लागि मात्र लागु हुने गरी ल्याउन लागिएको छ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि यो कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

थापाले भने, ‘यदि आगामी संसदले यसको आवश्यकता महसुस गरी पुनः नवीकरण गरेमा मात्र यो कायम रहनेछ, अन्यथा यसको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुन्छ ।’

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सनसेट कानुन मार्फत विकासका अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थिए । बजेटमा नीतिगत सुधारको ठुलो हिस्सा यसै कानुनले ओगट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो कानुन मुख्यतया मुलुकमा आइपर्ने अस्थायी सङ्कट, महामारी, वा आर्थिक मन्दी जस्ता तत्कालीन समस्याहरूको छिटो र प्रभावकारी सम्बोधन गर्न ल्याउन लागिएको हो । यसका साथै, कुनै नयाँ नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न, पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनहरू स्वतः खारेज गरी कानुनी र प्रशासनिक बोझ कम गर्न, र सरकारी कार्यक्रमहरूको नियमित समीक्षा गरी बजेटको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि यो व्यवस्था उपयोगी मानिन्छ ।

नेपालमा जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐन र विद्युत् ऐनजस्ता प्रचलित कानुनका केही प्रावधान विकासमैत्री नहुँदा ठुला आयोजनाहरू दशकौँसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण सनसेट कानुन आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ ।

‘हामीले नियम मिच्न खोजेका होइनौँ, तर विद्यमान कानुनका केही यस्ता प्रावधान छन् जसले निर्णय प्रक्रियालाई निकै लामो र जटिल बनाइदिएका छन् । ती गाँठाहरू फुकाउनका लागि मात्र यो विशेष ऐन ल्याउन लागिएको हो,’ थापाले भने ।

प्रस्तावित कानुनका मुख्य व्यवस्थाहरू

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सनसेट कानुन मार्फत विकासका अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थिए । बजेटमा नीतिगत सुधारको ठुलो हिस्सा यसै कानुनले ओगट्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका रुख कटान, जग्गा मुआब्जा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका फाइलहरू महिनौँसम्म मन्त्रालयमा थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यसलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मस्यौदामा समेटिएका केही क्रान्तिकारी प्रावधानहरूले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । थापाका अनुसार मस्यौदमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरू (जस्तैः अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना) ले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । ‘वर्षौंसम्म फाइल झुलाएर राख्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ । जे निर्णय गर्ने हो, त्यो तीन महिनाभित्रै हुनुपर्छ,’ थापाले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस कानुनको मस्यौदा लेखन कार्य सकिएको छ र यसलाई आगामी शुक्रबारसम्म एउटा ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । मस्यौदा तयार भएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यस्तै निर्माण सामग्रीमा स्थानीय अवरोध अन्त्य गरिने मस्यौदमा उल्लेख छ । आयोजनाले आफ्नो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको स्रोत उल्लेख गरेको छ भने त्यस्ता सामग्री झिक्न स्थानीय तह वा अन्य कुनै पनि निकायले अवरोध गर्न पाउने छैनन् ।

यसले आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

साथै विकास आयोजनाका फाइलहरू बिनाकारण रोकेर राख्ने वा निर्णय दिन आलटाल गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान पनि यस कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई आयोजनाप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस कानुनको मस्यौदा लेखन कार्य सकिएको छ र यसलाई आगामी शुक्रबारसम्म एउटा ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । मस्यौदा तयार भएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मस्यौदालाई गोप्य राखिए पनि यसले विकास आयोजनाहरूलाई फास्टट्र्याकबाट अघि बढाउने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको आयोगका सदस्य थापा बताउँछन् ।

के छन् चुनौती र अपेक्षा?

यद्यपि, वन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरूले भने यस्तो कानुनले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पुर्‍याउन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् । तर, सरकारले भने यो कानुनले नियम मिच्ने नभई प्रक्रियालाई मात्रै छिटो बनाउने दाबी गरेको छ ।

नेपालमा विकास खर्चको दर न्यून रहनु र ठुला आयोजनाहरू समयमै नसकिनुको मुख्य कारण कानुनी अड्चन नै मानिँदै आएको छ । यदि यो सनसेट कानुन प्रभावकारी रूपमा लागु भएमा नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुने र आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने विश्वास आम नागरिक र लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।

यो कानुन संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र अन्य ठुला पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका सबै कानुनी पहाडहरू भत्किने अपेक्षा गरिएको छ ।