काठमाडौँ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएर गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले सफाइ दिएको छ। 

गुरुङका सबै सेयर र सम्पत्ति मगाएर अध्ययन गर्दा उनीमाथिको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो। 

यो पनि

गोरखामा सुधन गुरुङले भने– ‘फेरि गृहमन्त्री भएँ भने दुई महिना तस्बिर खिच्न नआउनु’

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गुरुङको चल-अचल सबै सम्पत्तिलाई ‘वैध’ ठहर्‍याएको छ। प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई व्यक्तिको नभई ‘राज्यको कमजोर प्रणाली’ को रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ।

यस प्रतिवेदनसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा शक्तिशाली रूपमा फर्कने ढोका खुलेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी समितिको निष्पक्षतामाथि उब्जिएका राजनीतिक प्रश्नहरू झनै पेचिलो बनेका छन्। सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको ८९ तोला सुनलाई समितिले ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ मानेको छ। 

सुन खरिदका लागि बैंकबाट पैसा नगएको र परिवारमा पहिलेदेखि नै रहेको आधार देखाउँदै यसलाई वैध मानिएको हो। समितिसँगको बयानमा गुरुङले उक्त सुन पैत्रिक भएको बताएपछि बैंक स्टेटमेन्ट केलाउँदा सुन खरिदका लागि बैंकबाट पैसा नबाहिरिएको पाइएकाले समिति सो निष्कर्षमा पुगेको हो।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको आशंकालाई पनि प्रतिवेदनले अस्वीकार गरेको छ। सेयर खरिद गर्दा उनले ऋण लिएको कागजात फेला परेको र भट्टसँगको सम्बन्ध केवल चिनजानमा मात्र सीमित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 

चिनजान भएकै आधारमा साझेदार रहेको भन्नु गलत हुने समितिको ठहर छ। त्यस्तै, ‘जेनजी’ आन्दोलनको समयमा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाटै आएको र त्यो व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएकाले त्यसलाई पनि समितिले स्वाभाविक मानेको छ।

समितिले गुरुङको दोषभन्दा पनि राज्यको प्रणालीमा समस्या देखाएको छ। धनकुटाको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कम मूल्य कायम गर्नु वा सम्पत्ति विवरण फरक पर्नुलाई गुरुङको नियतभन्दा पनि नेपालको प्रशासनिक कमजोरी भनिएको छ। यो उनको हकमा मात्रै नभएर अरूको हकमा पनि हुन सक्ने भएकाले प्रणाली सुधारका लागि समितिले सुझाव दिएको छ। 

सम्पत्ति विवरण फरक पर्नुलाई सामान्य त्रुटि औंल्याउँदै समितिले यस्ता सामान्य त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही गर्न जरुरी नभएको सुझाव सरकारलाई दिएको छ। बरु, जग्गा मूल्यांकन र सुनको ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली सुधार्न सरकारलाई भनिएको छ।

समितिका एक सदस्यले भेटिएका यथेष्ट प्रमाण जे हो त्यही प्रतिवेदनमा राखिदिएको र आवश्यक सुझाव दिएको रातोपाटीसँग बताए। ‘सरकारलाई आउँदो दिनमा प्रणालीगत सुधारका लागि सुझाव दिएका छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले सरकारले के-कसरी लिन्छ अब हाम्रो हातमा छैन।’ ती सदस्यका अनुसार गुरुङले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा देखिएको सामान्य त्रुटि मात्रै हो, जुन राज्य प्रणालीका कारणबाट भएको हो र त्यसमा गुरुङको दोष देखिन्न।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो। पछि समय अपुग भएपछि थप पाँच दिन म्याद थपिएको थियो।

व्यापारी दीपक भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको थुनामा रहेका भट्टको लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद गरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि गुरुङमाथि दबाब बढेको थियो। रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले आफूले सापटी लिएर करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै आएका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी जम्मा २६ दिनमात्रै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।