काठमाडौँ । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबिच देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले उक्त निर्देशन दिएकी हुन्। दुई जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद तत्कालका लागि शान्त देखिए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

सभापति राईले सीमा विवादलाई तीन महिना जस्तो अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई काममा खटाउने मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक कठिनाइ, खाद्यान्न अभाव तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्। 

विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबिच समन्वय तथा निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको ठहर छ। हालसम्म सरकारले केही पहल गरिरहेको भए पनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिन्। उनले गृह मन्त्रालयलाई सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्न, दुवै जिल्लाका तीनै तहका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउन तथा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय बासिन्दाको मानवअधिकार, शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न निर्देश गरिन्।

संसदीय समितिमा बोल्दै सभापति राईले भनिन्, ‘यो समस्या तत्काल तीन महिनाका लागि मात्रै समाधान गर्नेभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले आफ्ना कर्मचारी र सुरक्षा निकायका टोलीलाई आवश्यक सुविधा तथा न्यायोचित व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्छ। केवल काममा जानुहोस् भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, कार्यसम्पादनका कठिनाइ, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू सबै ठाउँमा समान हुँदैनन्। त्यसैले यी विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तर, यी चुनौतीहरू छन् भन्दैमा समाधानको प्रक्रिया ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अहिले देखिएका समस्याका धेरै पक्ष छन्, जसलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।’ 

सभापति राईले हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादलाई थप जटिल बन्न नदिनका लागि आगामी दिनमा सबै पक्ष जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्।