विराटनगर । कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दी र दानाको बढ्दो मूल्यका कारण यसै पनि सङ्कटमा गुज्रिरहेको कोशी प्रदेशको पोल्ट्री (कुखुरापालन) व्यवसायमा बर्डफ्लु सङ्क्रमणले थप सङ्कट निम्त्याएको छ । चैत महिनादेखि झन्डै २ महिनासम्ममा प्रदेशका तीन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापामा बर्डफ्लुका कारण किसानका ४ लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट गरिएका छन् भने ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी फोकल पर्सनसमेत रहेकी पशुपन्छी विकास महाशाखाकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दीपा दिवालीले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर संघ सरकारलाई पठाइएको बताइन् ।

कोशीको पशु विकास निर्देशनालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी कुल ४ लाख १२ हजार ९ सय ५४ वटा कुखुरा (पन्छी) नष्ट गरिएको छ । बर्डफ्लुको चपेटामा परेर सबैभन्दा बढी क्षति सुनसरी जिल्लाका किसानले व्यहोर्नु परेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीमा मात्रै २ लाख ८६ हजार ९२१ वटा कुखुरा नष्ट गरिएको छ । त्यसैगरी, ३ लाख ७७ हजार ८० वटा अण्डा, १ लाख २१ हजार ७ सय ७५ किलो दाना, २ लाख २ हजार ७ सय वटा अण्डा राख्ने क्रेट र ३७ हजार ८४० वटा कार्टुन नष्ट गरिएको छ । सुनसरीका किसानले मात्र २९ करोड २३ लाख ९३ हजार १८५ रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेका छन् ।

यस्तै, सङ्क्रमणको सुरुवात भएको मोरङ जिल्लामा पनि ठुलो नोक्सानी भएको छ । मोरङमा १ लाख २ हजार ९४३ वटा कुखुरा, १ लाख २७ हजार ६२५ वटा अण्डा र २४ हजार ८३८ किलो दाना नष्ट गरिएको छ । साथै, ८४ हजार ९ सय क्रेट र एक हजार २५० वटा कार्टुनसमेत नष्ट गर्दा मोरङमा १७ करोड ७२ लाख ३ हजार ७११ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

उता झापा जिल्लामा २३ हजार ९० वटा कुखुरा, ९७ हजार ४५० वटा अण्डा, १० हजार ४६५ किलो दाना, २४ वटा क्रेट र १२० वटा कार्टुन नष्ट गरिएको छ । झापामा कुल ३ करोड ३४ लाख २३ हजार ५३५ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ ।

समग्रमा तीन वटै जिल्लामा गरी कुल ४ लाख १२ हजार ९५४ वटा कुखुरा, ६ लाख २ हजार १५५ वटा अण्डा, १ लाख ५७ हजार ७८ किलो दाना, २ लाख ८७ हजार ६२४ वटा क्रेट र ३९ हजार २१० वटा कार्टुन नष्ट गरिएको छ । तीन जिल्लामा गरी पोल्ट्री व्यवसायीहरूले कुल ५० करोड ३० लाख २० हजार ४३१ रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेका छन् ।

मोरङको सुन्दरहरैंचा–४ स्थित हलेसी महादेव कृषि फार्ममा गत चैत ३ गते अचानक कुखुरा मर्न थालेपछि यसको प्रकोप बाहिर आएको थियो । मरेका कुखुराको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो । लगत्तै चैत ४ गते उर्लाबारी नगरपालिका–८ को एक कुखुरा फार्ममा पनि बर्डफ्लु पुष्टि भयो । त्यसपछि यो रोग आगोझैँ फैलियो ।

नेपालमा पहिलो पटक २०६५ साल माघमा झापाकै काँकडभिट्टाबाट बर्डफ्लु भित्रिएको थियो । त्यसबेला करिब २८ हजार कुखुरा नष्ट गरेर रोग नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यसयता छिटपुट रूपमा देखिने बर्डफ्लु सङ्क्रमण यो वर्ष भने झनै भयावह बनेको कृषकहरू बताउँछन् ।

पोल्ट्री उद्योगमा अर्बौंको लगानी रहेको र यसले हजारौँको रोजगारी सिर्जना गरेको अवस्थामा बर्डफ्लुको यो लहरले व्यवसायलाई धराशायी बनाएको छ । सरकारले राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्ने र नियन्त्रणका उपायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे पनि कृषकहरू भने निराश र चिन्तित बनेका छन् । ‘बैंकबाट लाखौँ–करोडौँ ऋण लिएर फार्म चलाइएको थियो । ठिक बिक्री हुने बेलामा वा अण्डा दिने बेलामा सङ्क्रमण देखिँदा कुखुरा मारिए । अब व्यवसायीहरू सडकमा पुग्ने अवस्था आएको छ । सरकारले तत्काल उचित क्षतिपूर्ति नदिए किसानले आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन,’ लेयर्स कुखुरापालक संघ मोरङ–सुनसरीका अध्यक्ष होम बास्कोटाले भने ।

मन्त्रालयकी फोकल पर्सनसमेत रहेकी पशुपन्छी विकास महाशाखाकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दीपा दिवालीले पोल्ट्री व्यवसायीमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संघीय सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बर्डफ्लुको कारण लेयर्स कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा, स्थानीय जातका कुखुरा र अण्डाहरू नष्ट गरिएको छ । कुखुरासँगै फार्ममा रहेका दाना र अन्य सामग्री पनि नष्ट गरिएको उनले बताइन् ।

बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानहरूलाई सरकारले राहत दिने व्यवस्था कानुनमै छ । ‘संघीय सरकारको बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण नियमावली बमोजिम क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘रोग नियन्त्रण गर्ने क्रममा सरकारी टोलीले नष्ट गरेका पशुपन्छी र सामग्रीको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर पठाएको विवरण हामीले संघमा पठाएका छौँ ।’

यद्यपि, सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यो राहत पाउन केही समय लाग्ने उनले स्वीकार गरिन् । हाल मन्त्रालयले नष्ट गरिएका कुखुरा र सामग्रीको अन्तिम विवरण सङ्कलन गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । किसानहरू भने आफ्नो डुबेको लगानीको मलमपट्टी स्वरूप सरकारले छिटोभन्दा छिटो र पारदर्शी रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।