काठमाडौँ । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय (कन्सल्टेन्सी) मा लगाउन लागिएको उच्च धरौटी रकमको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन सरकार तथा राजनीतिक दलहरूसँग लबिङ सुरु गरेको छ।

फेकनले नीतिगत सुधार, प्रभावकारी नियमन र गुणस्तरीय व्यवस्थापनको माग राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

नयाँ दर्ता खुलाउने र नवीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गरिसकेको फेकनले मुख्य रूपमा सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटीको विषयलाई लिएर विशेष पहल थालेको छ। फेकनले शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराई, सचिव चूडामणि शर्मा, शिक्षामन्त्रीको सचिवालयदेखि कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेर आफ्नो धारणा राखेको छ। यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपाको संसदीय दल र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति ओजस्वी घर्तीमगर शेरचनलाई समेत भेटेर परामर्श व्यवसायका समस्या र समाधानका उपायसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा फेकनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधारको प्रमुख आधार ठुलो धरौटी नभई प्रभावकारी नियमन भएको प्रस्ट पारेको छ। दक्ष जनशक्ति, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, पारदर्शी कार्यप्रणाली र कडा कानुनी कारबाहीमा जोड दिनुपर्ने फेकनको भनाइ छ। बिनाअनुमति सञ्चालन भइरहेका, नवीकरण नगरेका र मापदण्ड पूरा नगरेका अवैध संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै फेकनले विद्यार्थीले ‘एनओसी’ प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष शुल्क भुक्तानी गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई नीति निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाएको छ।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको सिन्डिकेट र कार्टेलिङप्रति पनि फेकनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजका सीमित प्रतिनिधिले बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको भन्दै कानुनी रूपमा दर्ता भएका सबै संस्थालाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसैगरी, विद्यार्थी भर्ना र आवेदन प्रक्रियामा संलग्न ‘एड-टेक’ कम्पनी, डिजिटल प्लेटफर्म र फ्रेन्चाइजहरूलाई पनि स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संस्थासरह समान कानुनी तथा नियामकीय दायराभित्र ल्याउन र समान उत्तरदायित्व तोक्न फेकनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

व्यवसायलाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन प्रत्येक शैक्षिक परामर्श संस्थामा कम्तीमा दुई जना प्रमाणित तथा योग्य काउन्सिलर अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव फेकनले अगाडि सारेको छ। विश्वविद्यालय वा मान्यता प्राप्त निकायबाट कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको व्यावसायिक प्रशिक्षण लिएका वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमाणित काउन्सिलरलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने उसको माग छ।

नयाँ संस्था दर्ता गर्दा पूर्वाधार र जनशक्तिको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन पनि सुझाइएको छ। साथै, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभई कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी करार गर्ने वा बदनाम गर्ने कार्यबाट बच्न पनि फेकनले आग्रह गरेको छ।

नेपालबाट वर्षेनी ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिइरहेको सन्दर्भमा फेकनले नेपाललाई नै शैक्षिक गन्तव्य (एजुकेसन हब) का रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन नीति ल्याउन माग गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा, पर्वतारोहण, हिमाली अध्ययन, बौद्ध दर्शन, योग तथा ध्यान र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गरी विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय स्तरको ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्ने फेकनको प्रस्ताव छ। यसका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा, आवास र अध्ययन अनुमतिमा सहजता ल्याउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

फेकनका अध्यक्ष उमेश कुश्वार र महासचिव दीपेन्द्र पोख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रले समग्रमा व्यवसायको संरक्षण र गुणस्तरमा जोड दिएको छ। सरोकारवालाहरू र राजनीतिक दलहरूसँगका निरन्तर छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको र छिट्टै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण हुने आधारहरू बलियो बन्दै गएको फेकनले जनाएको छ।