हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले अपराध अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । उनले अपराधको बदलिँदो स्वरूप अनुसार प्रहरीलाई अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।

बुधबार हेटौंडामा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले सुरक्षा र न्यायको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट योगदान गर्न तयार रहेको बताए । अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि कुनै पनि निरपराध व्यक्ति अन्यायमा पर्न नहुने उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउने संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको छ । विपद् वा प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका प्रहरी भवन र सवारी साधनको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशले तुरुन्त बजेट दिन चाहे पनि केन्द्रको अर्थ र गृह मन्त्रालयको लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद नेपाल प्रहरीले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिएको र बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रहरीका विभिन्न भवन, चौकी र कार्यालय निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको उनले बताए ।

‘तत्काल कोही अपराधी छुटे पनि उसलाई पछि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । तर निरपराध व्यक्तिलाई अपराधी साबित गरियो भने त्यो संगठन र न्याय प्रणालीकै लागि ठुलो त्रुटि र अन्याय हुनेछ । कार्यसम्पादनका क्रममा यस्ता गल्तीले सुरक्षा बलको साख गिराउँछ ।’ उनले भने, ‘हामी प्रहरीलाई प्रविधि, साधन र स्रोत हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ । ताकि डीएनए परीक्षण जस्ता कामका लागि ७ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।’

आगामी असार १ गते सार्वजनिक हुने प्रदेश सरकारको बजेट गरिब, ग्रामीण क्षेत्र र परिणाममुखी कार्यक्रममा केन्द्रित हुने उनले बताए । प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न र अनुसन्धानमा दक्षता बढाउन प्रदेश सरकार सधैँ साथमा रहने उनको भनाइ छ ।