काठमाडौँ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका चुनौती र रासायनिक मलको उपलब्धतामा आएको ह्रासका बाबजुद भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपाल सरकारको विशेष आग्रहमा सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ११ गतेको बैठकले भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्नका लागि नीतिगत स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

उक्त स्वीकृतिका आधारमा नेपाल र भारतबिच सम्पन्न जीटूजी समझदारी पत्र बमोजिम तोकिएका दुई सरकारी कम्पनीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको तर्फबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बिच व्यावसायिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्रक्रियाको पहिलो चरणमा कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको आरसीएफलाई आवश्यक मलको परिमाण र मूल्य दररेट माग गर्दै ‘पर्चेज एक्विजिस’ पठाएको थियो । त्यसपश्चात आरसीएफले भारतमा आन्तरिक रूपमा बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त भएको मूल्य दररेट नेपाललाई पठाएको थियो ।

संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जिएसी)ले परिमाण निर्धारण

प्राप्त दररेट प्राप्त भएपछि दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित जीटूजी संयन्त्रको ‘संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी’ को भर्चुअल बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको सह–अध्यक्षता नेपालको तर्फबाट सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ र भारतको तर्फबाट त्यहाँको रासायनिक मल विभागका सहसचिवले गरेका थिए ।

बैठकमा नेपालको वित्तीय अवस्था र आन्तरिक स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणका लागि ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको थियो । डा. श्रेष्ठका अनुसार आरसीएफले आवश्यक मल व्यवस्थापन गर्नुका साथै नेपालका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन विशेष समन्वय गरेको छ ।

पर्चेज अर्डर र कार्यदेश जारी, भुक्तानीको तयारी

जेएससीको बैठकबाट खरिद परिमाण र मूल्य अनुमोदन भएसँगै नेपालको तर्फबाट औपचारिक प्रक्रियाहरू तीव्र पारिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई औपचारिक ‘पर्चेज अर्डर’ र आपूर्ति कार्य सुरु गर्नका लागि आवश्यक कार्यदेश पठाइसकेको छ ।

‘हामीले पर्चेज अर्डर र कार्यदेश पठाइसकेका छौँ र हाल प्रक्रियाअनुसार पैसा पठाउने (भुक्तानीको) अन्तिम अवस्थामा छौँ,’ डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मल नेपाल कहिले आइपुग्छ ?

औपचारिक सम्झौता अनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १२० दिनभित्र भारतीय कम्पनीले मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि  नेपालमा कृषि कार्य तीव्र भइरहेको र कृषकहरूलाई तत्काल मलको आवश्यकता पर्ने भएकाले जेएससीको बैठकमा नेपालले ढुवानी अवधि छोट्याउन विशेष अनुरोध गरेको थियो ।

‘हामीले १२० दिनको समय हाम्रा लागि ढिलो हुने स्पष्ट पार्दै जतिसक्दो चाँडो आपूर्तिका लागि आग्रह गरेका छौँ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय पक्षले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै आफ्ना स्थानीय सप्लायरहरूसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म छिटो नेपालमा मल पठाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

तथापि, डा. श्रेष्ठले मल भोलि वा पर्सि नै आइहाल्ने स्थिति भने नभएको स्पष्ट पारे । अहिले भुक्तानीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र त्यो टुङ्गिनासाथ ढुवानीको भौतिक काम सुरु हुनेछ । 

कति छन् नेपालमा मल ?

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को  जेठ १८ गतेसम्म कुल ३ लाख २९ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति भएको थियो । त्यसमध्ये २ लाख ७५ हजार ९ सय ९३ मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ ।

आपूर्ति गरिएको कुल युरियामध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २ लाख ६२ हजार ७ सय ९३ र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनले ६६ हजार ८ सय ९६ मेट्रिक टन व्यवस्थापन गरेका थिए । हाल सरकारी गोदामहरूमा ८० हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया मल सुरक्षित रहेको र थप ४ सय ८८ मेट्रिक टन युरिया बाटोमै  रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धान खेतीका लागि डीएपी मलको आपूर्ति २ लाख ८ सय ३२ मेट्रिक टन भएकोमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ ।

हाल देशभरका सरकारी गोदाममा ४० हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख ११ हजार ९ सय २१ र साल्ट ट्रेडिङ्गले ६२ हजार ८१ मेट्रिक टन डीएपी वितरण गरेका छन् । थप २ हजार ८ सय ४६ मेट्रिक टन डीएपी मल अहिले आयातको क्रममा रहेको छ ।

पोटासको हकमा भने माग र आपूर्ति सन्तुलित देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष २७ हजार २ सय ६८ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति भएकोमा १५ हजार ३ सय २३ मेट्रिक टन बिक्री भएको छ ।

हाल गोदाममा १९ हजार १८० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको र यसले तत्कालको माग धान्ने सरकारी अनुमान रहेको जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको लक्ष्य राख्दै २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये अहिलेसम्म नै ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलका लागि टेण्डर प्रक्रिया गरिसकेको छ ।