काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने साँचो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हातमा रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले संसद्को सङ्कट समाधानका लागि तीनवटा सर्तसमेत अघि सारेका छन्।

प्रधानमन्त्री साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रविरोधी र तथ्यहीन भएको भन्दै एमालेले संसद्मा विरोध जनाउँदै आएको छ। नेता थापाले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणप्रति आफ्नो दलको गम्भीर असहमति रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको घोषणा वा वक्तव्यको रक्षा परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने नभई प्रधानमन्त्री स्वयं रोस्ट्रममा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ।

प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रूपमा संसद्को उपेक्षा र उपहास गरेको आरोप लगाउँदै थापाले यसलाई स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादको सङ्केतका रूपमा चित्रण गरे। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजान खोजिएको हो भनी उनले प्रश्नसमेत गरे। सम्बोधनका क्रममा थापाले रास्वपाकै एक सांसदको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था र शासकहरूको कार्यशैली ‘पाकिस्तानी मोडेल’ तर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जिएको उल्लेख गरे।

बैठकमा बोल्दै नेता थापाले भने, ‘विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट वक्तव्यको रक्षा गर्दै भनाइ सही थियो भनेर राखेर गए। तर, त्यो स्पष्टीकरणसँग हामी सहमत छैनौँ। स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ। उनी किन संसद्को उपहास र उपेक्षा गर्दै रोस्ट्रममा आउन चाहँदैनन् ? के यो स्वेच्छाचारिता वा अधिनायकवाद हो ? रास्वपाकै एक सांसदको भनाइअनुसार नेपाल कतै पाकिस्तानी मोडेलतर्फ उन्मुख त छैन भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जिएको छ।’

नेता थापाले संसद्मा विद्यमान सङ्कट मोचनका लागि मुख्य रूपमा दुई जना पात्र र तीनवटा विकल्प रहेको प्रस्ट्याए। प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफूले दिएको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक भुल थियो भनेर स्वीकार गरेमा संसद्को सङ्कट तत्काल समाधान हुने उनको पहिलो विकल्प छ।

यदि प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगरेमा रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सभापतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त वक्तव्य राष्ट्रविरोधी भएकाले फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपर्ने थापाले बताए। यी दुवै नभएको खण्डमा तेस्रो विकल्पका रूपमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उक्त वक्तव्य संसद्को रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्नुपर्ने एमालेको माग छ।

‘यो सङ्कटको समाधान दुई जना पात्र, प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिको हातमा छ,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा आएर नेपालले भारतका धेरै जग्गाहरू मिचेको छ भन्ने आफ्नो भनाइ इतिहासको तथ्यसँग मेल नखाने र ऐतिहासिक भुल थियो भनेर स्वीकार गर्ने हो भने सङ्कट हल हुन्छ। रास्वपा सभापतिले आफ्नो पार्टी सदस्यलाई तथ्यहीन र राष्ट्रविरोधी वक्तव्य फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि यो हल हुन्छ। तेस्रो विकल्प भनेको सभामुखले तथ्यहीन वक्तव्यलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नु हो।’

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रविरोधी र तथ्यहीन वक्तव्य संसद्मा दिएकाले नै विपक्ष दलहरू त्यसको विरोध गर्न बाध्य भएको थापाले प्रस्ट पारे। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशको गरिमाका निम्ति एमालेको सङ्घर्ष जारी रहने उनले चेतावनी दिएका छन्।