हेटौँडा । उद्योग सङ्घ मकवानपुरले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा दरको विषयमा उद्योगीहरूलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडाको बक्यौता रकम तिर्न ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न सरकारलाई सङ्घले आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले जग्गा भाडा बक्यौता रकम तिर्न भन्दै उद्योगको नामावली सहित दिएको अल्टिमेटमपछि सङ्घले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

‘७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योग बन्द गर्ने र सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सङ्घका अध्यक्ष श्रीहरि मास्केले भने, ‘उक्त कार्यले उद्योगीहरू त्रसित र निरुत्साहित भएका छन् । सरकारी बक्यौता नतिरेको विषयलाई सरकारी रकम हिनामिना सरहको कसुर भनी परिभाषित गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको छ ।’

अध्यक्ष मास्केका अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालदेखि लागू गरेको पश्चगामी भाडा वृद्धिको निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरूले पटक पटक विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार २२ गते अगाडी भाडा वृद्धि न्यायोचित नहुने ठहर गरिसकेको उनले बताए।

अदालतले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ को अधीनमा रही एक महिनाभित्र भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गर्न र वैज्ञानिक एवम् पारदर्शी मापदण्डका आधारमा भाडा तय गर्न आदेश दिएको भएपनि हालसम्म कुनै कारबाही नभएको उनले बताए।

हाल आएर उक्त आदेशको बर्खिलाप हुने गरी मन्त्रालयले ७ दिने अल्टिमेट लिएको उनले बताए। सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्नुको साटो एकतर्फी रूपमा भाडा वृद्धि देखाई उद्योगीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र धरपकड गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७२ मार्फत औद्योगिक क्षेत्रको मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा उक्त निर्देशन आएको उनले बताए। 

वर्तमान सरकारले लिएको औद्योगिक विकासको नीति विपरीतका उक्त निर्देशनले लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश गएको अध्यक्ष मास्केको भनाइ छ।