काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भारतको भूमि नेपालले मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सुरु भएको संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रष्टीकरण दिएपछि विपक्षी दलहरू ससर्त संसद्मा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न लचक भएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रहेको उनले बताए ।

सीमा सम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक माध्यम र ऐतिहासिक तथ्य तथा नक्साका आधारमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि भारतसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्रीले १८१६ को सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा प्रष्टीकरण दिँदै मन्त्रीले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभई ऐतिहासिक तथ्य र सन्दर्भ सामग्रीहरूका लागि मात्र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताको नाम उल्लेख गरिएको प्रस्ट पारे ।

सीमा विवाद नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको र यसलाई आपसी समझदारीमै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सरकार अडिग रहेको उनको तर्क थियो ।

यसैगरी ‘दशगजा’ क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा स्तम्भहरूको व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको र जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिमले विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको मन्त्रीले बताए । सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्न र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उनले सदनलाई विश्वास दिलाए।

त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रवेश हमाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही र श्रम सस्कृति पार्टीका नेता हर्कराज राईले सम्बोधन गरेपछि सदन आर्थिक वर्षको बजेटको छलफलमा अघि बढेको हो ।

प्रतिनिधि सभाका जेठ १७, १८ र १९ गतेका बैठक विपक्षीको अवरोधका बिच पेलेर चलाएका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समस्याको समधानका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि ५ दिन स्थगित गरे । २४ गतेसम्म सभामुख अर्यालले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गरेनन् ।

जेठ २४, २५ र २६ गते ३ दिन प्रतिनिधि सभाका बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भए ।

आज सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगका पटक पटकका बैठकपछि विपक्षीहरू आन्दोलनका कार्यक्तम परिवर्तन गर्न सहमत भएका हुन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र उनको जेठ १७ गतेको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान भने कायमै रहेको बताएका छन् ।  

कांग्रेस नेता आङदेम्बेले विशेष समयमा प्रधानमन्त्रीको शाहको अभिव्यक्तिको कडा विरोध गरे । उनले भने, ‘नेपालले छिमेकीको सिमाना मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार, आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हुन् । संसद्ले समेत नक्सा पारित गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशलाई ‘मिचाहा’ देखाउन खोज्नु उपयुक्त छैन । सच्याउनुपर्छ । त्यो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ ।’

एमाले संसदीय दलका नेता ‘बादल’ले जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको भारतको जग्गा मिचेको भन्नेबाट मुलुकमा संकट उत्पन्न भएको बताए ।

उनले त्यो संकट प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाएपछि मात्रै सकिने बताए । ‘प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्ने वा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्न लाउने वा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाएपछि अहिलेको संकटबाट मुलुक हट्छ’ बादलले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद हमालले नेपालको सीमाका सन्दर्भमा पहिलो पटक विभाजित भएर संसद्मा छलफल चलेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।

हमालले प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने र उनले बोलेको विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता शाहीले नेपालमा प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती मन्त्रीले सच्याएर उल्टो काम गरिएको बताए । ‘सामान्यतया जिम्मेवार परिपक्व शासन अवस्थामा ठीक उल्टो हुन्छ । मन्त्री, सांसद वा अन्य पदाधिकारीबाट कूटनीतिक त्रुटि भए प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सच्याउँछन् । राष्ट्रिय धारणा स्पष्ट पार्छन्, मुलुकलाई एकीकृत दिशामा अघि बढाउँछन्। तर दुर्भाग्यवश आज हामीले त्यसको विपरीत अवस्था देखिरहेका छौं,’ उनले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीका राईले पनि प्रधानमले संसदको रोष्टमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने तथा संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताए ।