काठमाडौँ । अबदेखि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकहरूलाई १० प्रतिशत शैया र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो पटक विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै लक्षित वर्ग उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै शैयासहित सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको हो।

अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा दश प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी छुट्याइएको निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेको बिरामी सरह नै शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधी लगायत कुनै पनि सेवामा शुल्क नलाग्ने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए । 

मन्त्रालयले बुधबार लक्षित वर्ग उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि २०८३ सार्वजनिक गरेको हो ।