काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले कानूनको शासन,न्यायको पहुँच,मानव अधिकारको संरक्षण र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय भाषणमा प्राथमिकता दिने तर बजेटमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति दुखद् भएको बताएका छन् । 

मंगलवार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटका विषयमा छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

बजेटले सरकारको वास्तविकता देखाउने भन्दै यसपालि बजेटले न्याय भन्दा पनि अन्य विषयमा प्राथमिकता दिएको सन्देश गएको उनको भनाइ थियो । 

उनले कानुन मन्त्रालयको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् । उनले कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी ठुलो भए पनि बजेट न्यून विनियोजन भएको बताए । उनले जम्मा ५८ करोड ४८ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको भन्दै सरकारले मन्त्रालयको महत्त्व बुझ्न नसकेको बताए ।

उनले न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी साहयता पुर्‍याउन सरकारले छुट्याएको बजेट ११ लाख ९७ हजार मात्रै विनियोजन भएको देखिएको बताए । उनले यो रकम न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी साहयता पुर्‍याउन पर्याप्त नभएको बताए । 

उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै अन्योलमा रहेको भन्दै तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले मेलमिलाप कोष स्थापनाको लाग न्यून बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । जसका लागि ९ करोड १० लाख मात्रै देखिएको बताए । 

उनले भने,‘ सरकारले बेपत्ता पारिएका नागरिक खोज र मेलमिलापको लागि कोष स्थापना गर्ने विषय प्राथमिकता राख्न आग्रह गरे । यो तपाईंहरुको जिम्मेवारीमा आएको छ । यो राज्यको दायित्व हो ।’

 सरकारले कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफलका क्रममा प्रदेशलाई बजेट विनियोजनमा न्याय गर्ने आश्वासन दिएपनि व्यवहारमा नदेखाएको गुनासो गरे । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कर्णालीलाई बजेटमा अन्याय नगर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसको प्रभाव बजेटमा देखिएको छैन। सत्तारुढ दलले जनप्रतिनिधिहरू बजेट माग्न मन्त्रालय धाउने होइन, सरकारले आफैँ आवश्यक व्यवस्थापन गर्छ भन्नुभएको थियो।’
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर प्राथमिकताका आधारमा तीनवटा सडक योजना सिफारिस गर्न आग्रह गरिएको तर एउटा पनि आयोजना नपरेको बताए ।