काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत झण्डै एक हजार ६ सय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

त्रिविका प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पेन्सनको माग गर्दै त्रिवि उपकुलपति कार्यालय अगाडि दुई महिनाभन्दा बढी समय (६५ दिन) देखि अनिश्चितकालीन धर्ना दिइरहेका छन् । 

त्रिविले प्राध्यापक र कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएकोमा २०६६ भदौ २६ देखि पेन्सन खाने पदाधिकारीहरूले गोप्य रूपमा पेन्सन हटाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्म स्थायी नियुक्ति पाएकाहरूलाई पेन्सन दिँदै आएको छ । त्यसपछि त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीले २०७६ सालदेखि पेन्सन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 

२०८१ मा त्रिविले प्रा.डा.विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा पेन्सनबारे अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले त्रिविको विभिन्न निकायमा जगेडा रहेको रकममध्ये ४० प्रतिशत त्रिविको पेन्सन कोषमा राखी पेन्सन दिने राय दिएको थियो । 

कार्यदलको रिपोर्ट लागु गर्न पटक पटक त्रिविका पदाधिकारी कहाँ गएपनि पदाधिकारीले आश्वासन मात्रै देखाएको आन्दोलनरत प्राध्यापक डा.नन्द किशोर सिंहले जानकारी दिए।

सिंहले भने,‘कार्यदलको रिपोर्ट लागु गर्न त्यतिबेलाका पदाधिकारीले आश्वासन मात्रै दिनुभयो । तर, कार्यान्वयन गर्नुभएन । माग पुरा नभएसम्म २०८२ चैत्र ३० देखि निरन्तर धर्नामा छौँ ।’ अब आउने त्रिविका पदाधिकारीले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ असार ३१ भित्र नियुक्ति हुने राष्ट्रसेवकले पेन्सन पाउने निर्णय गरेका थिए ।

पेन्सन पीडित सिंहले भने, ‘अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ साउन १ गतेपछि नियुक्ति हुनेलाई योगदानमा आधारित तर सो मिति भन्दा अगाडी नियुक्ति हुनेलाई पुरानो पेन्सन दिने बताउनुभएको छ । त्रिविले २०६६ भदौ २६ गतेदेखि नै पेन्सन हटाएको हुनाले नेपाल सरकार र त्रिविको निर्णयमा एकरुपता देखिएन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयले पनि पेन्सन रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयको सम्मान गर्दै पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’ 

एक प्राध्यापकले भने, ‘पेन्सन खाने पदाधिकारीले अरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित गर्ने विषय कत्तिको न्यायोचित हो ? ’त्रिविमा निमित्त उपकुलपतिका रूपमा प्रा.डा.सुशील बज्राचार्य छन् ।

यस्तै रजिष्ट्रार प्रा.डा.महानन्द चालिसे र रेक्टर प्रा.डा.शंकर खनाल छन्। त्रिविमा कामचलाउ पदाधिकारी भएकाले पनि निर्णयमा अफ्ठेरो हुने भएको छ।