काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट थुपारेर राख्ने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै विनियोजन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।

सांसद कँडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई ‘सुपर मिनिस्ट्री’ को संज्ञा दिँदै सबै मन्त्रालयको स्रोत र साधनको साँचो यसैको हातमा भए पनि कार्यसम्पादन भने निकै फितलो रहेको टिप्पणी गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै विगतका तथ्याङ्कले मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै न्यून देखाएको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म ५१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। विशेषगरी ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिनु तर विगतमा उक्त शीर्षकमा विनियोजित ५३ अर्बमध्ये जम्मा ८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (शून्य दशमलव २ प्रतिशत) मात्र खर्च हुनुले बजेट थुपारेर राख्ने नियत देखिएको उनको जिकिर छ।

मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा लैजाने र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखे पनि अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई सोहीअनुसार परिचालन गर्न सकेको छैन।’

पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले चालू वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत र कुल खर्च ३५ प्रतिशत मात्र हुनुले मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको बताए। ‘खर्च गर्न नसक्ने भए पैसा किन थुपारेर राख्ने?’ भन्दै उनले विज्ञ अर्थमन्त्री आए पनि विनियोजनको शैलीमा कुनै सुधार नदेखिएको गुनासो गरे।

सांसद कँडेलले विनियोजन विधेयकमा रहेको पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्च अर्थात् सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा रकम लैजान पाउने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट कटौती गर्न नपाइने विगतको अभ्यास यस पटक नदेखिएको उनको दाबी छ। पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक राजमार्गहरूमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। कर्णाली राजमार्गको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ करोड घटाएर १ अर्बमा झारिएको, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकका लागि माग गरिएको ५७ अर्बको सट्टा १७ अर्ब मात्र दिइएको र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको भन्दै उनले यसले पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुने बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना र अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजनबीच तादाम्य नमिलेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्न र विनियोजन प्रक्रियालाई वस्तुपरक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले देश विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा मात्र अर्थ मन्त्रालय रुमल्लिएको आरोप समेत लगाए।