बुधबार, १० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

अमेरिकी संसदमा पहिलो पटक युद्ध अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित

बुधबार, १० असार २०८३, ११ : ३०
बुधबार, १० असार २०८३

सारांश

  • अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्धको युद्ध रोक्न वा थप सैन्य कारबाही अघि बढाउनुअघि संसद्को स्वीकृति लिन निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
  • रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी सिनेटमा केही रिपब्लिकन सांसदहरूले डेमोक्रेट सांसदहरूको साथ दिँदै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि ५०-४८ मतले प्रस्ताव पारित भएको हो ।
  • यो प्रस्ताव प्रतीकात्मक भए पनि यसले इरान युद्ध अन्त्य गर्नका लागि ह्वाइट हाउसमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानविरुद्धको युद्ध रोक्न वा थप सैन्य कारबाही अघि बढाउनुअघि संसद्को स्वीकृति लिन निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी सिनेटमा मंगलबार भएको मतदानमा केही रिपब्लिकन सांसदहरूले डेमोक्रेट सांसदहरूको साथ दिँदै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । प्रस्ताव ५०–४८ मतले पारित भएको हो । यही प्रस्ताव यस महिनाको सुरुआतमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भइसकेको थियो ।

यद्यपि, यो प्रस्ताव मुख्यतः प्रतीकात्मक मानिएको छ । अमेरिकी संसदका दुवै सदनबाट पारित भए पनि यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पठाइने छैन र यसले कानुनी रूपमा बाध्यकारी शक्ति राख्दैन । अमेरिकी संसदभित्रका रिपब्लिकन सांसदहरूले ट्रम्पले इरानसँग गरेको शान्ति योजनाप्रति शङ्का व्यक्त गरिरहेको समयमा यो कदम आएको हो । जनस्तरमा अलोकप्रिय बनेको इरान युद्ध पाँचौँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । ट्रम्पले मंगलबार राति उक्त प्रस्तावको आलोचना गर्दै यसलाई गलत समयमा ल्याइएको र अर्थहीन बताएका थिए ।

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत लेखेका छन्, ‘इरान लगभग पराजयको स्थितिमा पुगेको बेला अमेरिकी सिनेटले अर्थहीन युद्ध अधिकार प्रस्तावमा मतदान गर्‍यो । यसले मेरो काम अझ कठिन बनाएको छ, तर म जसरी पनि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नेछु,’ । यो मतदान सन १९७३ मा पारित भएको युद्ध अधिकार प्रस्ताव पछि पहिलो पटक अमेरिकी संसदका दुवै सदनले कुनै राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न आग्रह गर्ने समानान्तर प्रस्ताव पारित गरेको घटना हो ।

समानान्तर प्रस्तावले संसद्को धारणा वा इच्छालाई व्यक्त गर्छ, तर यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दैन । यसको कानुनी प्रभाव छैन । मध्यपूर्व मामिलाकी विश्लेषक लौरा ब्लुमेनफेल्डले यो कदमलाई हातकडीभन्दा पनि नाडीमा हल्का प्रहार जस्तै भएको टिप्पणी गरेकी छन् । तर उनका अनुसार यसले अमेरिकी जनताको भावना र युद्धप्रतिको असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ । सन २०१९ मा ट्रम्पले यमन गृहयुद्धमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता अन्त्य गर्न माग गरिएको संयुक्त प्रस्तावलाई भिटो गरेका थिए ।

प्रस्ताव पारित हुनुको राजनीतिक महत्त्व भने ठुलो मानिएको छ । यसले इरान युद्ध अन्त्य गर्नका लागि ह्वाइट हाउस माथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि आमजनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । यसअघि अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा चार जना रिपब्लिकन सांसदहरूले सबै डेमोक्रेट सांसदहरूसँग मिलेर प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । प्रस्ताव २१५–२०८ मतले पारित भएको थियो ।

तर ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले अप्रिल ७ मा युद्धविराम भइसकेकाले अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउनुपर्ने सक्रिय युद्ध स्थिति अहिले नरहेको बताएका छन् । उनले दुई रिपब्लिकन सिनेटर—मिच म्याककोनेल र डेभ म्याककोर्मिक—मतदानमा अनुपस्थित भएकाले मात्र प्रस्ताव पारित भएको दाबी पनि गरेका छन् । प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने रिपब्लिकन सिनेटरहरूमा रेन्ड पल, लिसा मुर्काेस्की, सुसन कोलिन्स र बिल क्यासिडी रहेका थिए ।

उता डेमोक्रेट पार्टीका जोन फेटरम्यान मात्र प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने एकमात्र डेमोक्र्याट सांसद बने । यो घटनाले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि रिपब्लिकन पार्टीभित्र देखिएको मतभेदलाई थप उजागर गरेको छ । उक्त निर्वाचनले संसदका दुवै सदनमा रिपब्लिकनहरूको बहुमत कायम रहने वा नरहने निर्धारण गर्नेछ । हालै केही रिपब्लिकन सांसदहरूले ट्रम्पका विभिन्न योजनाहरूको विरोध गरेका थिए । तीमध्ये १ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको ‘एन्टी–वेपनाइजेसन’ कोषको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु तथा युक्रेनलाई सहायता स्वीकृत गर्नु उल्लेखनीय छन् ।

मंगलबारको मतदान इरान युद्ध सुरु भएयता डेमोक्रेट सांसदहरूले सिनेटमा युद्ध अधिकारसम्बन्धी मतदान गराउन बाध्य पारेको दशौँ अवसर थियो । सोही दिन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन ले संसदसँग करिब ८० अर्ब अमेरिकी डलर अतिरिक्त बजेट माग गरेको थियो, जसको अधिकांश हिस्सा इरान युद्धमा खर्च गरिने बताइएको छ ।अमेरिकी संघीय कानुनअनुसार ६० दिनभन्दा बढी समयसम्म सैन्य कारबाही जारी राख्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। अमेरिका–इजरायलद्वारा इरानमाथि आक्रमण फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको थियो, यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले अप्रिलमा भएको युद्धविरामपछि समयगणना पुनः सुरु भएको दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाएर ह्वाइट हाउसले उक्त समयसीमा थप ३० दिनसम्म लम्ब्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप