काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको मागलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

​परिषद्को राष्ट्रिय समितिले गत असार ५ गते  ‘पेन डाउन’ (कार्य बन्द) गरेको थियो । ​सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुका साथै महँगी भत्ता समेत व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेपछि परिषद् आन्दोलित भएको हो । बजेटमा आफूहरूको श्रम र योगदानको अवमूल्यन गरिएको भन्दै परिषद्ले ध्यानाकर्षण  भएको जनाएको छ।

​यसअघि गत जेठ १७ गते बसेको परिषद्को भर्चुअल बैठक तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य शिक्षक कर्मचारीका पेसागत सुगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरेको  थियो ।