भैरहवा । रुपन्देहीका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगार सिर्जना तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएका हुन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आवका लागि रु तीन अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कुल बजेटमध्ये ५२ प्रतिशत चालु र ४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तिलोत्तमा नगरपालिकाले रु तीन अर्ब पाँच करोड ६७ लाखको बजेट ल्याएको छ । नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुल बजेटको ५४ दशमलव ९१ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले रु एक अर्ब ७५ करोड ७८ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक कल्पना हरिजनले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रशासनिक भवन, बसपार्क तथा पहुँच मार्ग निर्माण, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा र लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । नगरपालिकाले ‘गुणस्तरीय र अनिवार्य शिक्षा, समृद्ध लुम्बिनी हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

मायादेवी गाउँपालिकाले रु ६२ करोड १९ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ का वडाध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक विकास क्षेत्रलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि आधुनिकीकरण तथा सिँचाइ विस्तारका कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ ।

त्यस्तै, ओमसतिया गाउँपालिकाले रु ५१ करोड १० लाखको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना, वातावरण संरक्षण तथा प्रशासनिक सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । गाउँपालिकाले मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले जानकारी दिइन् ।

रुपन्देहीका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटमा समग्र रूपमा पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय विकास र नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।