केरला । भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा ७० वर्षीय टीओ डोमिनिक आफ्नो प्रायः दिन दुई मध्ये एक छोरालाई फोन गरेर सुरु गर्छन् । एक छोरा छिमेकी राज्य कर्नाटकमा बस्छन् भने अर्का मध्यपूर्वमा छन् । राम्रो रोजगारीको खोजीमा दुवै वर्षौंअघि घर छाडेर गएपछि उनी र उनकी पत्नी एमजे मार्था आफैंले जीवन धानिरहेका छन् । 

फोनमा हुने कुराकानी सान्त्वनादायी हुन्छ । स्वास्थ्य, मौसम र परिवारका सामान्य विषयमा कुरा हुन्छ । तर घरमा सहयोग केही पर्दा उनीहरूका छोराहरूले प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिन सक्दैनन् । डोमिनिक दम्पतीको जस्तो अवस्था अहिले केरलाभरि नै सामान्य बन्दै गएको छ । भारतको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्ध जनसंख्या बढिरहेको यस राज्यमा रोजगारीका लागि हुने बसाइँसराइका कारण धेरै वृद्धवृद्धा एक्लै बस्न बाध्य छन् ।

गत महिना राज्य सरकारले वृद्धवृद्धाको कल्याणका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार यो भारत भरमै राज्यको आफ्नो प्रकारको पहिलो विभाग हो, जसको उद्देश्य वृद्ध जनसंख्याले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको समाधान गर्नु हो । 

‘हामी पूर्ण रूपमा छिमेकीहरूको भरमा छौं,’ डोमिनिक भन्छन् । एक समय बालबालिकाको चहलपहलले भरिएको घरमा अहिले उनी प्रायः चुपचाप समय बिताउँछन् । 

‘हाम्रा छोराछोरी निकै कम घर आउँछन् । नजिकै सहयोग गर्ने आफन्तहरू पनि छैनन् । जीवन झन् कठिन बन्दै गएको छ ।’ उनीसँगै बसेकी मार्था भन्छिन्, 'बुढ्यौलीसँगै आउने एक्लोपन अहिले जीवनको सामान्य हिस्सा बन्दै गएको छ । 

उनीहरूको कथा कुनै अपवाद होइन ।

पुस्तौँदेखि भारतमा वृद्धवृद्धाहरू आफ्ना सन्तानसँग बस्ने र उनीहरूकै हेरचाहमा जीवन बिताउने चलन थियो । तर रोजगारी र शिक्षाका लागि हुने बसाइँसराइले त्यो परम्परालाई क्रमशः भत्काउँदै लगेको छ । विशेषगरी भारतको सबैभन्दा छिटो वृद्धवद्धाको संख्या बढिरहेको राज्य केरलामा यो परिवर्तन स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । 

यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राज्य सरकारले नयाँ विभाग स्थापना गरेको हो । 

विभाग प्रमुख डा. रतन केलकरका अनुसार यसको मुख्य रणनीति ‘एजिङ इन प्लेस’ अर्थात् वृद्धवृद्धालाई वृद्धाश्रम वा संस्थामा सार्ने होइन, उनीहरूलाई आफ्नै घर र समुदायभित्र सुरक्षित तथा सक्रिय जीवन बिताउन सहयोग गर्ने हो । 

योजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित तथा घरमै पुगेर सेवा दिने कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । साथै ‘सामाजिक प्रिस्क्रिप्सन’ कार्यक्रममार्फत वृद्धवृद्धालाई अर्थपूर्ण सामाजिक गतिविधिसँग जोडिनेछ । राज्यले प्रमाणित स्याहारकर्ताको तालिम कार्यक्रम सुरु गर्ने, व्यावसायिक हेरचाहकर्मी तयार गर्ने तथा वृद्ध पार्क, डे–केयर केन्द्र र फिटनेस सुविधा निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको राज्यव्यापी सर्वेक्षण गरेर दीर्घकालीन ‘सिल्भर इकोनोमी’को रोडम्याप पनि तयार गरिनेछ ।

‘वृद्धावस्था अब केवल कल्याणको विषय मात्र होइन,’ केलकर भन्छन्, ‘यो स्वास्थ्य सेवा, आवास, यातायात, स्थानीय शासन, प्रविधि, रोजगारी, सुरक्षा, वित्तीय सेवा र सामुदायिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो ।’ चिकित्सकहरूका अनुसार भारतलाई आफ्नो वृद्ध जनसंख्याअनुसार विशेष रूपमा तयार गरिएका वृद्ध हेरचाह कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । भारतका प्रमुख राज्यहरूमध्ये केरलामा वृद्ध जनसंख्याको अनुपात सबैभन्दा बढी छ । 

भारतीय रिजर्भ बैंकको हालैको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३६ सम्म केरलाका करिब २२.८ प्रतिशत मानिस ६० वर्षभन्दा माथिका हुनेछन् । राष्ट्रिय औसत भने १४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । केरलको वृद्ध जनसंख्या सामाजिक प्रगति र बसाइँसराइ दुवैको परिणाम हो । 

उत्तम स्वास्थ्य सेवा, बढ्दो आयु र घट्दो जन्मदरका कारण केरला भारतका सबैभन्दा वृद्ध राज्यहरूमध्ये एक बनेको छ । अर्कोतर्फ, दशकौँदेखि मानिसहरू रोजगारीका लागि मध्यपूर्व, युरोप र अन्य देशहरूमा गइरहेका छन्, जसका कारण धेरै आमाबुबा घरमै एक्लै रहन बाध्य भएका छन् । 

विदेशबाट आउने रकमले आम्दानी र जीवनस्तर सुधार गरेको छ । तर यसले अर्को चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ । धेरै वृद्धवृद्धाले आफ्नो जीवनको अन्तिम चरण सन्तानबाट टाढा बिताइरहेका छन् । विदेशमा बस्ने सन्तानहरूका लागि पनि यो दूरी भावनात्मक रूपमा पीडादायी हुन सक्छ । 

सिड्नीमा कार्यरत एक सूचना–प्रविधि (आईटी) पेशाकर्मी भन्छन्, ‘म नियमित रूपमा घर पैसा पठाउँछु, तर आर्थिक सहयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन ।’ ‘महत्त्वपूर्ण क्षणमा, विशेष गरी स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा, शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनु वा भावनात्मक साथ दिनु पैसाले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।’

उनका आमाबुबा बिरामी हुँदा उनी हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट फोन र भिडियो कलमै सीमित हुनुपरेको थियो । ‘त्यो बेला म अत्यन्त असहाय महसुस गर्थें,’ उनले भने ।

केरला सरकारले अहिले यही चुनौती समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

केलकरका अनुसार राज्यले शून्यबाट सुरुवात गरिरहेको होइन । पेन्सन, समुदाय–आधारित हेरचाह कार्यक्रम ‘वयोमित्रम’ र अन्य कल्याणकारी योजनाहरू पहिलेदेखि सञ्चालनमा छन् । ‘तर यी सबैलाई एउटै संरचनाभित्र ल्याउने संस्थागत संयन्त्रको अभाव थियो,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न क्षेत्रलाई जोड्ने, कमजोरी पहिचान गर्ने, समन्वय बढाउने र भविष्यका लागि योजना बनाउने एउटै जिम्मेवार निकाय थिएन ।’

तर उनी स्वीकार गर्छन् कि पूर्वाधार र सेवा मात्रले वृद्धावस्थाका सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।

‘एक्लोपन र सामाजिक अलगाव केरलामा वृद्धावस्थाका सबैभन्दा ठुलो चुनौतीमध्ये एक बनिसकेको छ,’ केलकर भन्छन् । यसलाई समाधान गर्न विभागले स्वयंसेवक सञ्जाल र सामुदायिक कार्यक्रमहरूको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ । ‘सन्तान जहाँ बसे पनि केरलाका कुनै पनि वृद्धवृद्धाले आफूलाई बेवास्ता गरिएको वा परित्यक्त महसुस गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ 

चिकित्सकहरूका अनुसार एक्लै वृद्ध हुने डर अहिले देशभर बढ्दो समस्या बन्दै गएको छ । 

केरलामा पत्नीसँग बसोबास गर्ने सेवानिवृत्त वैज्ञानिक चिकित्सक एमएसआर देव भन्छन्, ‘मेरा बिरामीहरू मलाई सोध्छन्–यदि उनीहरू अरूमाथि निर्भर हुने अवस्थामा पुगे भने उनीहरूको हेरचाह कसले गर्ने ?’
दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालको वृद्ध चिकित्सा विभागका प्रमुख डा. प्रसुन चटर्जीका अनुसार धेरै मानिसहरू अर्को चिन्तामा पनि छन् । ‘यदि रातको समयमा अचानक बिरामी परियो भने अस्पताल कसले लैजाने ?’ भन्ने प्रश्न धेरै वृद्धवृद्धाको मनमा छ । 

उनका धेरै बिरामीहरूले जीवनसाथी गुमाइसकेका छन् वा छोराछोरी टाढा बस्न थालेपछि एक्लै बसिरहेका छन् । डा. चटर्जी भारतको स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको अर्को समस्यातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गर्छन् । वृद्ध चिकित्सा विशेषज्ञको संख्या अत्यन्त कम छ र धेरै वृद्धवृद्धाले अझै पनि आफ्ना आवश्यकता भन्दा फरक खालका सेवाहरूमा निर्भर हुनुपरेको छ । 

उनका अनुसार समाधानका लागि व्यापक सहयोगी सञ्जाल आवश्यक छ । यसमा डे–केयर केन्द्र, सामुदायिक भेटघाट स्थल, पहुँचयोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र वृद्धवृद्धालाई सामाजिक रूपमा सक्रिय राख्ने अवसरहरू समावेश हुनुपर्छ । 

‘यी सबै काम एउटै विभागले मात्र गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।

योजनाहरू अघि बढिरहँदा केरलाको नयाँ विभागसँग आफ्ना महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न पर्याप्त स्रोत छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । 

राज्य सरकारले यस वर्ष वृद्ध कल्याणका लागि १० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको छ । कतिपयले यसलाई प्रतीकात्मक बजेट मात्र भनेका छन् । तर केलकरका अनुसार यो रकम समन्वय क्षमता विकास, प्रारम्भिक परियोजनाहरू सञ्चालन र दीर्घकालीन रणनीतिका लागि आवश्यक तथ्याङ्क प्रणाली निर्माणमा खर्च गरिनेछ । ‘सरकारले वृद्धावस्थालाई छोटो अवधिको परियोजनाका रूपमा होइन, दीर्घकालीन विकासको प्राथमिकताका रूपमा हेरेको छ,’ उनी भन्छन् । 

कतिपय विज्ञहरूका अनुसार सरकारी नीति मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरू निजी क्षेत्रको सहभागिता र थप सुविधाको आवश्यकता औंल्याउँछन् । केरलासहित विभिन्न राज्यमा ज्येष्ठ नागरिक आवास सुविधा सञ्चालन गर्ने अथुल्या सिनियरकेयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीनिवासन गोविन्दराज भन्छन्, ‘अहिलेसम्म वृद्ध हेरचाहका लागि व्यवस्थित र नियमन गरिएको बजार छैन, धेरै साना सेवा प्रदायक छन्, तर एकरूप मापदण्ड र गुणस्तर मापन प्रणाली छैन ।’

उनका अनुसार केरलाको वृद्ध जनसंख्यालाई केवल कल्याणकारी योजनाले मात्र पुग्दैन । निजी समाधान खर्च गर्न नसक्ने परिवारलाई समेत सहयोग गर्न सक्ने विश्वसनीय र नियमन गरिएको हेरचाह प्रणाली आवश्यक छ । 

८२ वर्षीय सेवानिवृत्त वैज्ञानिक एमएसआर देवका लागि भने प्रश्न अझ सरल छः के वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो वरपरको वातावरणसँग जोडिइरहन सक्छन् ? उनी स्विडेनजस्ता देशबाट केरलाले सिक्न सक्ने विश्वास गर्छन्, जहाँ सामुदायिक सहयोग प्रणालीले वृद्धवृद्धालाई सक्रिय र आत्मनिर्भर रहन मद्दत गर्छ । ‘जनसम्पर्क अत्यन्त आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । ‘खाना वा स्वास्थ्य सेवा मात्र पर्याप्त हुँदैन । मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसलाई अरूसँग जोडिने ठाउँ चाहिन्छ ।’ 

उता आफ्नै घरमा डोमिनिक र मार्था भने नीति निर्माणको प्रतिक्षामा बसेका छैनन् । उनीहरू सधैंझैँ आफ्ना छिमेकीहरूमाथि निर्भर छन् । मार्थाका अनुसार उनीहरूको चाहना धेरै जटिल छैन । ‘हामीलाई आवश्यक पर्दा फोन गर्न सकिने र वास्तवमै आएर सहयोग गर्न सक्ने कोही व्यक्ति होस्,’ उनी भन्छिन् । परिवारहरू महासागर र ‘टाइमजोन’ले अलग्गिएको राज्यमा केरलाको नयाँ विभागले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने भविष्यले देखाउनेछ । 

बीबीसीको रिपोर्टमा आधारित