काठमाडौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल (क्रुड आयल) को मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलरभन्दा तल झरेको छ। अमेरिका–इरान युद्ध उत्कर्षमा रहँदा ११९ डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्यमा अहिले ४० प्रतिशतभन्दा धेरै गिरावट आइसकेको छ। यो लगभग युद्धअघिकै अवस्था हो।

तर, प्रशोधित तेल अर्थात् पेट्रोल र डिजेलको मूल्य भने अहिले पनि अपेक्षित रूपमा घटिरहेको छैन। क्रुड आयल जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तिएको छ, त्यस अनुपातमा पेट्रोलको मूल्य घटेको छैन। भारतमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिब्यारेल १८२ अमेरिकी डलर, चीनमा १९९ अमेरिकी डलर र अमेरिकामा १७९ डलर हाराहारीमा छ। नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।

त्यस्तै, डिजेलको प्रतिब्यारेल मूल्य भारतमा १६४ डलर, चीनमा १७८ डलर र अमेरिकामा २०२ डलर हाराहारीमा छ। नेपालमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २२२ रुपैयाँ छ। यो युद्धपछि पुगेको उच्चतम विन्दुभन्दा केही मात्र कम हो।

कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउँदा पनि प्रशोधित इन्धनको मूल्य सोही गतिमा नघटेपछि विश्वभरका उपभोक्तामा मूल्य कहिले घट्ला भन्ने चासो छ। कच्चा तेल र प्रशोधित तेलबीच देखिएको यो मूल्य अन्तरले 'तेलको भाउ बढ्दा छिटो बढ्ने र घट्दा सुस्त हुने' प्रवृत्तिप्रति आम मानिसमा असन्तुष्टि बढाएको छ।

• क्रुड र प्रशोधित तेलको बजार मूल्यमा किन हुँदैन सन्तुलन?

पेट्रोलियमविद् सुशील भट्टराई कच्चा तेल सस्तो हुँदा पनि प्रशोधित इन्धनको मूल्य नघट्नुमा केही प्रमुख कारण रहेको औंल्याउँछन्। यसभित्र जटिल प्राविधिक, भौतिक र भू-राजनीतिक कारणहरू लुकेको उनको भनाइ छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण यी दुई वस्तुबीचको बजार संरचना हो।

कच्चा तेल एउटा कच्चा पदार्थ मात्र हो, जसलाई सिधै सवारी साधनमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। यसलाई विभिन्न ग्रेडका पेट्रोल र डिजेलमा रूपान्तरण गर्न रिफाइनरीहरूमा ठूलो लगानी र प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। कच्चा तेलको छुट्टै बजार हुन्छ भने प्रशोधित तेलको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा भर पर्छ।

भट्टराईका अनुसार जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित इन्धनको मौज्दात क्रुड आयलजस्तो पर्याप्त वा अधिक हुँदैन, तबसम्म कच्चा तेलको मूल्य घटेकै आधारमा तयारी इन्धनको मूल्य घट्दैन। खासगरी धेरै मौज्दात राख्ने मुलुकहरूको भण्डारण भरिएपछि मात्र मूल्य घट्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ढुवानीको प्राविधिक व्यवस्था हो। कच्चा तेल बोक्ने जहाज र तयारी इन्धन बोक्ने जहाजका मापदण्ड निकै फरक हुन्छन्। क्लिन भेसलका लागि कडा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने भएकाले ढुवानी लागत बढी लाग्छ। परिवर्तित अवस्थामा ढुवानी लागत तत्काल घट्न नसकेकाले पनि यसले मूल्यमा असर गरिरहेको भट्टराई बताउँछन्।

‘क्रुड बोक्ने र तयारी उत्पादन बोक्ने जहाजको लागत र नियम नै फरक हुन्छन्। क्लिन भेसलहरूमा विभिन्न ग्रेडका तेल मिसावट हुन नदिन निकै कडा गुणस्तर नियन्त्रण र सफाइ प्रक्रिया अपनाइन्छ। जसले गर्दा यसको ढुवानी लागत कच्चा तेलको तुलनामा निकै महँगो पर्न जान्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कच्चा तेल सस्तो भए पनि प्रशोधन लागत र ढुवानी खर्चमा कटौती नभएसम्म उपभोक्ताले किन्ने तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन समय लाग्छ।’

• मूल्य समायोजनमा हुने ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रुड आयलको मूल्य घट्नु र उपभोक्ताको पम्पसम्म त्यसको असर पुग्नुबीच एउटा समय अन्तर हुन्छ। यो ल्यागिङको पहिलो कारण भौतिक आपूर्ति शृङ्खलामा लाग्ने समय हो।

रिफाइनरीहरूले अहिले बजारमा पठाइरहेको इन्धन उनीहरूले केही हप्ताअघि नै महँगो मूल्यमा खरिद गरेको कच्चा तेलबाट तयार पारेका हुन्। रिफाइनरीहरूसँग पुरानो महँगो स्टक रहुन्जेल उनीहरूले नयाँ तेल सस्तो मूल्यमा बेच्न सक्दैनन्। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा मूल्य आज घटेको देखिए पनि त्यो सस्तो कच्चा तेल रिफाइनरीमा पुग्न, प्रशोधन हुन र उपभोक्ताको पम्पसम्म आइपुग्न कम्तीमा १५ देखि ३० दिनको समय लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ।

‘सैद्धान्तिक रूपमा मूल्य घटेको खबर आउनु र भौतिक रूपमा त्यो सस्तो तेल पम्पमा आइपुग्नु फरक कुरा हो। रिफाइनरीहरूले पुरानै मूल्यको क्रुडबाट उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसका अतिरिक्त भू-राजनीतिक जोखिमका कारण सिर्जना भएको 'थ्रेट प्रिमियम'ले पनि मूल्य घटाउन अवरोध सिर्जना गरेको छ।’

अहिले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको तनावले गर्दा बिमा शुल्क र सुरक्षा लागत ह्वात्तै बढेको छ, जसको भार तयारी तेलको मूल्यमा पर्न जान्छ। बजारमा व्याप्त आशङ्का र अनुमानका कारण पनि भविष्यमा आपूर्ति रोकिन सक्ने डरले उत्पादकहरू तत्काल मूल्य घटाउन हिचकिचाउँछन्। यसले गर्दा बजारमा मूल्य समायोजन निकै सुस्त हुने उनको भनाइ छ।

• अपेक्षित रूपमा मूल्य घट्न कति समय लाग्ला?

अहिलेको बजार अवस्था हेर्दा पेट्रोल-डिजेलको मूल्य बिस्तारै घट्ने र उचित बिन्दुमा आउन अझै केही समय लाग्न सक्ने भट्टराई बताउँछन्। यसका लागि विश्व बजारमा प्रशोधित इन्धनको आपूर्तिमा व्यापक सुधार आउनुपर्ने देखिन्छ।

उनका अनुसार उत्पादक देशहरूलाई तेल धेरै सस्तोमा बेच्दा पनि फाइदै हुन्छ। तर, उनीहरूले पनि सकेसम्म एकैपटक मूल्य घटाउँदैनन्। अहिलेको अवस्थामा इरानलाई दिने क्षतिपूर्तिसमेत अरब राष्ट्रहरूले नै बेहोर्नुपर्ने भएकाले अझै यसको मूल्य धेरै घट्न नसक्ने सम्भावना उनी औंल्याउँछन्।

‘उत्पादक राष्ट्रहरूलाई क्यास फ्लोका लागि कहिलेकाहीँ सस्तोमा तेल बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र ओपेकको कोटाले गर्दा मूल्यलाई स्थिर राख्न खोजिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले उत्पादक राष्ट्रहरूले आफ्नो इनर्जी सेक्युरिटी (ऊर्जा सुरक्षा) का लागि तेल सञ्चित गर्ने नीति लिएका छन्, जसले गर्दा बजारमा तयारी इन्धनको उपलब्धता कम भई मूल्य उच्च रहन सक्छ।’

• पेट्रोलभन्दा डिजेल महँगो हुनुको कारण

इन्धन बजारको इतिहासमा पेट्रोल सधैँ डिजेलभन्दा महँगो हुने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय डिजेलको मूल्यले पेट्रोललाई उछिनेर निकै अगाडि पुगेको छ। नेपालमा पनि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँसम्म पुग्नुले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा ठूलो धक्का दिएको छ।

यो अस्वाभाविक वृद्धिको प्रमुख कारण युरोपमा रुसी ग्यासको विकल्पका रूपमा डिजेलको माग बढ्नु हो। युक्रेन युद्धपछि रुसबाट युरोप जाने ग्यास आपूर्ति ठप्प भएपछि औद्योगिक क्षेत्र, बिजुली उत्पादन र तापक्रम कायम राख्नका लागि डिजेलको खपत विश्वव्यापी रूपमा ह्वात्तै बढ्यो।

भट्टराईको विश्लेषणमा डिजेलको माग औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी छ। रिफाइनरीहरूका विशेषगरी डिजेल उत्पादन गर्ने एकाइहरूमा पुगेको क्षतिका कारण यसको उत्पादन मागअनुसार हुन सकेन। माग धेरै र उत्पादन कम भएकाले डिजेलको मूल्य आकासिएको हो।

जबसम्म विश्व बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदैन र डिजेलको औद्योगिक माग घट्दैन, तबसम्म डिजेलको मूल्य अपेक्षित रूपमा घट्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएपछि यो क्रमशः सस्तो हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

उता युद्धका कारण रिफाइनरीहरू कति बन्द वा क्षति भए भन्ने अवस्थालेसमेत मूल्य निर्धारणलाई प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। युद्धको समयमा खाडी मुलुकका रिफाइनरी क्षेत्रमा आक्रमण भएकोले युद्धभन्दा अघि सञ्चालनमा रहेका रिफाइनरी सबै पूर्ण क्षमतामा नचलेका हुन सक्छन्। यद्यपि तेललाई रणनीतिक वस्तु मानिने भएकाले उत्पादक देशहरूले आफ्नो रिफाइनरीमा भएको क्षतिको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्दैनन्।

‘कम्पनीहरूले आफ्नो क्षतिको तथ्यांक लुकाउँछन्, कतिपय अवस्थामा हामीलाई तेल दिने इन्डियन आयलले पनि आफ्नो रिफाइनरीमा समस्या आएको कुरा ढिलो गरी मात्र स्वीकार गर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यस्ता क्षतिहरूले गर्दा कच्चा तेल उपलब्ध भए तापनि तयारी इन्धनको उत्पादन सीमित हुन पुगेको छ।’

• नेपालमा मूल्य घट्न लाग्न सक्छ अझै धेरै समय

नेपालको सन्दर्भमा मूल्य समायोजनको प्रक्रिया झनै विशिष्ट छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट हरेक १५-१५ दिनमा नयाँ मूल्य सूची प्राप्त गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज मूल्य घटे पनि त्यसको औसत निकालेर अर्को १५ दिनपछि मात्र नेपालमा प्रभाव देखिन्छ।

यो अवस्थामा नेपालमा मूल्य समायोजन हुन कम्तीमा १५ दिन कुर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, यो मूल्य निगमले पर्याप्त घटाउँछ कि घटाउँदैन भन्ने कुराले नेपालको बजार मूल्य निर्धारण गर्छ।

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा निगमले ३० अर्बभन्दा धेरैको मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम खर्च गरिसकेको छ। त्यसबाहेक पनि अझै केही रकम भुक्तानी प्रक्रियाबाट मिलाउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विगतको आर्थिक भारलाई परिपूर्ति गर्न निगमले मूल्य पर्याप्त रूपमा नघटाउन पनि सक्छ।

त्यसो त पछिल्लो दुईपटक भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि निगमले घटाएको छैन। यसले निगमको वित्तीय दायित्वमा सुधार गरे पनि उपभोक्तालाई भने भार परिरहेको छ।

तर, सरकारले सकेसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा राहत दिइहाल्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ। डिजेल मुख्यतया ढुवानी र विकास निर्माणमा प्रयोग हुने भएकाले यसको मूल्य बढ्नेबित्तिकै ढुवानी भाडा बढ्छ र त्यसले खाद्यान्नदेखि सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिन्छ। त्यसैले समग्र बजारको मूल्य संरचनालाई सन्तुलनमा राख्न पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।