काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च नियामक निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको छ। फिफाको यो औपचारिक निर्णयसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलसँगको आबद्धता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। 

यसले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रशासनिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। फिफाको यस कदमपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको निर्णयलाई नेपाली फुटबल इतिहासकै एक ‘दुःखद क्षण’ भन्दै यसको समाधानका लागि सरकार र परिषद्ले पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।

सदस्यसचिव मेहताले यो घटना राष्ट्र र खेलाडीका लागि राम्रो नभएको बताए। फिफाले पठाएको पत्रमा सरकारी हस्तक्षेप, तेस्रो पक्षको अवरोध र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेको विषयलाई निलम्बनको मुख्य कारण मानिएको छ। तर, मेहताले सरकारी हस्तक्षेपको आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे। ‘सरकार वा परिषद्को तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन, हामीले त केवल निर्वाचनलाई प्रक्रियागत र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थियौँ,’ उनले भने।

मेहताका अनुसार एन्फाका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कार्यसमितिको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णयका साथ अघि बढ्न पटकपटक सुझाव दिइएको थियो। तर, उनीहरूले आन्तरिक छलफल र बैठक नै नबसी गैरजिम्मेवारीपन देखाएको आरोप उनले लगाए। फुटबललाई गतिरोधबाट जोगाउन डेढ महिनाअघि नै पदाधिकारीलाई बिनासर्त रिहा गरी वातावरण सहज बनाए पनि कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म उनीहरूले बैठक नडाकेको र निकास नदिएको कारण नै अहिलेको परिस्थिति आएको मेहताको भनाइ छ। फिफाले विश्वका अन्य १७ देशलाई पनि सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै निलम्बन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले नेपालको हकमा भने सरकारले सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमलाई साक्षी राखेर नै काम गरेको दाबी गरे।

निलम्बनपछिको आगामी कदमबारे बोल्दै मेहताले फिफासँग तत्काल वार्ता र पत्राचार गरी निलम्बन फुकुवाको माग गरिने बताए। ‘हामीले त उनीहरूलाई फिफाको साधारण सभामा जान पनि रोकेका थिएनौँ, मात्र संस्थागत निर्णय लिएर जान आग्रह गरेका थियौँ। तर मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलमा समेत उनीहरू उपस्थित नहुनुले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ, हामी फिफालाई वास्तविकता बुझाएर पत्राचार गर्दैछौँ,’ उनले भने। तत्काल निलम्बन नहटे नेपाली फुटबललाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेबारे आन्तरिक विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। बजारमा चलेको ‘तदर्थ समिति’ गठनको चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले हालसम्म कुनै औपचारिक वा कानुनी निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।