काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको विषयलाई सरकारले दुःखद् घटनाका रूपमा लिएको छ ।

सरकारी पक्षले यस परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी र आपसी समन्वयको अभावलाई मुख्य कारण ठानेको छ । फिफाले सरकारी हस्तक्षेपको आरोप लगाए पनि सरकारले भने आफूहरूले केवल लोकतान्त्रिक निर्वाचन र प्रक्रियागत पारदर्शिताका लागि सहजीकरण मात्र गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

हाल निलम्बन फुकुवाका लागि फिफालाई पत्राचार गर्ने र फुटबल गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा मन्त्रालय र खेलकुद परिषदबिच सघन छलफल भइरहेको छ । यदि फिफाबाट तत्काल सकारात्मक सम्बोधन नभएमा आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक कानुनी बाटो खोजिने सरकारको तयारी छ ।

यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहतासँग कुराकानी गरेको छ ।

फिफाले नेपाली फुटबललाई तपाईंकै कार्यकालमै निलम्बन गर्‍यो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

यो सकारात्मक चिज होइन । दुःखद् चिज नै हो । अब एउटा राष्ट्रले, राष्ट्रको खेलाडीले यो निलम्बनबाट प्रभावित हुनु भनेको हाम्रो सबैको लागि, नेपालीको लागि दुःखद् समय हो । अब यो समयमा हाम्रो तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलहरू भइराखेको छ ।  

फिफाको पत्रमा साधारण सभामा जान नदिएको, निर्वाचन हुन नदिएको र सरकारी वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ, एन्फा परिषद्ले फिफा बैठकमा जान दिनुपर्थ्यो भन्ने लाग्दैन ? 

हामीले उहाँहरूलाई पहिला पनि त्यो विषयमा, यो चुनावको विषयमा, जेनेरल एसेम्बलीको विषयमा, एजीएमको विषयमा छलफल भएको एजीएमको विषयमा छलफल भएकै हो उहाँहरूसँग । छलफलबाट इलेक्सनमा त जाने, इलेक्सनमा जाँदाखेरि एउटा प्रक्रियाबद्ध तरिकाले जाने भन्ने थियो । आफ्नो शक्ति सञ्चय गरेर चुनावमा गएर त्यो चुनावको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ, भनाइ, ठम्याइ सरकारको थियो ।तहगत निर्वाचनको विषयमा पहिले पनि यहाँहरूको मिडियामा, सबैतिर थाहा नै छ । त्यो तरिकाबाट जाने कुरो थियो । त्यो नमानिसकेपछि फिफालाई कन्फिडेन्समै राखेर हामीले पत्राचार पनि गरेको थियौँ । यस्तो–यस्तो भइराखेको छ र यो चाहिँ तत्काल रोक्नुपर्‍यो । बारम्बार उहाँहरूलाई भन्दा पनि चुनाव रोकियो र निलम्बन पनि भयो । 

तर हामीले अब यो दिनहरू आउन नदिनकै लागि विनासर्त रिहा गरेको हो । त्यो पनि करिब डेढ महिना भयो । डेढ महिनासम्म तत्कालीन पदाधिकारीहरू, अहिले ६ गतेबाट उहाँहरूको समयावधि सकिएको छ, उहाँहरूले एकचोटि पनि कार्यसमितिको बैठक नै नबसी, कुनै किसिमको एक्टिभिटी नै नगरीकन उहाँहरूले आज यो समयलाई बोलाएको हो । यो एकदम दुःखद् हो । यसमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ र यसलाई अब सोलुसन खोज्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ । 

करिब १७ वटा देशहरू रहेछन् फिफाले निलम्बन गरेका । सबैमा थर्ड पार्टी इन्टरफेरेन्स, गभर्मेन्ट इन्टरफेरेन्स रहेछ । हामीले जे–जे काम गर्‍यौँ, सबै सरोकारवाला, देशभर, सबै मिडियालाई पनि थाहा छ । आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरकारको तर्फबाट यो काम गर्‍यो एन्फालाई । 

हाम्रो तर्फबाट इन्टरफेरेन्स गरेको हो, उहाँलाई तपाईंहरू जान त जानुहुन्छ, जानु केही छैन, हामी जान पनि छोडिदिन्छौँ भन्यौँ । तर एउटा कार्यकारी समितिको बैठक बसेर आउनुस् न भन्यौँ । बैठक बसेर निर्णय गरेर त ल्याउनुपर्‍यो नि । यहाँ व्यक्ति–व्यक्ति आएर त भएन, एक जना–दुईजनालाई छोडेर भएन । तपाईंहरू बैठक बस्नुस्, निर्णय गर्नुस्, चुनावको विषयमा पनि निर्णय गर्नुस्, कहिले गर्ने, म्याद सकिँदैछ । यी कुराहरू निर्णय गरेर ल्याउनुस् । तपाईंको के निर्णय, त्यहाँ बहुमत पुग्छ, त्यही गरेर ल्याउनुस्, हामीले छोडिदिन्छौँ भनेर उहाँलाई स्पष्टसँग भन्दा पनि उहाँहरूले बैठक बस्न मान्नुभएन । 

एक हप्ता जति अगाडि मन्त्रीज्यु आफैँ मन्त्रालयमा सबैलाई बोलाएर छलफल गर्दा पनि उहाँहरूले बैठक बस्न मान्नुभएन, बैठकमा आउनु पनि भएन । यो हेर्दा भने गैरजिम्मेवारी र लापरवाही हिसाबले चार वर्ष चलाएकै हो । फुटबललाई अझ धकेल्न खोजिएको थियो, धकेलियो पनि आज । 

तर एकदम गम्भीर रूपमा यसलाई लिएका छौँ । अब कसरी अब यसलाई तत्काल सस्पेन्सन लिफ्ट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । हामी अनुरोध गर्नेवाला छौँ । बैठकहरू बसिराखेको छ र अझ यो पिरियडमा सस्पेन्सन नखोलिउन्जेलसम्म कसरी फुटबल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफलहरू भइराखेको छ । दुई–चार दिनपछि एक किसिमको निर्णयमा पुग्छौँ हामी । 

फुटबल निलम्बनतर्फ जानुमा वर्तमान कार्यसमिति, विपक्षी समूह र परिषद् सबै पक्षको भूमिका रहेको आरोप छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 

त्यसलाई अझै म के प्रस्ट पार्छु भने सरकार अथवा भनौँ अहिलेको जुन विपक्षीहरू छन् अथवा उहाँहरूको नजरमा पुरानो धेरै अगाडिका कार्यकालमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पदाधिकारीहरूको पक्षमा लागेर अहिलेको फुटबललाई अब जसरी पनि धकेल्ने त्यो लाइनमा कदापि पनि छैनन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सरकार सरकारलाई अब सबै मान्छे भेट्न आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् तर निर्णय गर्ने विषय सरकारले आफू निर्णय गर्ने हो र यो फुटबल र खेलाडीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णयहरू गरेको थियो, त्यहाँ अब कसैको इसारामा गएर यो निर्णय गरेको नै होइन ।

र्सि हामी चिठी पठाउँदैछौँ । भएन भने त अब नेपालले फुटबललाई त रोकेर त रोक्न सकिँदैन, यसलाई त जसरी पनि अब डोमेस्टिक वेमा (बाटो) पनि चलाउनु त पर्ने होला, त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो भनाइ चुनावलाई अलि प्रजातान्त्रिक तरिकाले गराउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। त्यतिखेर कसले दबाब दियो वा दिएन भन्ने अर्को पाटो होला। सरकारमा भएपछि दबाब आउनु सामान्य हो, तर सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थियौँ । 

अहिलेका पदाधिकारीहरूको (जसको कार्यकाल भर्खर सकियो) हकमा, उहाँहरूलाई निलम्बन फुकुवा गरेपछि पनि डेढ महिनासम्म बैठक नबसेर कुनै निर्णयमा नपुग्नुको अर्थ के हो ? यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उहाँहरू आफैँ निलम्बनको पक्षमा जाने जस्तो देखियो । उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुभएको थियो– पदमा बसेर चार वर्षसम्म नेतृत्व गरेका पदाधिकारीले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, कहाँ समन्वय गर्ने भन्ने सबै कुरा उहाँहरूलाई थाहा थियो । तर पनि उहाँहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । उहाँहरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएन । 

अब म व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई केही भन्न चाहन्नँ । जे नहुनु थियो, भई नै सक्यो । तर बुझ्ने मान्छेले सबै कुरा बुझिसकेका छन् । सरकारको हस्तक्षेप कहाँ छ र ? चुनाव अहिले नै गर भनेर हामी आफैँले भनेका हौँ, बोलाएर भनेका हौँ, कार्यकारी समिति बैठकमा । निलम्बन फुकुवा हुने बेलामा पनि हामीले निर्णय गरेर ल्याउनु भनेका हौँ । निलम्बन फुकुवा गर्दा पनि हामीले कार्यकारी समितिको निर्णय ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि दुई जनाले सही गरेर पठाएर फुकुवा गरिएको हो, ताकि यो दिन नआओस् । 

यति प्रयास गर्दा पनि, सरकारको तर्फबाट यति धेरै लचिलोपन र पत्राचार भए पनि उहाँहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो । र, आज जसरी भए पनि यसलाई धकेलेर कमजोर बनाउने काम गर्नुभएको छ । यी दुःखद विषयहरू हुन् । अब कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि अबको बाटो के हुन्छ भन्नेमा सरकार सोचिरहेको छ र लागिरहेको छ । 

निलम्बन भइसकेपछि लगत्तै एउटा तदर्थ कमिटी तयाार पारेको छ भन्ने सुनियो, परिषदसँग रेडिमेट माला लगाउन मात्रै बाँकी छ रे भन्ने छ नि ? 

त्यो भएको छैन । तदर्थ समिति भएको भए त आजै निस्किन्थ्यो होला नि त, त्यस्तो होइन । बाहिर अब जे जस्तो भएपनि छलफलमा हामी गरिरहेका छौं । आज छलफल विषय प्रवेश भएको छ । विषय प्रवेश भइसक्दा पनि हामीले आज भोलिमा टुंगो पनि लगाउन सकेका छैनौँ । अझै हामी पहिलो उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट नै गर्दैछौँ । केही समय फिफालाई अझै पर्खिन्छौं । पर्सि हामी चिठी पठाउँदैछौँ । भएन भने त अब नेपालले फुटबललाई त रोकेर त रोक्न सकिँदैन, यसलाई त जसरी पनि अब डोमेस्टिक वेमा (बाटो) पनि चलाउनु त पर्ने होला, त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।

अब यो कसले कहाँ अब बाटोमा दबाब लिस्ट बनाउँछ कि घरमा लिस्ट बनाउँछ, अहिलेसम्म कानुनी आधारमा संस्थागत रूपमा कहीँ यसको प्रमाण छैन । अब बाहिर कसले के बोल्छ त्योसँग सरोकार भएन ।

तदर्थ समिति बन्दैन अहिले तत्काल ? 

अब अहिले छलफलमै छौँ । अब एकचोटि पहिले उतै बुझ्ने कि के गर्ने, किनभने उनीहरूभन्दा हामी धेरै टाढा पनि बस्न खोजेको छैन नि त । फिफाभन्दा टाढा पनि नजाऊँ भन्ने नै हो के अहिलेसम्म । अब उहाँहरूसँग एकचोटि हामी खोल्नलाई रिक्वेस्ट गर्दैछौँ । खोलिएन अथवा यसलाई लामो समय दिनुभयो भने त्यो बिचमा एकखाले सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्न त चाहिन्छ । अब त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छ, सरकार विकल्पमा जान्छ ।

यो पनि

एन्फाले राखेपसँग निहुँ खोज्यो, फिफाले राखेप देखाएर निलम्बन गरिदियो