विराटनगर । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रका चार वटा आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले बिहीबार विराटनगरस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणको ३३औं बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणा अन्तर्गत २ अर्ब ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बताएका हुन् ।

गत वर्षको वैशाख महिनामा सम्पन्न भएको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका आयोजनामध्ये चार वटाको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइएको कोइरालाले बताए । स्वीकृत परियोजनाहरूमा सुनसरीको दुहवी–४ मा ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लागतको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना र दुहवीकै वडा नम्बर ४ र १० मा ३४ करोड लगानीमा निर्माण हुने मल्टी चेम्बर एण्ड कोल्ड स्टोरेज एग्रो प्रोसेसिङ रहेका छन् । यी आयोजना क्रमशः रिभाइभ इन्फ्राटेक एण्ड इन्भेस्टमेन्ट र दीर्घायु एग्रो एण्ड इन्भेस्टमेन्टले निर्माण गर्नेछन् । 

त्यसैगरी, रामपुर बहुउद्देशीय कृषि फार्म कम्पनीले उदयपुरको बेलका–९ मा २० करोडको लगानीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित मल कारखाना र पशुपालन परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । सुनसरीको रामधुनी–७ स्थित रास ताल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि अर्बान एक्सप्लोरर प्रालिलाई ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानीको अनुमति दिइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले यी आयोजनाहरूको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ भित्रै सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार विराटनगरको रानीदेखि बसपार्कसम्मको क्षेत्रमा करिब ६ अर्बको लगानीमा पोड–वे निर्माण गर्न काठमाडौँ पोडवे कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न अनुमति दिइएको छ ।

प्राधिकरण स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोइरालाले विगतमा कोभिड महामारी र पटक–पटकको सरकार परिवर्तनले काममा केही अवरोध पुगे पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि कामले गति लिएको बताए । प्राधिकरणकै पहलमा प्रदेशको पहिलो आयोजनाका रूपमा भेडेटार स्काइ वाक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । जसबाट सरकारलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

यसबाहेक प्राधिकरणले ग्रीन हाइड्रोजन, बायोइथानोल, लिम्चुङबुङ परियोजना र गुप्तबराह मोनोरेल जस्ता योजनाहरूमा लगानीको सम्भाव्यता खोजी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुसँग समन्वय गरिरहेको र ती परियोजना अध्ययनका कामहरु विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक नियमावली अभाव रहेकाले सरकारले त्यसको ड्राफ्ट तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।