काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघिल्ला सरकारहरूले ऋण बढाएको विषयमा प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकमाथिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनी यसअघिका सरकारसँग खनिएका हुन् । 

आजको छलफलमा सांसदहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा धेरै ऋण लिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । जवाफमा उनले आफूले जीडीपीसँग ऋणको अनुपात नबढ्नेगरी मात्रै ऋण लिएको भन्दै यो अनुपात बढाउने सरकारमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । 

उनले सन् २०१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २५ प्रतिशत रहेको ऋण १० वर्षमै ४३ प्रतिशत कसरी पुग्यो भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताए। ‘त्यो १० वर्षमा को सरकारमा थियो, को प्रधानमन्त्री थियो, छर्लङ्गै छ,’ उनले भने, ‘यति छोटो समयमा ऋणको भार ४३ प्रतिशत पुर्‍याइएको रेकर्डको छुट्टै प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनुपर्छ।’

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हाल्दा ३० खर्ब रुपैयाँको ऋणको भार बोकाइएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले थप ऋण लिए पनि जीडीपीसँगको अनुपात नबढाउने दाबी गरे। 

पञ्चायत कालमा पनि ऋणको भार २ प्रतिशतबाट ४३ प्रतिशत पुर्‍याइएको स्मरण गर्दै उनले त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर घिउ खान नपाइने स्पष्ट पार्दै ऋणले आफैं आफ्नो साँवा-ब्याज तिर्न सक्ने हैसियत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालको ऋण अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मूल्यांकनमा लो स्ट्रेसमै रहेको जानकारी दिए। साथै, ऋणको उपयोग अब पूर्ण रूपमा उत्पादनमूलक र पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्बोधनको सम्पादित पूर्णपाठ:

यो ऋणको विषयमा लगभग धेरै कुराहरू अघिल्लो बजेटकै छलफलमा, विनियोजन विधेयककै छलफलका क्रममा पनि मैले स्पष्ट पारिसके जस्तो लाग्छ। यद्यपि दोहोरिएर आएका जिज्ञासाहरूबारे म केही थप टिप्पणी गर्न चाहन्छु।

ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक गतिविधिमा नै होस् भन्ने जुन सुझाव छ, त्यो ग्रहणयोग्य नै छ। बिहान उठेर स्वस्थ खानुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ भने जस्तै हो यो। यसमा कसैको पनि विमति नहोला, यो कसैको पनि विमति नहुने विषयमा हामीले धेरै चिन्ता गरिराख्नु परेन। यद्यपि सचेतना चाहिँ बारम्बार आवश्यक हुन्छ र माननीय सांसदज्यूहरूले नै राजकाजमा सचेत गराउने हो।

अहिले हाम्रो ऋणको कम्पोजिसन हेर्नुभयो भने लगभग विदेशी ऋण निश्चित आयोजनाका लागि नै आउँछ। निश्चित आयोजनाहरू मूलतः पूर्वाधारमै छन् र हामी अपेक्षा गरौं पूर्वाधारहरूले अर्थतन्त्रका गतिविधिहरूलाई चुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, दुरी छोट्याउने र लागत घटाउने कामहरूमै सहयोग गरेका हुन्छन्। तर यो भन्दैमा सधैं राम्रो मात्र हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छैन। ऋण लिएर बनाइएका दुई-दुईवटा एयरपोर्टको हालत कुन पृष्ठभूमिमा, कसले, कसरी, किन ती आयोजनाहरू लिए भन्नेबारे फेरि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यसैले हामीले निगरानी गर्नु नै पर्छ। तर, ऋण लिएर मूलतः हामीले पूर्वाधारतर्फ नै सोझ्याएका छौं पछिल्लो समय।

नेपालभित्रै उठाउने आन्तरिक ऋण पनि हामीले नेपाल सरकारकै खर्चमा हुने जलविद्युत आयोजनाहरू र पूर्व-पश्चिम राजमार्गहरूमा लगाएका छौं। पहिला-पहिला यति ठूला आयोजनाहरू हामी आँट्न नै सक्दैनथ्यौं। वैदेशिक ऋण पनि होइन, अनुदानमै बन्थे। पृथ्वी राजमार्ग चिनियाँ अनुदानमा बनेको हो, महेन्द्र राजमार्गको ६०-७० प्रतिशत भारतीय अनुदानमा बन्यो। खण्ड-खण्ड बेलायत सरकार, अमेरिकी सरकार, रुसी सरकारको सहयोगमा बनेको हामीलाई थाहा छ। उद्योग विशेषहरू पनि वैदेशिक अनुदानमै बनेका हुन्।

अहिले पछिल्लो समय हाम्रो राजस्वको आधार र विप्रेषण आउन थालेपछि अलिकति सुदृढ हुन थालेपछि नेपालले आफ्नै खर्चमा पनि ठूला पूर्वाधारहरू आँटेकै हो। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना भन्नुस्, मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्नुस्, पश्चिमतर्फका केही सिँचाइ आयोजनाहरू भन्नुस्, यी सबै नेपालले आफ्नै स्रोतबाट, वैदेशिक संलग्नता नखोजिकन गरेको पनि हो। त्यसैले यसमा सचेत हुन जरुरी छ तर ऋण मूलतः हामीले उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा नै लगाएका छौं र लगाउनुपर्छ।

माननीय सुशील खड्काको प्रश्न पनि यहाँ जोडिन्छ, एउटा आधारभूत सिद्धान्त के हो भने ऋणले आफैंलाई तिर्न सक्नुपर्छ। ऋणहरू आफैं स्वचालित ढंगले तिरिन सक्ने ल्याकत हामीले बनाउनुपर्छ। अर्थात् ऋण लिएर आर्थिक सामर्थ्य बढाऔं, जीडीपीको आकार बढाऔं, आर्थिक गतिविधिहरू बढाऔं। त्यसबाट आउने निश्चित राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जान्छ र त्यो स्वतः तिरिँदै जान्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार नै अगाडि जाने हो। ऋण लिएर घिउ खान पाइँदैन।

यसै प्रसंगमा एकजना माननीय सांसदले भन्नुभयो– तपाईंले त ठूलो स्वरमा ऋण नलिइकन देश चलाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभएछ। अलिअलि अर्थशास्त्र बुझेको हुनाले मैले त्यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा बोले जस्तो मलाई लाग्दैन। बोलेकै भए पनि मैले तीनवटा कुरामा बोलेको हुनुपर्दछ।

एउटा, ऋणको स्वरूपबारे प्रश्न उठाएको हुन सक्छु, यो आन्तरिक र बाह्य सन्तुलित छ कि छैन भनेर। दोस्रो, ऋणको गुणस्तर (क्वालिटी) को बारेमा प्रश्न उठाएको हुन सक्छु– कुन ब्याजदरमा, कति ग्रेस पिरियड, कति वर्षमा म्याचुरिटी हुने ? ३२ वर्ष हो कि ३५ वर्ष हो कि ४० वर्ष हो ? त्यो ऋणको क्वालिटी हुन्छ। ०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छु तर १५ वर्षभित्रै तिर भन्नु वा १.५ प्रतिशत ब्याज तिराउँछु डलरमा तर ४० वर्षभित्र तिरे हुन्छ, ८ वर्षसम्म ग्रेस पिरियड दिन्छु भन्नु– यी हरेक कुराहरू ऋणका सर्तहरू हुन्, जसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सर्तको बारेमा मैले प्रश्न उठाएको हुँदो हुँ। तेस्रो, ऋणको विनियोजनको बारेमा– कुन प्रयोजनको लागि हामीले यो ऋण लिइराखेका छौं।

त्यसैले ऋणको कम्पोजिसन, क्वालिटी र विनियोजनबारे मैले प्रश्न जरुर उठाएको हुँला। तर, ऋण नलिइकन यो देश चल्दैन भनेर चाहिँ सानो वा ठूलो कुनै स्वरमा मैले बोलिनँ जस्तो लाग्छ। माननीयज्यूहरूले अरुले सुनाइदिएको भ्रामक प्रोपोगान्डाको भरमा गरिमामय संसदमा टिप्पणीहरू नगरिदिनुहुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।

माननीय गणेश विश्वकर्माले ऋण लिएर सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशय राख्नुभएको छ। लोककल्याणकारी राज्यको जुन हाम्रो मर्म र भिजन छ, सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई आन्तरिक स्रोतबाट नै सम्बोधन गरौं भन्ने हाम्रो नीति छ। एउटा जमाना थियो जब वैदेशिक सहयोग लिएर सिंहदरबारको शासकीय सुधारको समेत प्रसंगहरू उठेका थिए, १५-२० वर्ष अगाडि। 

त्यतिबेला हामीले विरोध गरेका थियौं, यो उपयुक्त होइन भनेर। शासकीय सुधार र मुलुकको सामाजिक न्यायका विषयहरू आन्तरिक स्रोतबाटै गरौं। वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानहरूलाई हामीले हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फ लगाऔं भन्ने सिद्धान्त हो।

माननीयज्यूले ऋण लिएर ग्राभेल गर्दा नाङ्गा खुट्टाहरू रक्ताम्य हुन्छन् भन्ने चासो पनि व्यक्त गर्नुभयो। ती नाङ्गा खुट्टाहरूमा राम्रा चप्पल, राम्रा जुत्ताहरू लगाइदिने हो। केही व्यक्तिहरूको खुट्टा रक्ताम्य हुन्छ भनेर ग्राभेल नै नगर्ने भन्ने होइन। त्यसैले यो सोचको कुराबारे पनि माननीयज्यूलाई मैले आग्रह गरें।

माननीय परशुराम तामाङले विषयहरू राम्रो उठाउनुभएको छ तर कुरा आफैंमा बाझियो। समग्र माग कोल्याप्स भएको छ, बैंकहरूमा रकम थुप्रिएको छ, बैंकहरूमा थुप्रिएको रकम राष्ट्र बैंकमा पनि गएर थुप्रिएको छ। निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू चलायमान नहुँदा सार्वजनिक गतिविधिहरू नै चलायमान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट यसपालिको बजेटको प्रस्थानविन्दु नै समग्र मागलाई चलायमान बनाउनु हो। त्यसैले वित्त आयोगले लिन सक्ने जति लिऊ भनेर तोकिदिएको रकम हामीले उठाएका हौं। किनकि यो थुप्रिएको रकम यसरी खर्च गरौं कि बल्ल हामीले चलायमान गर्न थालेपछि त्यहाँ निजी पुँजी पनि आकर्षित होस्।

निजी र यो आन्तरिक ऋण चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतसम्म लिन सकिने भनेर हाम्रो संवैधानिक निकाय वित्त आयोगले तोकेकै रकमअनुसार हामीले लिएका हौं। सकिन्थ्यो भने यो भन्दा अझै बढ्न पनि सकिन्थ्यो। यसमा अब परिभाषालाई हामीले बहसमा ल्याउनुपर्नेछ– ग्रस ऋण भनेको हो कि नेट ऋण भनेको हो? ४१० अर्ब त उठायौं, २४६ अर्ब त तिर्दै छौं, भनेपछि खुद आन्तरिक ऋण कति रहेछ त? यत्रो पैसा थुप्रिरहेको छ, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न समय बाँकी छ, भइसकेको छैन भनेपछि हामीले २०० अर्बभन्दा कम चाहिँ अहिले उठाएका छौं। 

माननीयज्यूले यति उठाउनुपर्थ्यो भनेर जुन प्रस्ताव राख्नुभएको छ, त्यही नै हो। खुद ऋण २०० अर्बभन्दा कम छ। तर यो अपर्याप्त छ। त्यसैले अर्को चोटी वित्त आयोगसँग पनि हामीले संवाद गर्नुपर्नेछ कि ऋण ग्रसमा भनेको हो कि नेटमा ? यो संविधानमा पनि अलमल छ, यसमा परिभाषा गरेर जानुपर्नेछ।

अनि माननीयज्यूले आन्तरिक ऋण जुन थुप्रिएको छ, यो सदुपयोग नगरेर बाह्य ऋण लिऊँ भन्नुभएको छ, यो मिल्दैन। किनकि बाह्य ऋण असाध्यै जटिल हुन्छ। सर्तसहित आउँछन्, काम गरेपछि सोधभर्ना लिने हो। काम गर्ने क्षमता हाम्रो यही छ, आजका मितिसम्म ३५ प्रतिशत मात्र छ। तपाईंले सार्वजनिक लगानी गरौं भन्नुभएको छ, ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भइराखेको छैन। 

काम गर्ने क्षमता बढाउन आजको भोलि नै सम्भव नहुने भएको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षमा हामी पहिलेका रेकर्डहरू ब्रेक गर्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ। काम गराइको रफ्तार बढेपछि सोधभर्ना हुने भएको हुनाले वैदेशिक ऋणको प्रकृतिअनुसार अहिले लिएको रणनीति ठीक छ भन्ने आग्रह म राख्न चाहन्छु।

अब यी प्रतिशतहरूको बारेमा पनि कुरा आएको छ। माननीय पुष्प कर्णले पनि राख्नुभएको छ। म फेरि गरिमामय सदनमा स्मरण गराउन चाहन्छु– ऋण भनेको स्टक हो। यो थुप्रिँदै आएको हो। लिँदै गर्छौं, तिर्दै जान्छौं। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मिलित सरकार चैत १३ गते बन्यो। चैत १३ गते हामीलाई यो देशको राजकाज अगाडि बढाउनको लागि जुन वैधता प्राप्त भयो, सँगसँगै ३० खर्बको बिल पनि बुझाइएको थियो। ऋणको भारी 'यो पनि तिर है तिमीले' भनेर हामीलाई बुझाइएको थियो। त्यो बोकेर नै हामी अगाडि बढिराखेका छौं। त्यो हामीले लिएको त होइन। राज्यले लिएको हो, अगाडिका सरकारहरूले लिएको हो।

अनुपातकै कुरा गर्ने हो भने १० वर्षमा यो देशमा २५ प्रतिशतबाट ४३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। सन् २०१५ मा यो देशको 'डेट टु जीडीपी रेसियो' २५ प्रतिशत थियो। सन् २०२५ सम्ममा ४३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, अझ अगाडि नै हो कोभिडकै समयमा। 

अब त्यो १० वर्षमा को सरकारमा थियो, को प्रधानमन्त्री थियो, यो त छर्लङ्गै छ। त्यसैले २५ प्रतिशतको ऋण भारलाई ४३ प्रतिशत यति छोटो समयमा पुर्‍याइएको रेकर्डको पनि छुट्टै प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनुपर्ला। हामी त के भन्दै छौं भने झन्डै-झन्डै ७ खर्ब ऋण थपेर पनि हामी त्यो 'डेट टु जीडीपी रेसियो' बढाउने वाला छैनौं, स्थिर राख्दै छौं। किनकि हाम्रो ध्यान आन्तरिक राजस्वतिर सोझिएको छ।

पञ्चायत कालमा पनि ४३ प्रतिशत नै थियो, एउटा संयोग हो। ३२ सालमा जम्मा २ प्रतिशत थियो। राजा वीरेन्द्रले शासन लिँदै गर्दा यो देशमा 'डेट टु जीडीपी रेसियो' जम्मा २ प्रतिशत थियो। ३२ सालदेखि ४६-४७ सालसम्ममा त्यो २ प्रतिशतको ऋण भार ४३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। एसियाली मापदण्ड, विकासको मूल फुटाउने नाममा त्यसको पनि छुट्टै प्राज्ञिक शोध विश्लेषण हुनुपर्ला।

बाह्य ऋणको अनुमति लिन पर्दैन भन्ने विषय बहसमा ल्याउन आवश्यक होला। संसदप्रति उत्तरदायी, यही संसदले बनाएको सरकारले हरेक कुरामा संसदबाट अनुमोदन लिने परिपाटी त्यति व्यावहारिक नहुने भएर मोटामोटी यति खर्च गर्छु, यति उठाउँछु भनेर जानकारी दिएकै छ। २६२ अर्ब जति यसपालि विदेशी ऋण उठाउँछु भनेर सदनलाई जानकारी छ। 

त्यही सीमाभित्र रहेर वैदेशिक ऋणहरूको परिचालन हुने हो। अर्थ मन्त्रालयमा एउटा अभ्यास के छ भने सम्झौता नभइसकेका अथवा यो ऋण आउँछ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नभइकन प्रायः अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमा यो कुरा राख्दैनन्। मैले यसपटक वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब र वैदेशिक ऋण २६२ अर्ब चानचुनको जुन हिसाब पेस गरेको छु, त्यसमध्ये २४७ अर्बको ऋण र ७२ अर्ब तिर्ने कुरा छ। यसको लगभग लिखित प्रतिबद्धता भइसकेको छ र यो कार्यादेश व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई दिएकै हो।

ऋण सहयोग इत्यादिमा देशको हितमै हुने खालका सर्तहरू हामीले स्वीकार्दै आएका छौं। 'कर प्रणाली चुस्त बनाऊ, कर्मचारीहरू धेरै सरुवा नगर, आन्तरिक ऋण तिर्न सक्ने ल्याकत बढाउन यी आर्थिक सुधारहरू (इकोनोमिक रिफर्म) गरिदेऊ' भन्ने कुरा छलफल र बहसबाट नै हामीले स्वीकार गर्दै आएका छौं। राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुने गरेर यो सरकारले कुनै पनि सर्तहरू स्वीकार गर्ने छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु।

प्रायः सर्तहरूमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नै हुन्। हामी नै सदस्य भएका यी बहुपक्षीय विकास बैंकहरूबाट अधिकांश सहुलियतपूर्ण ऋण हामीले लिने गरेका छौं। मलाई चिन्ता के छ भने अब यो साँघुरो झ्याल झन् साँघुरिँदै छ। हाम्रो देशको विश्वसनीयता ह्वात्तै नबढिसकेको हुनाले निजी पुँजीहरू आउने अवस्था छैन। वर्ल्ड बैंक, एडीबी जस्ता संस्थाबाट पाउने ४० वर्षको लागि, १-१.५ प्रतिशत ब्याजदरमा डलरमा तिर्नुपर्ने ऋणमा पनि नकारात्मक भाष्य बनाइरहेको अवस्थामा अब त्यो पनि सुक्दै छ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गर्दा त्यो गाह्रो छ र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने क्रममा अब महँगा स्रोतहरूतिर नै जानुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ।

मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट हामीले लिने ऋण सहयोग वर्ल्ड बैंक, एडीबीभन्दा महँगो हुने गरेको यथार्थ हामीलाई थाहा छ। तिनमा हाम्रै देशको साधनस्रोत, हाम्रै देशको विशेषज्ञता लिनुपर्छ भन्ने सर्त गाँसिएर आउँछन्, जापानको पनि। किनकि दुईपक्षीय ऋण बहुपक्षीय ऋण होइन, उनीहरूको करदाताले दिएको पैसा यहाँ उपयोग भइरहेको हो।

भनेपछि दिँदै गर्दा अलिकति हल्का सर्त, हाम्रो देशको हितमा हुने सर्त पनि गाँसेर दिऊँ भन्ने परिपाटी विगत ७० वर्षदेखि नै चल्दै आएको हो। त्यसलाई जोखेर, तौलेर अघि मैले भनेको कम्पोजिसन, क्वालिटी र विनियोजन (एलोकेसन) मा हेर्नुपर्‍यो। त्यसबाट फिल्टर गरेर कुन लिने, कुन स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले संसदलाई जानकारी दिएर निर्णय गर्ने कुरा हो। तर, आधारभूत सीमाहरूबारे चाहिँ संसदको म्यान्डेट लिएर मात्र गरिने कुरा माननीयज्यूहरूलाई थाहा नै छ।

मलाई लाग्छ आज उठेका विषयहरू यिनै हुन्। समष्टिमा म फेरि के भन्न चाहें भने हामीले 'डेप्ट टु जीडीपी रेसियो' हेर्ने हो। अघि मैले निवेदन गरें, ३० खर्बको बिल हामीले बोक्यौं। यसपालि साढे ६ खर्ब जतिको ऋण लिँदैछौं, तर तिर्नुपर्ने झन्डै ३१८ अर्ब जति तिर्दाखेरि खुदमा ऋण धेरै थपिएको छैन। तर, ऋण मात्र निरपेक्ष ढंगले हेर्ने होइन। ऋणलाई जहिले पनि अर्थतन्त्रको आकारले भाग गर्ने हो। ऋणलाई जीडीपीको रेसियोको रूपमा हेर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको परीक्षणमा, उनीहरूको विश्लेषण र सुधार सुझावमा न्यून दबाबमा पर्छौं। एउटा चरम दबाब, अर्को मध्यमस्तरीय दबाब र तेस्रो न्यून दबाब हुन्छ। हामी अझै पनि न्यून दबाबमै छौं।

यद्यपि यो अवस्था सधैं रहिरहन गाह्रो छ। हामीले विकासको रफ्तार बढाउँछौं भनेका छौं, सहयोग लिएर आयात पनि बढ्ने चापहरू विभिन्न कोणबाट आउँछन्, त्यसको तयारी हामी गर्दै छौं। तर, ऋण लिएर अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सक्यौं भने यो रेसियोलाई स्थिर राख्दा पनि हामी ४८-५० प्रतिशतभन्दा मुनि नै रह्यौं भने त्यसलाई स्वस्थ सीमा नै मानिन्छ। माननीयज्यूहरूको जुन आशय छ– ऋण लिएर उत्पादनमूलक गतिविधिमा नै खर्च गरौं ताकि ती ऋणहरू आफैं तिरिँदै जाऊन्, अर्थतन्त्रको सामर्थ्य पनि बढ्दै जाँदा स्वचालित ढंगले तिरिँदै जाऊन्, त्यसप्रति सरकार थप चनाखो हुनेछ।