सर्वोच्च अदालतले हालै काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले गर्ने जरिवाना र सवारी उठाएर लैजाने मुद्दामा गरेको निर्णयले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरीमार्फत अनधिकृत पार्किङ गरेको भन्दै सवारीसाधन उठाउने तथा रु. १,००० प्रशासनिक जरिवाना गर्ने कार्यलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ।

सार्वजनिक सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज बनाउने उद्देश्यबाट हेर्दा यो निर्णय व्यावहारिक देखिन सक्छ। सार्वजनिक हितको दृष्टिले अदालतले व्यक्त गरेको चिन्ता पनि स्वाभाविक नै हो।

तर, कुनै पनि न्यायिक निर्णयको मूल्यांकन केवल त्यसको उद्देश्यबाट होइन, त्यसको कानुनी आधारबाट गरिनुपर्छ। राज्यको उद्देश्य जति नै उचित किन नहोस्, सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग कानुनले स्पष्ट रूपमा दिएको सीमाभित्र मात्र हुनुपर्छ। यही कारणले प्रस्तुत निर्णयको कानुनी तर्क र त्यसको आधारमाथि गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।

यस मुद्दामा निवेदकको मुख्य जिकिर अनधिकृत पार्किङ गर्न पाइन्छ भन्ने थिएन। निवेदकले आफूले मोटरसाइकल तोकिएको पार्किङस्थलभन्दा बाहिर राखेको तथ्य अस्वीकार गरेका पनि थिएनन्। तर, उनले मोटरसाइकल राखेको स्थान ‘तोकिएको पार्किङस्थलभन्दा बाहिर’ भए पनि त्यसलाई ‘पार्किङ निषेध गरिएको स्थान’ भन्न मिल्ने अवस्था थिएन, किनकि उक्त स्थानमा न पार्किङको संकेत (पार्किङ बोर्ड) राखिएको थियो, न त पार्किङ निषेध गरिएको संकेत (पार्किङ निषेध बोर्ड) नै।

त्यसैले त्यस्तो स्थानलाई केवल तोकिएको पार्किङस्थलभन्दा बाहिर रहेको आधारमा मात्र अनधिकृत पार्किङ भएको मान्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने नै विवादको मूल प्रश्न थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विवादको केन्द्रबिन्दु यो थियो– के नगर प्रहरीलाई पार्किङ निषेधको कुनै संकेतसमेत नराखिएको स्थानबाट अनधिकृत पार्किङ भएको भन्दै सवारीसाधन उठाउने, नियन्त्रणमा लिने तथा जरिवाना गर्ने कानुनी अधिकार छ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा दुई फरक कानुनी संरचनालाई एकै ठाउँमा राखेर व्याख्या गरेको देखिन्छ। एकातर्फ अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, महानगर प्रहरी ऐन तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनलाई आधार मानेको छ भने, अर्कोतर्फ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ लाई समेत आधार बनाउँदै नगर प्रहरीले गरेको कारबाहीलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। यहीँबाट एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ।

यदि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले नगर प्रहरीलाई तत्काल सजाय गर्ने अधिकार दिएको छैन भने, सोही ऐनको सादृश्यताको आधारमा नगर प्रहरीले गरेको कारबाहीलाई वैध ठहर गर्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिले गम्भीर प्रश्नको विषय बन्न पुग्छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ ले तत्काल सजाय गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर ऐनभित्रै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफाले यातायात निरीक्षक वा प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई तत्काल सजाय गर्ने अधिकार दिएको छ। सम्पूर्ण ऐन अध्ययन गर्दा पनि ‘नगर प्रहरी’ भन्ने शब्द कतै प्रयोग गरिएको पाइँदैन। यसको अर्थ संसद्‌ले तत्काल सजाय गर्ने अधिकार कसलाई दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट छनोट गरेको छ।

जब कानुनले कुनै अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीको स्पष्ट नाम उल्लेख गर्छ, त्यस अवस्थामा अन्य अधिकारी स्वतः समावेश भएको मान्न मिल्दैन। यो केवल व्याख्याको प्रश्न मात्र होइन, सार्वजनिक अधिकारको सीमाको प्रश्न पनि हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयको प्रकरण १५ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ को ‘सादृश्यता’ मा नगर प्रहरीले गरेको कारबाहीलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। यहीँ नै निर्णयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बहसयोग्य पक्ष रहेको देखिन्छ।

सादृश्यताको प्रयोग कानुनको व्याख्या गर्नका लागि गर्न सकिन्छ। कुनै अस्पष्ट शब्द वा प्रावधानको अर्थ स्पष्ट गर्न सादृश्यताको सहायता लिन सकिन्छ। तर सादृश्यताको आधारमा कुनै सार्वजनिक निकायलाई नयाँ अधिकार सिर्जना गर्न सकिँदैन। प्रशासनिक कानुनको आधारभूत सिद्धान्त नै यही हो कि सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने प्रत्येक अधिकारको स्रोत स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ। अधिकार अनुमान, सुविधा, आवश्यकता वा सादृश्यताबाट उत्पन्न हुँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी प्रत्यायोजन आवश्यक हुन्छ।

यदि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले नगर प्रहरीलाई तत्काल सजाय गर्ने अधिकार दिएको छैन भने, सोही ऐनको सादृश्यताको आधारमा नगर प्रहरीले गरेको कारबाहीलाई वैध ठहर गर्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिले गम्भीर प्रश्नको विषय बन्न पुग्छ। आखिर कानुनले नदिएको अधिकार अदालतले सादृश्यताको आधारमा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यही प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ।

यस निर्णयले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संघीय संसद्‌बाट बनेको कानुन हो। महानगर प्रहरी ऐन तथा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन स्थानीय कानुन हुन्। यी दुई फरक संवैधानिक अधिकारको प्रयोगबाट बनेका पृथक् कानुनी संरचना हुन्। यदि संघीय कानुनले कुनै विषयमा कारबाही गर्ने अधिकारी नै स्पष्ट रूपमा तोकेको छ भने, स्थानीय कानुनले त्यसलाई परिवर्तन गर्न वा विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन? निर्णयमा यो प्रश्नको स्पष्ट संवैधानिक विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।

अझ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले आफ्नै कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरेको छ। ऐनले कसले निरीक्षण गर्ने, कसले कारबाही गर्ने, कसले तत्काल सजाय गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। यदि त्यही ऐनले नगर प्रहरीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन भने, अर्को छुट्टै स्थानीय कानुनको आधारमा त्यही प्रकृतिको दण्डात्मक अधिकार प्रयोग गर्न सकिने हो कि होइन भन्ने विषयमा निर्णय मौन देखिन्छ।

कानुनको शासनको वास्तविक परीक्षा यस्तै कठिन प्रश्नहरूमा हुन्छ। किनकि कानुनको शासनको सार राज्यलाई अधिकार दिनु मात्र होइन, राज्यले प्रयोग गर्ने प्रत्येक अधिकारको स्रोत र सीमा पनि कानुनले नै निर्धारण गर्नु हो।

यहाँ एउटा अर्को कानुनी भिन्नतालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र दण्ड दिने अधिकार एउटै कुरा होइन। कुनै स्थानमा पार्किङको व्यवस्था मिलाउनु एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। तर कुनै व्यक्तिको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिनु, त्यसलाई टोइङ गरी अन्यत्र लैजानु, जरिवाना नतिरेसम्म फिर्ता नदिनु तथा आर्थिक दण्ड लगाउनु भने राज्यको दण्डात्मक अधिकारको प्रयोग हो। यस्तो अधिकार सामान्य व्यवस्थापन गर्ने अधिकारबाट स्वतः उत्पन्न हुँदैन। यसका लागि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा सार्वजनिक हित, ट्राफिक अनुशासन, सडक व्यवस्थापन तथा सर्वसाधारणको सहज आवतजावतलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। यी सबै उद्देश्यहरू निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण छन्। तर सार्वजनिक हितको आवश्यकता र कानुनी अधिकारको अस्तित्व एउटै कुरा होइन। कानुनको शासन भएको राज्यमा कुनै अधिकार उपयोगी छ भन्ने आधारले मात्र त्यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसका लागि कानुनले स्पष्ट रूपमा अनुमति दिएको हुनुपर्छ।

यदि भोलि कुनै अर्को स्थानीय निकायले पनि आफ्नो स्थानीय कानुन बनाएर संघीय कानुनले अन्य निकायलाई दिएको अधिकार आफैँ प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यसको सीमा कहाँ रहने? यही प्रश्नले यो निर्णयलाई सामान्य पार्किङ विवादभन्दा धेरै ठूलो संवैधानिक बहसको विषय बनाएको छ।

अदालतले सार्वजनिक हितलाई संरक्षण गर्न खोजेकोमा कुनै विवाद छैन। तर सार्वजनिक हितको संरक्षण पनि कानुनभित्र रहेरै हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको शक्ति कानुनबाट जन्मिन्छ, कानुनभन्दा माथिबाट होइन। यदि अदालतले कानुनले स्पष्ट रूपमा नदिएको अधिकारलाई सादृश्यताको आधारमा स्वीकार गर्न थाल्यो भने भविष्यमा सार्वजनिक अधिकारको सीमारेखा क्रमशः अस्पष्ट हुँदै जाने जोखिम रहन्छ।

अन्ततः यस निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ। प्रश्न यो होइन कि अनधिकृत पार्किङ नियन्त्रण हुनुपर्छ कि पर्दैन। प्रश्न यो हो कि अनधिकृत पार्किङ नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रयोग गरिएको अधिकार वास्तवमै कानुनले दिएको अधिकार थियो, कि अदालतले विभिन्न कानुनलाई एकआपसमा मिसाएर त्यसलाई वैधता प्रदान गरेको हो?

कानुनको शासनको वास्तविक परीक्षा यस्तै कठिन प्रश्नहरूमा हुन्छ। किनकि कानुनको शासनको सार राज्यलाई अधिकार दिनु मात्र होइन, राज्यले प्रयोग गर्ने प्रत्येक अधिकारको स्रोत र सीमा पनि कानुनले नै निर्धारण गर्नु हो।

(चौधरी कानुनका विद्यार्थी हुन्)