सरकारले सञ्चालन गरेको योजना कार्यान्वयन नभई बजेट खर्च गर्न नसकेमा त्यसको जिम्मा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्ने कानुन बन्ने भएको छ ।

आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त भई अराजकता सिर्जना भएमा त्यसको वित्तीय दायित्व मन्त्रीले लिनुपर्ने व्यवस्थासहित विद्येयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।

विकास वजेट खर्च नभए राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यस्तो कानुनले सामूहिक उत्तरदायित्व महसुस गराउने समितिको बुझाइ छ । 

यसअघि मन्त्रालयका सचिवले मात्र वित्तिय उत्तरदायित्व लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेक छन् ।