काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नवुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरुमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र गोपाल किराँतीको नेकपा माओवादी केन्द्र समेत रहेका छन् । 

आयोगको बैशाख ६ र ८ गतेको निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारण सहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई  एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने समय अवधि समाप्त भएको पैंतालिस दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलले तोकिए बमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरे बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 
त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । तर तोकिए बमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

साथै, ऐन बमोजिमको कसुर एक पटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।