काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक समकक्षी धेरै नेताहरूको तुलनामा सरल र सादगी मानिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, संसदीय राजनीतिमा लामो र गहिरो अनुभव भएका नेतामध्येमा पर्छन् लेखक ।

२०८१ असार १७ गते एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । शक्तिशाली गठबन्धन सरकारमा कानुनको समेत जानकार रहेका लेखक गृहमन्त्री छन् । तर, उनै मन्त्री लेखक पछिल्लो समय ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा तानिएका छन् ।

यो प्रकरणमा उनको भूमिका के हो भन्नेबारे परीक्षण हुन बाँकी नै छ । अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर आर्थिक अनियमिताको विवादमा उनी मुछिएका छन् । गृहमन्त्री र उनको सचिवालयकै संरक्षणमा विमानस्थलबाट दैनिक ४० लाख रुपैयाँसम्म सङ्कलन भएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

त्यही आशङ्का र उजुरीका आधारमा गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मार्‍यो । त्यसलगत्तै त्यहाँ कार्यरत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ पनि गर्‍यो । अख्तियारले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिनु अघिल्लो दिनमात्र मन्त्री लेखकले उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेका थिए ।

यो घटनासँगै गृहमन्त्री लेखक गम्भीर विवादमा तानिनुका साथै नैतिक सङ्कटमा परेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) सुरेश पन्थीलाई हटाएर गत असोज २३ मा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई पठाएलगत्तै अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’ को सेटिङ बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा ठुलो आर्थिक लेनदेन हुने गरेको र त्यस काममा गृहमन्त्री लेखकसहित उनको सचिवालयका कर्मचारीहरू समेत जोडिएका समाचार आइरहेका छन् ।

प्रायः नैतिकता र विधि–प्रक्रियाको कुरा गर्न रुचाउने मन्त्री लेखक अध्यागमनमा हुँदै आएको बद्मासी र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न छन् या छैनन् भन्ने प्रश्नको जबाफ छानबिनपछि नै थाहा होला तर यो प्रकरणले मन्त्री लेखकको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइसकेको छ । योसँगै कतिपयले मन्त्री लेखकमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसमेत गर्न थालेका छन् । यही प्रकरणमा जोडिएका र भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएको आरोप लागेका भट्टराईसहित १५ जना कर्मचारीलाई मन्त्री लेखकले विभिन्न स्थानमा सरुवा गरेका छन् ।

अध्यागमनका नायब सुब्बाहरू प्रेमप्रसाद पौडेल र वीरभद्र जोशीलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तानिएको छ भने नरबहादुर थापालाई बाँके जिल्ला प्रशासनमा सारिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर पवन गुरुङ, प्रदीपकुमार यादव, धनराज उपाध्याय र उदेन सुवेदीलाई कारागार व्यवस्था विभागमा सारिएको छ ।

त्यसो त झण्डै एक वर्षअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा सहकारी ठगी प्रकरण चर्को रूपमा उठेको थियो । त्यतिबेला संसदमा विपक्षी बेन्चमा रहेको नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने माग चर्को तुल्याएको थियो । त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेसले संसद बैठकसमेत अवरुद्ध पारेको थियो । त्यसरी आवाज उठाउने मध्येमा कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखक नै अग्रपंक्तिमा उभिएका थिए । जबकि त्यसवेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री थिए ।

‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँको संलग्नता छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ’, रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि सभा बैठकमै लेखकले भनेका थिए, ‘यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न । रहनुहुन्न ।’

लेखकले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै लामिछानेमाथि अनुसन्धान र राजीनामाको माग गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ ।’ त्यसवेला लेखकले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै यसबारे प्रधानमन्त्रीको समेत जबाफ माग गरेका थिए ।

सोही प्रसङ्गमा लेखकले पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको विदेशी बैंकमा खाता छ भनेर प्रश्न उठ्दा राजीनामा गरेको, शेरबहादुर तामाङ मन्त्री भएको वेला बोल्ने क्रममा केही कुरा बिग्रदा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको तथा गोकुल बाँस्कोटामाथि प्रश्न उठ्दा बाँस्कोटाले समेत राजीनामा दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

अहिले मन्त्री लेखकमाथि पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ । अब विपक्षीले उनको राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने ? अथवा नैतिकताको आधारमा लेखक आफैँले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न राजीनामा दिने कि नदिने ? मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धतासहित मन्त्री बनेका लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफैँमाथि प्रश्न उठिसक्दा घटना यस्तो हो भनेर किन मुख खोल्ने कि नखोल्ने? यी र यस्ता प्रश्नको जबाफ मन्त्री लेखक स्वयंले कसरी दिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।